कर्मचारीले गुहारे सूचना आयोग

कर्मचारीले गुहारे सूचना आयोग

काठमाडौँ : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोकेकोमा रुष्ट नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारी केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।

कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वैच्छिक अवकाश रोक्नुको लिखित कारण माग गर्दा नपाएपछि उनीहरू सूचना माग्दै राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना लुकाएकाले आफूहरूले त्यसविरुद्ध आयोगमा निवेदन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्र खतिवडाले जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम १३ चैतदेखि रोक्दै आएको छ । मन्त्रालयले कुनै निकासा नदिएर अन्योलमा राखेको कर्मचारीको आरोप छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वैच्छिक अवकाश रोकिनुको कारणसहितको सूचना पाउनासाथ आफूहरू त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने अन्तिम तयारीमा लागेको खतिवडाले बताए । ‘हामी सर्वोच्चमा जाने डरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना लुकाएको छ, कानुन व्यवसायीसँग छलफल थालेका छौँ । अब छिट्टै सर्वोच्च जान्छौँ,’ उनले भने ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गर्दै २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन दिने योजना ल्याएको थियो । तर ओली सरकारले बिनाकारण उक्त योजना रोकेको भन्दै कर्मचारी रुष्ट छन् ।

स्वैच्छिक अवकाश रोक्नुको लिखित कारण नपाएपछि कर्मचारीहरू सूचना माग्दै आयोग पुगेका हुन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै कर्मचारी स्वैच्छिक इकाइ नै खडा गरी देशभरबाट मापदण्डअनुसार स्वैच्छिक अवकाशको निवेदन मागेको थियो । त्यसका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको अन्तिम नामावली १३ चैतमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सामान्य प्रशासनले सबै प्रक्रिया रोकेको थियो । स्वैच्छिक अवकाशमा सहभागी १ हजार ३ सय कर्मचारीले अनिवार्य अवकाशसमेत पाइसकेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो पेन्सनपट्टासमेत बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

सूचना आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भन्ने जानकारी आएको खतिवडाले बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव देखिएकाले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । तर सामान्यले यस सम्बन्धमा कुनै लिखित निर्णय नगरिदिँदा अन्योल थपिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीको भनाइ छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.