'केन्द्र लचिलो नबन्दा काम गर्न कठिन'
जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रले कानुनका बाटाहरू खुकुलो नगर्दा प्रदेश सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको बताएका छन्।मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘पहिलाको संरचना सबै स्थानीय तहमा मर्ज गरिएको छ। नयाँ संरचना छैन। प्रदेश सरकारसँग आम्दनीका अतिरिक्त स्रोत पनि छैन। कसरी चलोस् प्रदेश सरकार ? ’
सबै प्रदेशमा यस्तै समस्या भएको उनले बताए। मुख्यमन्त्री राउतले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मुलुक संघीयतामा गइसके पनि अधिकार बाँडफाँटमा भने अझै पहिलाजस्तै समस्या छ।’
मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अझै पनि निजामती कर्मचारी संघकै मातहतमा छन्।’ कर्मचारी मेरो मातहतमा नहुँदा उनीहरूको सरुवा-बढुवा गर्ने अधिकार पनि मसँग छैन। कसरी मैले सोचेजस्तो काम गर्न सक्छु।’
अहिले पनि प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री राउतले जानकारी दिए। उनले भने, ‘आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नरहेकाले नै जनताको अपेक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले कम गर्न सकिरहेको छैन। सबै क्षेत्रलाई नयाँ संरचनामा लैजानुपर्ने भएकाले पनि सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको छ।’
उनका अनुसार केन्द्रको ढिलासुस्तीका कारण अहिलेसम्म प्रदेशले आफ्नो प्रहरी खडा गर्न सकेको छैन। केन्द्रकै प्रहरी संरचनामा प्रदेश सरकार चलिरहेको छ। प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो सिपाही, हवल्दार राख्न सकेको छैन।
‘एसपी, सीडीओदेखि सबै प्रशासनिक निकाय अहिलेसम्म केन्द्रकै मातहत छन्’, मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रदेश सञ्चालनका लागि पहिला कानुन बनाउनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। कानुन निर्माण भइसकेपछि प्रदेश सरकार सक्रिय भएको महसुस हुन्छ।’
प्रदेश संक्रमणकालीनमा अवस्थामा रहेको उनले बताए। ‘केन्द्रले दिएकै बजेटबाटै प्रदेश सरकार चलिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘कानुन निर्माण गर्ने विज्ञ छैनन्। स्रोतसाधन पनि उत्तिकै अभाव छ।’
दुुई महिनामा चार काम
प्रदेश २ मा फोरम-राजपा गठबन्धन सरकार गठन भएको २ महिना बितेको छ। मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दै लालबाबुले सहिद परिवारलाई रोजगारी दिनेसहित विभिन्न निर्णय गरे। सहिद परिवारको तथ्यांक संकलन, प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न ११ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र र सयदिने कार्यक्रम घोषणा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको थियो।
सरकार गठनपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयकसहित ८ विधेयक, प्रदेश सरकार सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयन गरे पनि विकास निर्माणसहितका कार्यक्रममा अपेक्षित रूपमा अगाडि बढाउन भने सकेको छैन।
प्रदेश सरकार गठन भएको २ महिनामा ४ वटा मात्रै काम भएको छ। सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ तथा प्रदेश संसद्बाट ८ वटा विधेयक दर्ता प्रदेश सरकारका उपलब्धि हुन्।