अभियुक्तसँग नाम थर मिल्दा निर्दोषलार्इ जेल

अभियुक्तसँग नाम थर मिल्दा निर्दोषलार्इ  जेल

 बिर्तामोड : रक्तचन्दन तस्करीमा संलग्न फरार अभियुक्तसँग नाम थर मिलेका कारण कारागार चलान भएका झापा मेचीनगरका श्याम थापा १३ दिनपछि रिहा भएका छन् ।झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको आदेशमा पीडित मेचीनगर ६ का ३५ वर्षीय थापालाई निर्दोष सावित गर्दै चन्द्रगढी कारागारबाट बुधबार मुक्त गरिएको हो ।

२०६४ जेठ २२ मा झापाको साविक टाघनडुब्बा-२ का गुलाम रसुल मियाँ मौलबीको घरबाट ठूलो परिमाणको रक्तचन्दन प्रहरीले बरामद गरेको थियो । रक्तचन्दन लुकाएको अभियोगमा मेचीनगर-१० काँकडभिट्टाका अर्कै श्याम थापा नाम गरेका व्यक्तिलाई झापा जिल्ला अदालतले २६ लाख ९९ हजार दुई सय जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने ठहर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा नाम थर मिलेकै कारण मेचीनगरका श्याम थापा पक्राउ परेका थिए । फरार अभियुक्तको खोजी गर्ने सिलसिलामा प्रहरीले घटना भएका बेला वैदेशिक रोजगारीमा कतारमा बसेर फर्किएका निर्दोष श्याम थापालाई गत चैत ३० गते पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको थियो ।

निर्दोष श्यामले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आफू घटना भएका बेला कतारमा रहेको प्रमाण निकालेर अदालतमा पेस गरेपछि मात्र उनलाई झापा जिल्ला अदालतले बुधबार निर्दोष साबित गर्दै रिहा गरेको हो ।

‘हामीले भाइ विदेशमा हुँदाको सबै डकुमेन्ट अदालतमा बुझायौं, घटना भएको समयमा विदेश भएको प्रमाण पुगेपछि, निर्दोष हो भन्ने फैसला भएपछि भाइ रिहा भयो’, श्यामका दाजु केदार थापाले भने ।

यता जिल्ला वन कार्यालयले रक्तचन्दन तस्करीसँग सम्बन्धित मुद्दा र फाइल खडा गर्ने भएकाले वन कार्यालयको कमजोरीका कारण गलत व्यक्ति पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक विष्‍णु कुमार केसी बताए ।

‘निर्दोष श्यामलाई जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन इकाइबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको रहेछ । जिल्ला वन कार्यालयले पहिले खडा गरेको मुद्दा फाइल र प्रमाणका आधारमा मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्ने हो’, झापाका प्रहरी प्रमुख, एसपी केसीले भने ।

पक्राउ गर्नुमा प्रहरीको कमजोरी नभएको उनको भनाइ छ । ‘रक्तचन्दनसँग जोडिएको केस रहेछ, त्यो सबै अभियुक्तको फाइल जिल्ला वन कार्यालयले तयार गर्ने हो । सोही समयमा अर्कै व्यक्तिको फोटो र विवरण राखेकाले त्यस्तो भएको हुन सक्छ’, प्रहरी उपरीक्षक केसीको भनाइ छ।

म यसरी परें जेल : श्याम

सहारा सहकारीबाट ऋण लिएर अटो रिक्सा किनेको छु, त्यही चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएको थिएँ । म पक्राउ परेको दिन शुक्रबार थियो । काँकडभिट्टा स्टेन्डमा यात्रु प्रतीक्षामा अटो रोकेर बसेका बेला अदालतबाट प्रहरी आए र मेरो नै फोटो देखाए । यो तपाईं नै हो भनेर सोधे मैले हो भनें । त्यसपछि तपाईंको पहिलेको मुद्दा रहेछ नि जिल्ला अदालतमा भनेर सोधे उनीहरूले । मलाई थाहा छैन भनें । मलाई त्यहीँबाट इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा लगियो ।

त्यहाँका प्रहरी प्रमुखले पनि अदालतको फैसला रहेछ भन्नुभयो । मलाई सोही रात चन्द्रगढीस्थित हिरासतमा लगेर राखियो । भोलिपल्ट शनिबार बिदा थियो आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबार अदालतमा हाजिर गराएर मलाई कारागार चलान गरियो । त्यहाँ मैले केही बोल्न पाइनँ ।

सबै सपनाजस्तो लाग्यो । कारागार चलान गरेपछि भित्र त केही नराम्रो व्यवहार भएन । तर, बिनाकारण जेल बस्नु पर्दा मानसिक तनाव धेरै भयो । विदेश बस्दा केही कमाउन सकिनँ । नेपाल आएर ऋण लिएर अटो रिक्सा चलाउँदै गर्दा पक्राउ पर्दा अब के गर्ने, कसो गर्ने ? परिवारमा के भयो होला ? कता फसें भन्ने मात्र सोचें ।

नेपाली समाज हो, मलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नै समाजमा नकरात्मक असर त पर्‍यो नै । बिनाकारण जेल बस्दासमेत समाजमा हिँड्दा असहज त लाग्दो रहेछ नै । जेलबाट त फर्किए मानसिक तनाव धेरै भएर होला केही सोच्न पनि सकेको छैन । म निर्दोष थिएँ, अहिले निर्दोष भन्दै अदालतले पनि छाड्यो । यसको क्षतिपूर्ति हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन । अन्य देशमा त बिनाकारण एक घण्टा राख्दासमेत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ।

मलाई त १३ दिनसम्म अभियुक्त बनाएर राखे । यसको क्षतिपूर्ति मलाई कसले दिने ? अब क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्दै अदालत जाऊँ भने आफ्नै वकिल राख्नुपर्‍यो । पैसा खर्च गर्नै पर्‍यो । यहाँ रिक्सा किनेको सहाराको ऋण कसरी तिरौं भन्ने पीर छ । नतिर्दा रिक्सा नै तानिदिन्छन् कि भन्ने डर छ । मलाई बिनाकारण थुन्ने, परिवार र मलाई मानसिक तनाव दिने, यसको क्षतिपूर्ति मलाई सरकारले दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । क्षतिपूर्तिले मेरो गुमेको सामाजिक प्रतिष्ठालाई उकास्न त सक्दिनँ होला । तर, मजस्तो अरू कसैले जेल बस्नु नपरोस् ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.