सुर्खेतः गरिबका छोराछोरीले निःशुल्क रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । सुर्खेतका नाम कहलिएका सामुदायिक विद्यालयले कोटा प्रणाली अपनाउँदै प्रवेश परीक्षामा पास भएकालाई मात्रै भर्ना दिँदा गरिबका बालबच्चा गुणस्तरिय शिक्षा लिनबाट वञ्चित भएका हुन् ।
कक्षा एकमा भर्ना हुन आएकी दैलेख मालिकाका टेकबहादुर शाहीकी छोरी अवगति शाहीले प्रवेश परीक्षा पास गर्न नसक्दा उनी सरकारी विद्यालय नै प्रवेश गर्नुअघि नै निषेधमा परिन् ।
सुर्खेतको पुरानो विद्यालय जनमाविमा शिक्षा सिक्न पहिलो पाइला टेक्ने कक्षामै प्रवेश परीक्षा लिने नाममा गरिबका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित गराउन खोजिएको आरोप टेकबहादर शाहीको छ ।
जनमाविले गरेको भर्ना प्रणालीअनुसार कमजोर विद्यार्थीलाई निषेध नै गरिएको छ । विद्यालयले निश्चित कोटा तोकेको छ ।
लक्ष्यभन्दा बढी विद्यार्थी आउँदा भौतिक अवस्था र जनशक्ति हेर्दै कोटा प्रणाली अपनाउनुपरेको हो’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठले भने । त्यसभन्दा माथि कुनै पनि विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसकिने प्राधानाध्यापक श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उनले सबै विद्यार्थीलाई समेट्न सम्भावना नभएकाले नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सङ्घको संयुक्त छलफलबाट नै कोटा निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको बताए । जनमाविले कोटा पनिर्धारणमार्फत करिब पाँच सय विद्यार्थी भर्ना लिएको छ ।
प्रअ श्रेष्ठका अनुसार विद्यालयमा आएका विद्यार्थीमध्ये ८० प्रतिशत निजी शैक्षिक संस्थाबाट आएका छन् । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका कमजोर विद्यार्थीहरू भने प्राथमिकता नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।
उनीहरूले सुरुमै प्रवेश परीक्षा लिएर कमजोरलाई निषेध गरिनुका साथै जबजस्ती निजी विद्यालयमै पठाउने खेल खेलिरहेको वीरेन्द्रनगरका एक स्थानीयको भनाइ छ । राम्रो शिक्षा दिलाउने आशामा आएका अभिभावकहरू पहिलो चरणमै निषेध गराएपछि निराश हुँदै फर्किने गरेका छन् ।
यस्तै सुर्खेतकै अर्को चर्चित सामुदायिक विद्यालय इत्रामले कक्षा ५ देखि नौसम्म लक्षभन्दा धेरै आएपछि भने कोटा निर्धारण गरी प्रवेश परीक्षा नै लिइयो । प्रतिकक्षामा ७० विद्यार्थीका दरले राख्दा पनि धेरै विद्यार्थी आएको र भर्नाका लागि मन्त्री र हाकिमका फोन आएपछि भर्ना फाराम नै बन्द गर्नुपरेको प्रधानाध्यापक यामलाल घिमिरेले बताए ।
कर्णाली विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा रहेको अमरज्योतिमा भने केही फरक देखिएको छ । कक्षा ६ देखि ९ सम्म अन्यत्रका विद्यालयभन्दा बढी र सरकारी विद्यालयबाट आएकालाई नै प्राथमिकता दिएको छ ।
अमरज्योतिका प्रअ खगेन्द्र थापा भन्छन्, ‘हाम्रो विद्यालय भनेको गरिबहरूको पढ्ने थलो हो, निजीबाट आउनेलाई सकभर रोक्ने कोसिस गरेका छौँ ।’ नेवारेमा पनि तीनसय विद्यार्थीको भर्ना गरिएको छ ।
कक्षा एकलाई तीनहजार
सरकारी नीति अनुसार सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाइँदैन । तर विद्यार्थी आकर्षणको फाइदा उठाउँदै अर्को बाटोबाट महँगो शुल्क असुलिरहेका छन् । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकबाट विद्यालयले तीन हजारसम्म उठाइरहेका छन् ।
चर्को शुल्कका कारण गरिबका छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु जस्तै भएको छ । जनमाविले कक्षा एकका लागि नयाँ विद्यार्थीलाई सहयोग रकमका नाममा एकहजार नौसय लिने गरेको छ ।
साथै, अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकले थप एक हजार तिरेर जम्मा दुईहजार नौसय रुपैयाँ सहयोग शुल्कका नाममा अभिभावकबाट उठाइएको छ ।
यदि विद्यार्थीले सहयोग रकमको रसिद नबुझाएमा विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक समेत नपाइने बताएको छ । कक्षा १० सम्म चारहजार तीनसय सम्म जनमाविले शुल्क लिने गरेको छ ।
यस्तै, श्रीकृष्णमा भने, कक्षा पाँचसम्म निःशुल्क नै भर्ना लिइएको छ । ६ देखि ९ सम्म भने, क्रमशः नौसय देखि दुईहजार चारसयसम्म सहयोग शुल्क लगिएको छ । सबैभन्दा कम अमरज्योतिमा रहेको छ ।
अमरज्योतिले नौ कक्षालाई एकहजार पाँचसय र १० लाई एकहजार सातसय रुपैयाँ सहयोग शुल्क लिइएको छ । विद्यालयले बर्सादमा अरिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि भन्दै पनि प्रतिकक्षाको अंहअनुसार सयका दरले शुल्क लिने गरेको समेत पाइएको छ ।
शिक्षक पाल्न शुःल्क
विद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तरियता सुधार र निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षकलाई पाल्न अभिभावकबाट सहयोग लिएको बताएका छन् । साथै भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण आएका सबै विद्यार्थीलाई भर्ना लिन नसकिएको उनीहरुकोा भनाई छ ।
सरकारले पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गरे सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयले शिक्षा दिन कुनै समस्या नहुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको भनाई छ ।
शिक्षक अभिभावक सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष बिमल नेपालीले सबैलाई लिँदा गुणस्तरियता सुधार नआउने भएकाले हामीले सिट तोक्नुपरेको बताए । उनले पछिल्लो समय जनमाविमा भएको सुधार र निजी क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्न प्रवेश परीक्षा प्रणाली लागु गरिएको जानकारी दिए ।
यस विषयमा तीव्र आलोचना आएपनि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भने निरीह देखिएको छ । इकाइका प्रमुख जितबहादुर शाहका अनुसार अभिभावकले उजुरी नदिँसम्म आफूहरूले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।
शैक्षिक गुणस्तरीयताका लागि फिल्टर हुनु आवश्यक रहेको भन्दै सबै विद्यालयले राम्रो गरेमा एकदुईले सिट तोक्नुपर्ने अवस्था नै नआउने शाहको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
