मातृका यादव भन्छन्: नेपालदेखि बंगलादेशसम्म सुरुङमार्ग बनाउँछौँ, कुरा अघि बढिसक्यो

मातृका यादव भन्छन्: नेपालदेखि बंगलादेशसम्म सुरुङमार्ग बनाउँछौँ, कुरा अघि बढिसक्यो

काठमाडौँ: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपालदेखि बंगलादेशसम्म सुरुङमार्ग बनाएर अन्तरदेशीय सडक सञ्जाललाई सबल बनाउने बताएका छन् । 

दक्षिण एशियाली मुलुकका साना तथा मझौला व्यवसायी मञ्चको तेस्रो सम्मेलनको आइतवार उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले नेपाल, भारत र बंगलादेशसँग छलफल गरेर उक्त विषयलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी दिए ।

'नेपाल र बंगलादेशबीचको सबैभन्दा छोटो दूरीमा टनेल बनाउने विषयलाई अगाडि बढाएका छौँ', उनले भने, 'यो टनेल बनेपछि विश्वसँगको सम्पर्क सञ्जालमा अझै सहजता आउँछ ।' 

नेपाल अतिकम विकसित भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले विश्वसँग जोडिन कठिनाइ भएको भन्दै मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा नेपाललाई जलमार्गसँग जोड्ने विषयलाई अगाडि बढाउने सहमति भैसकेको बताए।  

नेपालको चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहिआएको बताउँदै उनले त्यसलाई अझ विस्तार गरेर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । यादवले दक्षिण एशियाली मुलुकसहित सबैलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे । 

'निर्धक्क भएर लगानी गर्नुहोस्, हामी नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन तयार छौँ', यादवले भने, 'हामी सबै किसिमको सुरक्षा दिन तयार छौँ ।' उनले छिमेकी मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा सँगसँगै लैजान आग्रहसमेत गरे । 

यादवले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई उत्पादन बढाउन आग्रह गर्दै भने, 'हाम्रो देश सबैको बजार भएको छ, अन्य देशमा हामीले बजार खोज्न सकेका छैनौँ, हामीले बजार प्रवर्द्धन गरेर चुलिएको व्यापारघाटा कम गर्नुपर्छ ।' 

कार्यक्रममा दक्षिण एशियाली मुलुकका १५० जना साना तथा मझौला व्यवसायीको सहभागिता छ । मञ्चले दक्षिण एशियामा व्यापार सहजीकरण तथा विस्तार, पारवहन र सम्पर्क विस्तारमा सहयोग गर्दै आएको छ । 

एकदिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र चीनका प्रतिनिधिले विविध विषयमा छलफल गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर आ–आफ्ना सरकारलाई दिने र क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणको वातावरण बनाउने कार्यक्रम छ । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.