धनगढी : प्रदेश ७ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा स्थापना गर्ने भनिएको सेज परियोजनाको डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको हो।
कैलालीको लम्कीस्थित डँडेझाडी र कञ्चनपुरको वेद्कोट नगरपालिका दैजी-छेलामा घोषणा गरेको सेजका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ। यसअघि विविध कारणले सेज निर्माण अन्योलमा थियो। कैलालीको डँडेझाडीमा स्थापना हुने भनिएको सेजको विस्तृत वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) अन्तिम चरणमा पुगेको जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका संयोजक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए।
आईईईका लागि टेन्डर आह्वान प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए। दुई हजार बिघा क्षेत्रफलमा सेज निर्माण हुन लागेको हो। चार अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र मुलुककै ठूलो परियोजना हो। पहिलो चरणमा पाँच सय उद्योग स्थापना गर्ने गरी ब्लक छुट्याइएको छ। सेजको नौ सय बिघा क्षेत्रफल जगंलभित्र परे पनि अलग÷अलग फाँट भएकाले रुख कटानीबिना नै उद्योग स्थापना गर्न सक्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक थापाको भनाइ छ।
‘चार किल्ला प्रमाणित भइसकेको छ', संयोजक थापाले भने, ‘आईईईका लागि पनि टेन्डर गर्ने पक्रिया अन्तिम चरणमा छ र अब औद्योगिक क्षेत्र निर्माणले गति लिने छ।' तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा कैलाली विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
कञ्चनपुरको वेद्कोट नगरपालिका दैजी-छेलामा घोषणा गरेको सेजका लागि पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको कार्य अघि बढाएको छ। सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि वेदकोट नगरपालिकाको नौ सय बिघा जमिन छुट्याए पनि दुई सय ९३ बिघा जमिन कित्ताकाट भएर नेपाल सरकारको नाममा नामसारी भइसकेको छ। बाँकी जग्गा नामकरणका क्रममा रहेको वेद्कोट नगरपालिकाका प्रमुख अशोक चन्दले जानकारी दिए।
दुई हजार बिघा क्षेत्रफलमा सेज निर्माण हुन लागेको छ।
दुई सय ९३ बिघा क्षेत्रफलमा ७० भन्दा बढी उद्योग स्थापना गर्न डीपीआर निर्माण गरिन लागेको हो। अहिलेसम्म पूर्वाधार बन्ने किसिमले बजेट विनियोजन नभए पनि पहिलो चरणको अध्ययन र जग्गाको प्लटिङका लागि ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। डीपीआरका लागि पनि सोही हाराहारी बजेट व्यवस्था भएको चन्दको भनाइ छ। डीपीआर निर्माणका लागि बालाजुस्थित औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, योजना विभागका सहायक निर्देशकसहित पाँच जनाको टोली त्यहाँ पुगेको थियो।
त्यसैले एक वर्षभित्रै पूर्वाधारको प्रारूप तयार हुने अपेक्षा गरिएको पनि चन्दले बताए। औद्योगिक क्षेत्र दैजी-जोगबुढा-बुडर सडक खण्डमा पर्छ। उक्त सडक कालोपत्रेका लागि ५५ करोड रुपैयाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता भएर कालोपत्र भइरहेको चन्दले बताए। अब आउने बजेटका आधारमा के कति उद्योग आउनेछन् भन्ने यकिन गर्न सकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
प्रदेश ७ को दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको कैलाली र कञ्चनपुरका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न गर्न आर्थिक क्षेत्रमा गति लिने विश्वास गरिएको छ। सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सेज स्थापना गर्ने परिकल्पना सरकारले गरेको हो। प्रदेशको समृद्धिका लागि आर्थिक विकास र समृद्धिसँग सेजले प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। प्रदेशको विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सेजलगायत आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको संयोजक सूर्यबहादुर थापाले बताए।
सन् २०१० मा गोदावरी नगरपालिकास्थित हरैयामा सेज निर्माणका लागि विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको थियो। लगत्तै स्थानीयले कृषि भूमि मासेर औद्योगिक क्षेत्र बनाइनु हुन्न भन्दै विरोध जनाएपछि अन्यौलता थियो। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण काठमाडौंको प्रारम्भिक सर्वे प्रतिवेदनअनुसार सेज स्थापनाका लागि कैलालीको हरैयास्थित सरकारी स्वामित्वको वन क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो।
एक सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५३ प्रतिशतमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइने भएको छ। जुन औद्योगिक क्षेत्रमा एक सय ३० वटा प्लट बनाइनेछ। २६.८ प्रतिशत क्षेत्रमा हरियाली तथा खुला राख्ने र बाँकी क्षेत्रफलमा भने अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने प्राधिकरणको गुरु योजनामा उल्लेख छ।
औद्योगिक उत्पादन बढाउन र निर्यात व्यापारलाई बढावा दिन ०४९ देखि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनासम्बन्धी योजना ल्याएको हो। जसका लागि ०६० सालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना समिति गठन गरिएको थियो। पछि ०७३ मा सरकारले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण गठन गरेर सेज निर्माणको प्रक्रिया थालेको हो। सेज क्षेत्रभित्र विभिन्न सेवा उपलब्ध गराइनेछ।
सेजभित्र निर्माण हुने उद्योगलाई पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा शत्प्रतिशत छुट पाउनेछन्। उद्योगमा प्रयोग हुने ६० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी भएमा थप १० वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्। त्यसबाहेक कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकिङ सामग्री, प्लान्ट र पार्टपुर्जासमेतमा भन्सार महसुल र भ्याट छुट गरिएको छ।
सेजअन्तर्गतका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। सेजभित्र उद्योग स्थापना गर्न प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनी एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिएकाले बन्द र हड्ताल गर्न पाइनेछैन।
त्यस्तै, सेजभित्र जग्गा वा भवनको बाहालमा छुट र व्यवसायी तथा कामदारलाई भिसासम्बन्धी सुविधा दिइनेछ। भन्सार, बैंक, बिमा, फरवार्डिङ, पुस्तकालय, हुलाक, सूचना तथा प्रविधि, औषधालय, शिशु स्याहार केन्द्र, विद्यालय, चमेनागृह, दूरसञ्चार, मनोरन्जन, व्यवसाय प्रवद्र्धन परामर्श सेवालगायत सुविधा उपलब्ध हुने प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
