काठमाडौं : सरकारले परामर्शदाता र ठेकेदारको खर्चमा विदेशमा हुने सबै प्रकारका कार्यक्रममा जान सम्पूर्ण कर्मचारी र सरकारी पदाधिकारीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि वार्षिक सयौं कर्मचारी, ठेकेदार र परामर्शदाताको खर्चमा विदेश जाने गर्थे । जनप्रतिनिधिहरूसमेत ठेकेदार र परामर्शदाताको खर्चमा विदेश जाने गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी
गर्दै यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले नयाँ भ्रमण निर्देशिका जारी गर्दै विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न थालिएको जानकारी दिए ।
सरकारका कर्मचारी अचाक्ली रूपमा विदेश भ्रमणमा गई वार्षिक दुई अर्बभन्दा बढी सक्याउने गरेको र त्यसबाट मुलुकले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भ्रमणमा कडाइ गर्ने निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउँदै आइएको थियो ।
अब भने निर्देशिकामार्फत भ्रमणमा कडाइ गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए । यद्यपि, आयोजना वा खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष सीप, तालिम, वा विशिष्ट ज्ञान हासिल गर्न आवश्यक भए औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको खर्चमै वैदेशिक भ्रमण जान सकिने व्यवस्था छ ।
जारी निर्देशिकामा वैदेशिक भ्रमणको सिफारिस तथा मनोनयनको आधार र प्रक्रियासमेत उल्लेख छ । जसअनुसार वैदेशिक भ्रमणको विषयको सान्दर्भिकता, विषयको विज्ञता-उपयुक्तता, कार्यसम्पादन स्तर, ज्येष्ठता वा यसअघि वैदेशिक भ्रमणको अवसर पाए वा नपाएको र समावेशी भए नभएको जस्ता विषयलाई आधार बनाइने छ । निर्र्देशिकाअनुसार अब सबै सरकारी कार्यालयले विदेश गएका कर्मचारीको सबै विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि व्यक्ति विशेषलाई नै तोकेर विदेशबाट निमन्त्रणा भएमा त्यस्ता कुनै पनि कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । वैदेशिक भ्रमण गर्ने सरकारी पदाधिकारी वा भ्रमण टोलीले भ्रमण सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र भ्रमणको उपलब्धि, भ्रमणबाट प्राप्त सिकाइ, सिकाइ उपयोग गर्ने कार्ययोजना खुलाइ प्रतिवेदन पेस गर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ । यस्तो प्रतिवेदन पेस नगर्ने कर्मचारीलाई दुई वर्षसम्म अर्को भ्रमणको लागि मनोनयन नगरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
कुटनीतिक तथा विशेष राहदानीप्राप्त सरकारी पदाधिकारीले त्यस्तो राहदानी सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने वैदेशिक भ्रमणमा बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा छ । सरकारको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थान, बैंक, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान तथा परिषद्जस्ता निकायले वैदेशिक भ्रमणलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन सरकारद्वारा जारी गरिएको भ्रमण निर्देशिकाको अधीनमा रही आन्तरिक कार्यविधि बनाई लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
