शिवराज भट्ट/ विष्णुप्रसाद देवकोटा
धनगढी
कैलाली र कञ्चनपुरका चारवटा नगरपालिकामा चार वर्षमा पूर्वाधार निर्माणका लागि झन्डै ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने भएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण लगानीमा नेपाल सरकारले सुरु गरेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनामार्फत कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका तथा कञ्चनपुरका भीमदत्त एवं शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा ९ अर्ब रुपैयाँका पूर्वाधार निर्माण हुने भएका हुन्।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा ६ महिनाभित्र सबै पूर्वाधारको सर्भे र डिजाइन एस्टिमेट सकिएर निर्माण थालिने क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका प्रमुख तथा सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रवीन्द्र बोहराले जानकारी दिए। धनगढी उपमहानगरपालिमा ४२ किलोेमिटर उच्च गुणस्तरको सडक कालोपत्रे, त्यही सडकको दायाँबायाँ ८४ किलोमिटर ढल निकास, ३५ बिघा क्षेत्रफलमा फोहरमैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी व्यवस्थापन तथा संस्थागत विकासका कार्यक्रम गरी तीन अर्ब १९ करोड लगानी हुनेछ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा विभन्न १५ वटा सडक छनोटमा परेका र सबै सडकको सर्भेको काम सकिएको बोहराले बताए। ‘४२ किलोमिटर सडकको सर्भे सकेर डिजाइन एस्टिमेटको काम भइरहेको छ, ढल निकासको पनि सर्भे सकेर डिजाईन एस्टिमेट चलिरहेको छ', उनले भने, ‘फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ३५ बिघा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण पनि सकिएको छ। आगामी केही दिनमा हामी ढल निकासका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जाका लागि सूचना निकाल्ने तयारीमा छौं।' मुआब्जाका लागि मात्रै झन्डै १३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि सर्भे, डिजाइन र एस्टिमेटका लागि नेपाल सरकारले बिल्डिङ डेभलपमेन्ट अथोरिटी (बीडीए)सहितका चारवटा परामर्शदाता कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसमा बीडीएसँगै आईटेक, उदया कन्सल्टेन्सी र सोइल टेस्ट गरी चारवटा साझेदार परामर्श कम्पनी आयोजनाको सर्भे र डिजाइनमा खटिएका छन्। धनगढीमा अहिलको चार किलोमिटर लम्बाइ रहेको धनगढी चौराहादेखि क्याम्पस चोक, सहिद गेटदेखि क्याम्पस गेट, धनगढी गाउँदेखि बेलीगाउँ सडकसहितका ४२ किलोमिटरमा १५ वटा सडक छनोटमा परेका छन्।
काठमाडौंको पेप्सीकोला र गोंगबुको जस्तै चारवटै नगरपालिकामा जग्गा एकीकरण आयोजना पनि सञ्चालन गरिनेछ।
सन् २०१७ देखि २२ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य तोकिएको आयोजनाले परामर्शदाता नियुक्तिमा भएको ढिलासुस्तीले सन् २०१८ को जनवरीदेखि मात्रै काम सुरु गरेको थियो। यसै वर्षको डिसेम्बरभित्रै ग्लोबल टेन्डर गरिसक्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ। ‘हामीले तीन अर्ब १९ करोड रुपैयाँको एउटै ग्लोबल टेन्डर गर्छौं। सन् २०१९ को मध्यदेखि निर्माण सुरु हुन्छ। २०२२ मा सकिन्छ', आयोजना प्रमुख बोहराले भने। अबको चार वर्षपछि धनगढीको अनुहार फेरिने गरी विकास हुने उनले बताए।
धनगढीमा सामान्य वर्षा हुनेबित्तिकै नगर क्षेत्रमा निकासको व्यवस्थापन नहुँदा डुबानको समस्या हुने गरेको छ। सडकको दायाँबायाँ ढल निकास हुने भएकाले चार वर्षपछि धनगढी सफा र पानीरहित हुने उनको भनाइ छ।
आयोजनाले धनगढी उपमहानगरपालिका-२ मा फोहोरमैला व्यवस्थापन र फोहोर पानी व्यवस्थापनका लागि ३५ बिघा जग्गा मुआब्जाको टुंगो लगाएको छ। त्यहाँ नगरभरको फोहोर प्रशोधन गरिनेछ। बजारबाट हरेक दिन फोहोर संकलन गरेर प्रशोधनका लागि लगियो भने नगर आफंै सफा हुने बोहराले बताए।
आयोजनाअन्तर्गत काठमाडौंको पेप्सीकोला र गोंगबुको जस्तै चारवटै नगरपालिकामा जग्गा एकीकरण आयोजना पनि सञ्चालन गरिनेछ। कम बस्ती भएको खाली जग्गामा सडक, ढलसहितका पूर्वाधार आयोजनाले बनाइदिने र नमिलेको जग्गालाई पनि एकै डल्लो बनाएर सबै जग्गाधनीको जग्गालाई सोझो बनाइनेछ।
धनगढीका चार स्थान अहिले छनोट गरिए पनि कुनै एक स्थानमा मात्रै जग्गा एकीकरण आयोजना लागू गरिने उनले बताए। कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकामा पनि एक अर्ब ८९ करोडको लगानीमा सडक, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन र १० करोडको नगरपालिकाको भवन निर्माण गरिनेछ। त्यहाँ २१ किलोमिटर उच्चस्तरको कालोपत्रे, त्यसका दुवैतिर आरसीसी गरिएको ४२ किलोमिटर ढल निकास र १३ बिघा जग्गामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिनेछ। त्यहाँको पनि सर्भे सकेर डिजाइन एस्टिमेट भइरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ।
कञ्चनपुरमा पनि सर्भे सम्पन्न
कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि विस्तृत सर्भेको काम सकिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकामा निर्माण हुने सडक, फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि सर्भेको सकिएको हो।
भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रभित्र ३६ दशमलव ५ किलोमिटर सडक निर्माणको काम हुनेछ। ‘अहिले सडक कहाँ कति कति निर्माण गर्ने र त्यहाँ कति गाडी गुड्ने भनेर अध्ययन भएको छ', परियोजनाको भीमदत्त नगरपालिकाका फोकल पर्सन इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐरले भने, ‘कन्सल्टेन्टले आवश्यक सर्भेलगायतका विभिन्न काम गरिरहेको छ।'
परियोजनाअन्तर्गत भीमदत्त नगरपालिकामा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। भीमदत्त नगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि ठाउँको अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन। फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि आयोजनाले करिब २० बिघा जग्गा हुनुपर्ने बताएको छ।
उता शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रमा समेत सर्भेको काम भइरहेको छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले भने फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र छुट्याइसकेको छ। शुक्लाफाँटा नगरपालिका-११ मा रहेको सामुदायिक वनको आठ बिघा जमिनमा फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण हुने नगरपालिकाका इन्जिनियर लोकेन्द्र भट्टले जानकारी दिए। तर सामुदायिक वनको जग्गा भएकाले त्यसको पनि टुंगो लाग्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिने भएकाले त्यहाँ पनि केही ढिलाइ हुने भएको छ। एडीबीले आगामी ५ वर्षभित्र भीमदत्त नगरपालिकामा तीन अर्ब र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा दुई अर्बका पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
