खुट्टा ताछ्ने विकास

न्युजमेकर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका सन्दर्भमा केही दिनअघि दिएको अभिव्यक्ति चर्चित रह्यो । एमाले र माओवादीबीच हुने भनिएको एकताबाट पछाडि फर्किने ठाउँ नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अब जुत्ता मिलेन भने खुट्टा ताछतुछ गरेर भए पनि मिलाउनुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं ।’

सैद्धान्तिक बहस, पार्टीको संगठनात्मक संरचना, कार्यकर्तामाझ हुनुपर्ने बहस सबै छोडेर दुई अध्यक्षको तानाशाही निर्णयका भरमा अघि बढेको पार्टी एकताको जुत्ता मिलाउन यतिबेला खुट्टा ताछ्ने परिस्थितिमा आइपुग्नु स्वाभाविक छ ।

एकताको यही प्रक्रियासँगै वाम गठबन्धनले विकास र समृद्धिको नारा अघि सार्‍यो र निर्वाचनमा आरामदायी बहुमत प्राप्त गर्‍यो । संविधान जारी भएको केही समयपछि नै अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन, समानताको संघर्ष र बहसलाई किनारा लगाउँदै समृद्धिको नाराले मुलुकमा एकछत्र राज गरिरहेको छ । चुनावअघिका पार्टीका घोषणापत्रका आवरण रंगीचंगी रेलले ढाकिए । यसपछि सरकारका भाषण र गतिविधि रेल र पानीजहाजकेन्द्रित छन् । मानौं चिसो भनेकै कोकाकोला भने झैं विकास भनेकै रेल र पानीजहाज हो ।

२००७ सालको परिवर्तनसँगै नेपाली जनतामा विकास मोहको सार्वजनिक वीजारोपण गरियो । यो विश्व राजनीतिमा उपनिवेशवादको अन्त्यको समय थियो । अफ्रिका र एसियाका विभिन्न मुलुक युरोपेली उपनिवेशको चंगुलबाट मुक्त हुँदै थिए । युरोपेली शक्ति राष्ट्र भने आफ्ना उपनिवेशलाई यसै छोडेर जाने पक्षमा थिएनन् । शासकीय उपनिवेश अन्त्य भए पनि उनीहरू मनोवैज्ञानिक उपनिवेश कायम राख्न प्रयासरत थिए, जसले उपनिवेशबाट स्वतन्त्र मुलुकमा आफ्नो बजार र प्रभुत्व कायम राख्न भूमिका निर्वाह गरोस् । राष्ट्र र विकास दुवै यस्तै मनोवैज्ञानिक अस्त्र थिए ।

युरोपेली उपनिवेशभित्रका भूमिहरू युरोपेली परिभाषाका आधुनिक राष्ट्रहरू थिएनन् । जस्तो- विशाल भारतीय भूमि कुनै एउटा राष्ट्र थिएन । यहाँ विभिन्न ससाना अधिराज्य थिए । अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा पनि युरोपेली मापदण्डका राष्ट्र थिएनन् । त्यसैले स्वतन्त्र मुलुकहरूमा राष्ट्र निर्माणको अभियान चल्यो ।

यस्तो अभियान केही ठाउँ सहज भयो भने कतै ठूलाठूला दुर्दान्त घटना भए । धार्मिक राष्ट्रवादको आवरणमा भएको भारत पाकिस्तान विभाजन इतिहासको एउटा ठूलो दुर्दान्त घटना थियो । केही समयपछि नै दसौं हजार मानिसको बलि चढाउँदै पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग भयो । एसियाली, अफ्रिकाली र दक्षिण अमेरिकी भूमिमा युरोपेली मापदण्डका राष्ट्र निर्माण गर्न खोज्नु हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं खुट्टा ताछ्ने काम थियो । आफ्नो स्वाभाविक सामाजिक र राजनीतिक विकासक्रमलाई बेवास्ता गर्दै ब्रिटेन, फ्रान्स, स्पेन, जर्मन वा पोर्चुगलजस्तो राष्ट्र बनाउने प्रयास थियो ।

कंक्रिटको रानीपोखरी बनाउने वा खोकनाको बस्ती उजाडेर फास्ट ट्र्याक बनाउने विकास नै विकास हो त ?

युरोपेली राष्ट्रहरू त्यहाँको राजनीतिक विकासक्रमका उपज थिए, यताको राजनीतिक परिस्थिति विल्कुलै भिन्न थियो । त्यहाँको भौतिक विकास पनि त्यहींको आवश्यकताले सिर्जना भएको थियो । विकासको यही प्रक्रियाले उपनिवेशवादको आवश्यकता सिर्जना गरेको थियो । युरोपका झैं राष्ट्र बनाउन यहाँ राजनीतिक सिमाना, झन्डा र सरकारले मात्र पुगेन । त्यहाँकै झैं शिक्षा प्रणाली, सडक र रेल, त्यहाँकै जस्तो राजनीतिक प्रणाली र जीवनशैली चाहिने भयो । त्यहाँकै जस्ता संस्था निर्माण गर्नुपर्ने भयो । युरोपेली पुँजीवादको विकास कस्तो सामाजिक कारणले भएको थियो ? त्यसका कति अवयव हामीलाई चाहिन्छ ? हाम्रो सामाजिक अवस्था के छ र आवश्यकता के छ ? यी प्रश्न महत्वहीन बने ।

स्वतन्त्र राष्ट्रहरू धमाधम ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणको प्रयासमा लागे । केही मुलुकहरू युरोपेली ऋणको भारबाट बाहिर निस्किन सफल भए पनि अधिकांश मुलुक गरिबीको दुष्चक्रमा कहिल्यै निस्किन नसक्ने गरी फसिरहे ।

प्रत्यक्षरूपमा उपनिवेश नबने पनि भारतीय प्रभावमा रहेको नेपालमा औपनिवेशिक मानसिकताले राज नगर्ने कुरा भएन । विकासको यही भाष्य बोकेर निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । यसले विविधतायुक्त मुलुकमा बहिष्करणको समस्यालाई विकराल बनायोे । पञ्चायती निरंकुशता अन्त्य भएको करिब तीन दशकपछि पुनः त्यही भाष्यले नेपाली मनोविज्ञानमाथि राज गरिरहेको छ । औपनिवेशक युग अन्त्यपछिको लामो अन्तरालमा विकासको यो मनोविज्ञानमाथि संसारभर प्रशस्त बहस भइसकेको छ । हामी भने घुमिफिरी त्यही भुमरीमा आइपुगेका छौं ।

विकासको औपनिवेशिक मनोविज्ञानबाट मुक्त हुनु भनेको भौतिक विकास नै गर्नु पर्दैन भन्ने होइन । पूर्वपश्चिम द्रूत गतिमा कुद्ने, वा केरुङबाट चिनियाँ सामान बोकेर आउने र वीरगन्जबाट भारतीय सामान बोकेर आउने रेल बनाउनै हुन्न भन्ने होइन । प्रशान्त महासागरमा नेपाली झन्डा फहराउने पानीजहाज चल्न हुन्न भन्ने पनि होइन । मुख्य प्रश्न त यसले हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । हामीसँग उपलब्ध पुँजीको उचित परिचालन गर्दै थप पुँजी निर्माणको बाटो खोल्छ कि खोल्दैन भन्ने हो ।

ठूला पूर्वाधार बन्नु नै विकास हुन्थ्यो भन्ने हामी यतिबेला उल्लेख्य विकास भइसक्यो भन्ने ठाउँमा हुने थियौं । आजभन्दा सात दशकअघिको नेपालसँग तुलना गर्दा आज हामीसँग थुपै्र सडक छन्, ठूलो संख्यामा शैक्षिक र व्यापारिक घराना पनि छन् । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा अकल्पनीय फेरबदल भएको छ । काठमाडौंमा धरहराभन्दा अग्ला टावर, हाइराइज छन् । स्टार होटेलको संख्या बढिरहेकै छ । फराकिला सडक बनेका छन् । बजेटको आकार बढेको बढेकै छ । अझै हामी विकास भएन भनिरहेका छौं । किन ?

यसको जवाफ हामीले विकासको अवधारणामा नै खोज्नु जरुरी छ । दशकौं पहिले औपनिवेशिक प्रभावमा बनेको विकासको अवधारणा यतिबेला थोत्रो भइसकेको छ । समृद्धिको व्यवस्थित मार्गमा अघि बढ्ने हो भने हामीले विकासका निम्ति आफ्ना आवश्यकता खुट्ट्याउन र प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक छ । राज्य निर्माणसँगै सुरु भएको बहिष्करणको समस्यालाई हाम्रो विकासले हल गर्न सक्छ कि सक्दैन ? विभेद र सबै समुदायका नागरिकलाई उत्पादन प्रक्रियामा समान अवसर सिर्जना गर्छ कि गर्दैन ? विकासबाट प्राप्त हुने लाभमा सबैको समान अवसर सिर्जना गर्छ कि गर्दैन ? हाम्रो परम्परागत ज्ञान र अवधारणालाई अझ समृद्ध बनाउँछ कि बनाउँदैन ? हाम्रो मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नै विकासको सबैभन्दा प्राथमिक गृहकार्य हो । के अहिलेसम्म यसमा सरकार र सरकार हाँक्ने दलले गम्भीर गृहकार्य गरेका छन् ?

कंक्रिटको रानीपोखरी बनाउने वा खोकनाको बस्ती उजाडेर फास्ट ट्र्याक बनाउने विकास नै विकास हो त ? यो विकास समाज विकासक्रमसँग नमिल्दो मात्र होइन, आज विश्वले केही शताब्दीको विकासबाट सिकेको पाठप्रतिको बेवास्ता पनि हो । रेल र पानीजहाजलाई मात्र विकास देख्नु खुट्टा ताछेर जुत्ता मिलाउने प्रयास मात्रै हो ।