गरिबको नाम, डोजर मालिकलाई दाम

गरिबको नाम, डोजर मालिकलाई दाम

कालिकोट : सरकारले विपन्न नागरिकको आयआर्जनका लागि लागु गरेको कर्णाली रोजगार कार्यक्रम कालिकोटका स्थानीय तहले मनोमानी रूपमा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। सरकारले कर्णालीका बेरोजगार तथा विपन्न नागरिकलाई लक्ष्य गरी आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ देखि सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमले विकास निर्माणमा स्थानीयलाई कामदार बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।

तर, स्थानीय तहहरूले विकासका काममा डोजर लगाउन थालेका छन्। कर्णाली रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाले अति विपन्न, एकल महिला, निम्न वर्गका परिवारका सदस्यलाई कामदार छनोट गरी उनीहरूलाई ज्याला दिने व्यवस्था गरेको छ।

जिल्लाका खाँडाचक्र, रास्कोट, तिलागुफा नगरपालिका, पचालझरना गाउँपालिकालगायत तहले कर्णाली रोजगारको बजेट सडकमा विनियोजन गरी डोजरमार्फत सडक खन्न थालेका छन्। कर्णाली रोजगार निर्देशिकाले विपन्न तथा बेरोजगार परिवारको समाजिक सशक्तीकरण, आधारभूत पूर्वाधारमा पहँुच र आयआर्जनका माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार गरी समाजिक संरक्षणमा जोड दिएको छ। स्थानीय तहले योजना छनोटमा निर्देशिका पालना नगरी डोजर लगाएर सडक खनिएको एक कर्मचारीले बताए। कर्णाली रोजगार कार्यक्रममा लामो समय काम गरेका ती कर्मचारीका अनुसार गाउँमा गरिब, एकल महिला, घरमूली नभएका परिवारलाई काममा लगाउने निर्देशिकाको मापदण्डविपरीत कामदार छनोट गरिएको छ। तर काम भने डोजरमार्फत भइरहेको छ।

तिलागुफा नगरपालिका वडा नं ३ जोड्ने पानीखालदेखि महादेव मावि फोइकोटसम्मको सडक डोजरले खनेको छ। यो योजना ४८ लाख लागतको हो। कामदार छनोट गरियो, तर काम गर्ने बेला डोजर आयो एक स्थानीयले दुखेसो पोखे। एक स्थानीयले भने, ‘कार्यलयमा हाम्रा नागरिताका फोटोकपी र फोटा पनि होलान्। पहिला तपाईंले काम पाउनुहुन्छ भने तर अहिले बाटो डोजरबाट खनिरहेका छन्।’

बेरोजगार नागरिकको नाममा आएको पैसा डोजर लगाएर खर्च गरेपछि स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्।
कर्णाली रोजगार कार्यक्रम

बाटो खन्न १ सय २६ जना कामदार पनि छनोट भएका थिए। यस्तै तिलागुफा नगरपालिकाकै ओखर भिटादेखि छाप्रो सम्मको ४८ लाखको योजना पनि डोजरले खनेको स्थानीय बताउँछन्। तिलागुफाको केन्द्र गाल्जेबाट बलिचौरसम्म ४८ लाखको काम पनि डोजरले खनिरहेको स्थानीय गौरी शाहीले बताइन्। भैंसीगौंडादेखि चिल्खायासम्मको ४८ लाखको योजना पनि डोजरले खनेर सकेको एक कर्मचारीले बताए।

उनले भने, ‘मलाई भन्यो नभन्नुहोला। काम डोजरले गरेको हो, त्यहाँ पनि १ सय २६ कामदार सुरुमा छनोट गरिएको थियो।’ बेरोजगार नागरिकको नाममा आएको पैसा डोजर लगाएर खर्च गरेपछि स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्। यस्तै कर्णाली रोजगारको रकमबाट खाँडाचक्र नगरपालिकाभित्रका केही वडामा डोजर परिचालन भएको छ। वडा नं ३ को तिलाकर्णाली बहुमुखी क्याम्पस हुँदै बद्रीगाउँ जोड्ने ४८ लाखको योजना पनि डोजर लगाएर खनिएको स्थानीयको गुनासो छ।

प्रायः वडाको विकास बजेट र कर्णाली रोजगारको बजेट एकै ठाउँमा राखिएको छ। यसो हुँदा डोजर लगाउन सजिलो हुने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। कर्णाली रोजगारका कार्यालयका लेखापाल महेश शाहीले आधिकारिक रूपमा डोजर लाग्यो भनेर निवेदन आउँदैन के गर्ने निकै समस्या भएको बताए।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि काम गर्न असजिलो भएको छ। उनीहरूले मिलाएको छु भन्छन्, तर मिलाउँदैनन्।’ रास्कोट नगरपालिकामा नगरको बजेटले डोजरमार्फत सडक निर्माण भइरहेको छ। नगरपालिकाको बढीमालिका माविदेखि सिम्भुनाथ जाने सडकमा कर्णाली रोजगारकै बजेटमार्फत डोजरले सडक खनिरहेको छ। सेराचौरदेखि तुसारखोलासम्मको सडकमा नगरको बजेटले डोजर लगाइएको हो। रास्कोट नगरपालिका मेयर काशीचन्द्र बरालले कर्णाली रोजगारको सडक खन्ने काम डोजरले गरे पनि कामदारले जाली हाल्ने, पर्खाल लगाउने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.