सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयार, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य

काठमाडौं : सरकारले उत्पादनशील रोजगारीमूलक र न्यायपूर्ण वितरणसहित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको झण्डै अढाइ महिनापछि ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट आगामी ९ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर (२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ) पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

आगामी १० वर्षको विकास यात्रालाई ऊर्जा दशकको रूपमा अघि बढाउँदै देशैभर लोडसेडिङ अन्त्य गरी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ ठोस कदम चालिने नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ सेवामा पहुँच नपुगेको जनसंख्यालाई राज्यका तीनै तहबाट सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारिताको सिद्धान्तका आधारमा सबै नागरिकलाई खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँच अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रशासनिक तहमा छलफल गरी तयार पारिएको आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमलाई राजनीतिक तहबाट अन्तिम रूप दिइने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

हरेक प्रदेशमा एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिने छ । कन्काई, तमोर, दूधकोसी, बूढीगण्डकी, उत्तरगंगा, नौमुरे, नलगाड, कर्णाली, चिसापानी र पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने कार्यक्रम छ ।

नयाँ कार्यक्रममा सबैका लागि सुनिश्चित आवासको नीतिअनुसार आवास अधिकारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, दलित, लोपोन्मुख, विपन्न, सीमान्तकृत, लक्षित तथा जोखिममा रहेकाको लागि सुरक्षित, किफायती र वातावरणमैत्री आवासको पहुँच सुनिश्चित गरिने लक्ष्य छ ।

आर्थिक वृद्धिको करिडोर निर्माण गरी तदनुरूप आर्थिक परिसूचकमा सुधार गर्ने तथा जोखिम पहिचान गरी तत्काल सम्बोधन गर्ने तथा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरण थालनी गरिने उल्लेख छ ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत र अन्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै कृषि, वन र पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकास गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धि गरिने छ ।

निजी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको व्यवस्था, जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धता वृद्धिदर र लागत कटौती, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट स्थानीय साधन तथा पुँजी र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान, उत्पादन र विविधिकरणमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

नेपालको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी कूटनीतिक नियोग, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य निकायको परिचालनमार्फत निकासी अभिवृद्धि गर्ने, दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बजारको उपयोग गर्ने, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, मुलुकको भौगोलिक, जैविक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता अनुकूलको उत्पादन तथा सेवाको विस्तार गर्ने, निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने तथा सहकारी क्षेत्रलगायत लघुवित्त संस्थाको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आगामी १० वर्षको विकास यात्रालाई ऊर्जा दशकको रूपमा अघि बढाउने तय गरिएको छ ।

यसका लागि ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने नीति लिइने छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने र यसका लागि नयाँ विद्युत् ऐन, विद्युत् प्राधिकरण ऐन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन बोर्ड ऐन तर्जुमा गरिने जनाइएको छ ।

हरेक प्रदेशमा एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरी ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गरिने छ । कन्काई, तमोर, दूधकोसी, बूढीगण्डकी, उत्तरगंगा, नौमुरे, नलगाड, कर्णाली, चिसापानी र पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको विकास निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने कार्यक्रम छ ।

हरेक घर ऊर्जाको अवरधारणअन्तर्गत विकेन्द्रित ऊर्जा उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी विद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरिनेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणका कार्य सम्पन्न गर्न उच्च प्राथमिकता दिई कार्यान्वयन गरिने, दोस्रो चरणको याङग्री र लार्के नदीबाट पानी ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गरिने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य आउने तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको छ ।

विगतमा निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूतस्तरको खानेपानी आयोजनाको प्रशोधन प्रणालीसहित खानेपानी सुरक्षा योजना लागु गरी सेवाको स्तरोन्नति गर्दै लगिने र नयाँ आयोजनामा एक घर एक धाराको नीति ल्याइनेछ ।

झण्डै अढाइ महिनापछि ल्याउन लागिएको नीति तथा कार्यक्रममा आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरबाट आगामी ९ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर (२ लाख ५० हजार रुपैयाँ ) पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

तराई मधेसका २१ जिल्लामा प्राणघातक आर्सेनिकयुक्त खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सोलार पम्पिङसहितको ‘तराईमधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता दिइने लक्ष्य राखिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा सुविधासम्पन्न स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय निर्माण, प्रत्येक स्थानीय तहमा खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमले समेटेको छ ।

सहरी सुुविधामा पहुँच पुर्‍याउन गाउँ सहरको अन्तरसम्बन्ध मजबुत गरी सहरको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पहिचान एवं प्राकृतिक स्रोत परिचालनको सम्भाव्यताका आधारमा सन्तुलित सहरी प्रणाली विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

छरिएको बसोबास प्रणालीमा भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तन प्रक्षेपण गरी विकास सम्भावनासहितको सुरक्षित बसोबास प्रणाली लगानी गरिने र तीनै तहका सरकारको समन्वयमा संघीय राजधानी, सहरी आर्थिक करिडोर, प्रादेशिक आर्थिक केन्द्र तथा स्थानीय बजार केन्द्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा आकर्षित गर्न एकिकृत पूर्वाधार विकास गर्ने नीति लिँदै स्मार्ट सहर, खाद्य हरियाली सहर तथा हिमाली सहर विकास गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

प्रस्तावित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

- निजी तथा सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतको व्यवस्था

- जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको उपलब्धता वृद्धि र लागत कटौती गर्ने ।

- वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

- वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट स्थानीय साधन तथा पुँजी र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने ।

- आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान, उत्पादन र विविधिकरणमा जोड दिइनेछ ।

- नेपालको उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी कुटनीतिक नियोग, गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य निकायको परिचालनमार्फत निकासी अभिवृद्धि गर्ने ।

- दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बजारको उपयोग गर्ने ।

- सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने ।

- मुलुकको भौगोलिक, जैविक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताअनुकूलको उत्पादन तथा सेवाको विस्तार गर्ने ।

- निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने ।