न्यायिक समितिको योग्यता

राज्य पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा राज्यलाई तीन तहमा बाँडेर शासन अभ्यास गर्ने परिपाटी सुरु भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। एक वर्ष कार्य सम्पादन, कार्य प्रणाली र सेवा प्रवाहको गुणस्तर समीक्षाका लागि अपुग समय होइन। एक वर्षको कार्यसमीक्षाले संविधानअनुसार हामीले गरेका अपेक्षा पूर्तिको यात्रा भइरहेको छ वा छैन भन्ने अनुमान गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ। समीक्षाको यो सिलसिलामा स्थानीय तहको न्यायिक जिम्मेवारी पनि आउनेछ। विडम्बना स्थानीय तहको न्याय निरूपण मात्रात्मक रूपमा कम, गुणात्मक रूपमा कमजोर र अनुभवको हिसाबमा कच्चा पाइएको छ। स्थानीय तहहरू संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम न्याय सम्पादनमा सक्षम देखिन सकेका छैनन्।

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने बन्दोबस्त गरिएको छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखबाहेक अन्य दुई सदस्य गाउँ वा नगरसभाबाट निर्वाचित हुने तोकिएको छ। त्यस्तै स्थानीय शासन ऐन, २०७४ कोे दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र बुँदागत रूपमै तोकेकोे छ। सो अधिकार क्षेत्रले घर, परिवार र समाजमा हुने सामान्य झैझगडा, मनमुटाव, असमझदारी आदिमा न्यायिक समितिले निष्कर्ष दिने उल्लेख छ।

संविधान र कानुनलाई नियाल्दा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई परम्परादेखि अभ्यास हुँदै आएको ‘पञ्चभेला’ को साटोमा स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ। न्याय सम्पादनको वैधानिक प्रक्रिया स्थापित गर्न खोजिएको हुनाले यो बन्दोबस्त उचित छ। तर एक वर्षको न्याय सम्पादनलाई मसिनोसँग हेर्दा संविधान र कानुनको मर्म सम्बोधन भएको पाइँदैन। स्थानीय ‘न्यायाधीश’ बनाइएका उपाध्यक्ष वा उपमेयर आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न योग्य नहुँदा यो समस्या आएको हो। यद्यपि यो समस्याको देखिने अनुहार हो। जबसम्म समस्याको अन्तर्य बुझिँदैन तबसम्म त्यसको निराकरण पनि हुन सक्दैन।

न्याय निरूपण विधिशास्त्रले बाँधिएको हुन्छ। सानो होस् वा ठूलो, मुद्दाको फैसलामा केवल दुई सम्भावना हुन्छन्, न्याय वा अन्याय। विधिशास्त्रका सामान्य नियम पनि नबुझेको मानिस न्यायाधिकारीको रूपमा नियुक्त भयो भने अन्यायका सम्भावना बढी हुन्छन्। दोषी दण्डबाट भाग्ने र निर्दोष दण्डको भागीदार हुने सम्भावना रहिरहन्छ। यद्यपि न्याय निरूपण विधिशास्त्रका नियमहरूले मात्र बाँधिएको हुँदैन। न्याय र अन्याय विधिशास्त्रले छुट्ट्याउने विषय हो। तर वैध र अवैध, सही र गलत, ठीक र बेठीक मान्यता र तर्कहरूमा आधारित हुन्छ। अध्ययन र अनुभवले खारिएको परिपक्व न्यायाधिकारीले मात्र न्यायपूर्ण र वैधबीचको मसिनो फरक छुट्टाउन सक्छ। स्थानीय स्तरमा ‘न्यायाधीश’ को अधिकार पाएकाहरू के त्यो क्षमतासम्पन्न छन् त ?

संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पदलाई आरक्षण कोटा पुर्‍याउने माध्यममा सीमित बनाइयो। राजनीतिक दलहरूले योग्य व्यक्तिको छनोटमा संकुचित धारणा बनाए। जब व्यवहारमा उत्रिनुपर्‍यो तोकिएका अधिकारीहरू त्यो कार्यसम्पादनका लागि क्षमतावान् नभएको पुष्टि भयो। कानुनको सामान्य ज्ञान पनि नभएका ‘न्यायाधीश’ को ‘इजलास’ मा न्यायको हुर्मत कतिसम्म लिइन्छ भन्ने उदाहरण स्थानीय तहका न्यायिक समिति नबनून् भन्ने कामनासम्म गर्नुपर्ने अवस्था छ।

राज्यले तीनदिने तालिम दिएर ‘न्यायाधीश’ लाई आवश्यक योग्यतासम्पन्न बनाउन प्रयास गर्दैछ। तीनदिने तालिम के साँच्चै न्यायसम्पादनका लागि पर्याप्त होला त ? बलात्कारजस्तो फौज्दारी र संवेदनशील मुद्दाको मिसिल स्थानीय न्यायिक निकायमा अट्किएको देख्दा हाम्रा न्यायाधीश आफ्नो न्यायालयको सीमासम्म बुझ्न नसक्ने रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ।

स्थानीय तहबाटै स्थानीय स्तरका सामान्य असमझदारीको तहका मुद्दा र दुई पक्ष मिलेर समाधान हुनसक्नेसम्मका मुद्दा निरूपण गर्ने अभ्यास आफैंमा गलत होइन। तर आवश्यक दक्ष न्यायाधिकारी, विधीशास्त्रीय ज्ञानको अभाव र पर्याप्त तालिम तथा संरचना नहुँदा स्थानीय तहको न्याय निरूपण नक्साबिनाको यात्राजस्तै भएको छ।