कर्मचारीले गुहारे सूचना आयोग
काठमाडौँ : शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम रोकेकोमा रुष्ट नौ हजारभन्दा बढी कर्मचारी केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अदालत जाने तयारीमा जुटेका छन् ।
कर्मचारीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वैच्छिक अवकाश रोक्नुको लिखित कारण माग गर्दा नपाएपछि उनीहरू सूचना माग्दै राष्ट्रिय सूचना आयोग पुगेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना लुकाएकाले आफूहरूले त्यसविरुद्ध आयोगमा निवेदन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शाखा अधिकृत मित्र खतिवडाले जानकारी दिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम १३ चैतदेखि रोक्दै आएको छ । मन्त्रालयले कुनै निकासा नदिएर अन्योलमा राखेको कर्मचारीको आरोप छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वैच्छिक अवकाश रोकिनुको कारणसहितको सूचना पाउनासाथ आफूहरू त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने अन्तिम तयारीमा लागेको खतिवडाले बताए । ‘हामी सर्वोच्चमा जाने डरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना लुकाएको छ, कानुन व्यवसायीसँग छलफल थालेका छौँ । अब छिट्टै सर्वोच्च जान्छौँ,’ उनले भने ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गर्दै २० वर्ष सेवा अवधि र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकमुष्ट सात वर्षको पेन्सन दिने योजना ल्याएको थियो । तर ओली सरकारले बिनाकारण उक्त योजना रोकेको भन्दै कर्मचारी रुष्ट छन् ।
स्वैच्छिक अवकाश रोक्नुको लिखित कारण नपाएपछि कर्मचारीहरू सूचना माग्दै आयोग पुगेका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै कर्मचारी स्वैच्छिक इकाइ नै खडा गरी देशभरबाट मापदण्डअनुसार स्वैच्छिक अवकाशको निवेदन मागेको थियो । त्यसका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको अन्तिम नामावली १३ चैतमा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सामान्य प्रशासनले सबै प्रक्रिया रोकेको थियो । स्वैच्छिक अवकाशमा सहभागी १ हजार ३ सय कर्मचारीले अनिवार्य अवकाशसमेत पाइसकेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले आफ्नो पेन्सनपट्टासमेत बन्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सूचना आयोगले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको भन्ने जानकारी आएको खतिवडाले बताए । सामान्य प्रशासन मन्त्रलायले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव देखिएकाले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशमा पठाउन नसकिने बताउँदै आएको छ । तर सामान्यले यस सम्बन्धमा कुनै लिखित निर्णय नगरिदिँदा अन्योल थपिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीको भनाइ छ ।