छोरीलाई ५ हजार दिने योजनाले तानेन

छोरीलाई ५ हजार दिने योजनाले तानेन

जनकपुरधाम :  धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाले ‘छोरी बचाऊ’ योजना सुरु गरेको छ । चेतना अभावमा गर्भावस्थामै लिंग परीक्षण गरी भ्रू्ण हत्या गर्ने क्रम नरोकिएपछि गाउँपालिकाले यो योजना अघि सारेको हो । भ्रूण हत्यालाई निरुत्साहित गर्न छोरीको जन्मदर्तासँगै बैंक खाता खोली ५ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने योजना रहेको जनाइएको छ ।

‘गरिब परिवारमा छोरी जन्मिएपछि अभिभावकको पहिलो चिन्ता उसको बिहे कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज यादवले भने । यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्न थोरै भए पनि गाउँपालिकाले बैंकमा खाता खोलेर रकम जम्मा गरिदिने र त्यो रकम उसको बिहेका बेला मात्र निकाल्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।

‘सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको हुनाले गरिबका छोरीहरू पनि जेनतेन पढ्न सक्ने हुन्छन्’, उनले भने, ‘तर, बिहेका लागि खर्च जुटाउन निकै समस्या पर्ने हुनाले सहयोग पुगोस् भनेर यस्तो योजना हामीले ल्याएका हौं ।’ यो योजनाप्रति अभिभावकमा खासै उत्साह नदेखिएको उनले सुनाए । यहाँका महिला अधिकांश अशिक्षित भएका कारण गर्भधारण गर्दा छोराछोरीको विषय ठूलो हुने गरेको उपाध्यक्ष मीरा महतोले बताइन् ।

भारतीय सीमा क्षेत्रमा रहेको यो गाउँपालिकाका महिला भ्रूण परीक्षण गराउन सीमापारिका सहरमा जाने गर्दछन् । छोरी भए गर्भपतनसमेत पारि नै गराउने परिपाटीले गर्दा अधिकांश घटना बाहिर नै नआउने गरेको उपाध्यक्ष महतोको ठम्याइ छ । लिंग परीक्षणपछि गर्भपतन गराउनु कानुनी रूपमा अपराध मानिन्छ तर अवैध रूपमा गर्भपतन गराउने औषधि ल्याएर पनि प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । गत साता मात्र सबैला गाउँपालिकामा गर्भमा छोरी रहेको थाहा पाएपछि पतिबाटै एक महिलाको हत्या भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ योजना ल्याएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रूण हत्यालाई निरुत्साहित गर्न विशेष जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.