जनकपुरधाम : प्रदेश २ को सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले यो विधेयकअन्तर्गत १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले मन्त्रालयहरूको खर्चका लागि विविध शीर्षकमा छुट्याइएको ८९ लाख ६६ हजार बजेटमा ६ सय कटौतीको माग गर्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संशोधन प्रस्तावमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयको विविध खर्च ६ लाखमध्ये सय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ६ लाखमध्ये सय, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ८ लाख ६६ हजारमध्ये सय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ५० लाखमध्ये सय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ९ लाख ५० हजारमध्ये सय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९ लाख ५० हजारमध्ये सय रुपैयाँ गरी जम्मा ६ सय कटौती गर्न संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
उनले सातै प्रदेशलाई एकै प्रकारको बजेट दिइएका कारण त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । भने, ‘प्रदेशहरूको जनसंख्या वा अवस्थालाई ध्यानमा नराखी एकनासको बजेट दिनु सही होइन ।’
उनले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री यादवले देशमा राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भए पनि आर्थिक संक्रमण व्याप्त रहेको सुनाउँदै त्यसकै उदाहरणका रूपमा यो बजेट पनि रहेको बताए । ‘हामीले यसलाई संघीय अभ्यासका रूपमा लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारको पूर्ण बजेट आएपछि प्रदेशले पनि आर्थिक रूपमा सबल भएको बजेट ल्याउनेछ ।’
अर्थमन्त्रीको आग्रहमा चौधरीले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । त्यसपछि सदनबाट विनियोजन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक दर्ता गराएका छन् । यो विधेयकमाथि संशोधन दर्ताको समय दिँदै सभामुखले सदनको बैठक शनिबारसम्मका लागि स्थगन गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
