अंग्रेजी मोह र शिक्षण शुल्क
अंग्रेजी माध्यममा शिक्षा दिने नाममा सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि निजी विद्यालयले जस्तै महँगो शुल्क लिइरहेको समाचार संवेदनशील छ । आम जनता शिक्षाको पहुँच बाहिर नपरून् भनेर संविधानमै आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क हुने बन्दोबस्त गरिएको छ । सोही बन्दोबस्तअनुसार नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिएको हो । सामुदायिक विद्यालयको स्थापना नै निःशुल्क शिक्षा प्रवाहका लागि भएको हो । निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नकै लागि स्थापना गरिएका विद्यालयले अंग्रेजी माध्यमबाट शिक्षा दिने नाममा शुल्क लिनु सोचनीय छ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बीज रोपिइरहँदा नेपाली समाजमा शिक्षाको चेतना पनि प्रसार भएको थियो । सात सालपूर्व नै समाजका अगुवाहरूले सामाजिक सक्रियतामा उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर शिक्षालयहरू खोलेका थिए । सात सालको क्रान्तिपूर्व नै नेपालका विभिन्न स्थानमा खासगरी सहरहरूमा शिक्षालयहरू खुलेका थिए । सात सालको परिवर्तनले शिक्षाको चेतनालाई गाउँगाउँसम्म पुर्यायो । तर आरम्भमा सबै शिक्षालयहरू सामाजिक सुधारका प्रयत्न थिए ।
दानमा प्राप्त गरेको जग्गा, चन्दा र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध काठपातजस्ता भौतिक सामग्रीको जुगाडमा समुदायहरूले आपूmलाई चाहिने शिक्षालय स्थापना गरेका थिए । शैक्षिक क्रान्तिको लहर फैलिरहेको तत्कालीन समयमा अघिल्लो पुस्ताले गरेको त्यो सत्प्रयास इतिहासका पानामा सधैं गरिमामय स्मृति बन्नेछ । तर उनीहरूको परिकल्पना शिक्षामै विभेद थिएन । राणाशाहीले आफ्ना सन्तान पढाउने र रैतीका सन्तानलाई निरक्षर राख्ने गरी गरेको विभेदविरुद्धको त्यो आन्दोलनको मर्म सबैलाई शिक्षा थियो ।
शैक्षिक आन्दोलनको त्यो मर्मलाई सम्बोधन गरेरै शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने माग गरिएको हो । मागको केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने गरी आधारभूत तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भनी संविधानमा बन्दोबस्त गरिएको हो । तर सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पढाउने बहानामा शुल्क लिएको प्रसंगले प्रश्नहरू उत्पन्न गरेका छन् ।
सबैभन्दा पहिला उठ्ने प्रश्न हो- सामुदायिक विद्यालयले के आधारमा शिक्षण शुल्क लिइरहेका छन् ? के सामुदायिक विद्यालय कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन छुट प्राप्त छन् ? के उनीहरूसँग शैक्षिक शुल्क लिएर कक्षा सञ्चालन गर्ने वैधानिकता छ ? शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावलीले सामुदायिक विद्यालयलाई शैक्षिक शुल्क लिने अनुमति दिँदैन । तर अंग्रेजी पढाउने बहानामा सामुदायिक विद्यालयहरूले शिक्षण शुल्क लिइरहेका छन् । यसले सरकारी तवरबाट नियमन र नियन्त्रणको कमी भएको देखाउँछ ।
सँगसँगै नेपाली समाजमा स्थापित भएको अंग्रेजी भाषालाई सर्वोपरि ठान्ने गलत चिन्तन पनि उजागर हुन्छ । उपनिवेशको विस्तारसँगै बेलायती साम्राज्यअन्तर्गत अंग्रेजी भाषाको प्रसार भएको हो । खासगरी लर्ड म्याकलेले सन् १८३५ मा शिक्षा नीतिलाई लिएर बेलायती संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेसँगै बेलायती साम्राज्यअन्तर्गत औपनिवेशिक देशहरूमा अंग्रेजी शिक्षा दिन सुरु गरियो ।
त्यसको उद्देश्य थियो, एकैखाले भाषा र चिन्तन भएको समाज सिर्जना गर्नु, आफ्नो साम्राज्यको सेवा गर्ने कारिन्दाहरूको फौज तयार गर्नु । लामो समयको त्यो अभ्यासले अंग्रेजी भाषालाई प्रबल गुणयुक्त ठान्ने मानसिकताको निर्माण गरिदियो । एडवर्ड सइदजस्ता विद्वान्हरूले उत्तरऔपनिवेशिकको सिद्धान्त प्रस्तुत गरेर त्यो मानसिकता हटाउनुपर्नेमा जोड पनि दिए । यद्यपि त्यो मानसिकता अझै प्रबल छ भन्ने उदाहरण हाम्रा विद्यालयहरूले दिएका छन् ।
अंग्रेजी भाषा विश्व भाषाका रूपमा स्थापित भइसकेकाले यसलाई सामुदायिक विद्यालयमा पनि अनिवार्य विषय बनाइएको छ । भाषाविद्हरूका अनुसार कुनै एक भाषामा पारंगत मानिसलाई अर्को भाषा सिक्न धेरै समय पनि लाग्दैन । तर नेपाली समाजको मौलिक बुनोटबारे पढाइ हुने सामाजिक शिक्षाजस्तो विषय पनि अंग्रेजीमा पढाउने संस्कृतिको विकास भइसकेको छ । त्यसमाथि द्वैध शिक्षा प्रणालीले ‘हुनेखानेका छोराछोरी’ अंग्रेजी माध्यमका र ‘नहुनेका छोराछोरी’ नेपाली माध्यमका स्कुलमा भन्ने मानसिकता बनाइदिएको छ । जबसम्म यो मानसिकताकै खण्डन हुँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण शुल्कको बहानाबाजी चलिरहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
