दलअबद्ध ट्रेड युनियन खारेजी प्रस्ताव
काठमाडौ : सरकारद्धारा गठित उच्चस्तरिय संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना सहजीकरण समितिले दल पिच्छेका भातृ संगठनको रुपमा रहेका कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
समितिले सबै कर्मचारीद्धारा प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर चुनिने पदाधिकारीहरु सम्मिलित एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन बााहेक अन्य सबै ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले समितिको प्रस्ताव अनुसार ट्रेड युनियनहरु राख्ने वा नराख्ने विषयमा आवश्यक छलफल थालिएको बताए । ट्रेड युनियनहरुमा अनुसासनको कमी देखिएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । हाल दल पिच्छेका भातृ संगठनको रुपमा रहेका ट्रेड युनियनहरुले निर्वाचन मार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्दै आएका छन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वमा रहेको समितिले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवा ऐनमा अन्तर्निहित मुख्य सिद्धान्त र व्यवस्थाहरु विषयमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । दाहालले यस विषयको आवश्यक प्रतिवेदन अब छिटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बुझाइने जानकारी दिए ।
पूर्व मुख्य सचिव, सचिवहरु र प्रशासकहरुले भने निजामती सेवामा ट्रेड युनियनहरु नै आवश्यक नपर्ने भएकाले आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत सबै ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । काशीराज दाहाल नेतृत्वको समितिले हालै आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मुख्य सचिव भोजराज पोख्रेल, सुर्यप्रसाद उपाध्याय, सार्कका पूर्व महासचिव अर्जुन थापा, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ, प्रशासनविद् डा भीमदेव भट्ट लगायतले भने निजामती क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको ट्रेड युनियनको आवश्यकता नपर्ने भन्दै सबै ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६२ विपरित हुने गरी निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन गठन भएको भन्दै ती सबै ट्रेड युनियनहरु खारेज हुनुपर्ने वताएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने ट्रेड युनियनहरुलाई व्यवस्थित पार्न जरुरी रहेको वताए । मन्त्री पण्डितले कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनहरुले कुनै प्रकारको कार्यक्रम गर्न नपाउने बताए ।
सरकारद्धारा गठित दाहाल नेतृत्वको समितिले निजामती सेवामा एक मात्र संगठन रहने र यसको निर्वाचन कर्मचारी संगठनको सदस्य बन्न पाउने सबै कर्मचारीले अनलाइन मतदानबाट तीन वर्षका लागि गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । निजामतीमा एउटा मात्रै संगठन हुन सकेमा सामाजिक सौदावाजी गर्न सहज हुने र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण अन्त्य हुने विश्वास दाहाल नेतृत्वको समितिको छ ।
हाल निजामती क्षेत्रमा राजनीतिक दल पिच्छेका गरि ६ वटा ट्रेड युनियनहरु रहेका छन् । एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, काग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन(संघ), माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन रहेका छन् भने मधेसी दल निकट नेपाल मधेसीि निजामती कर्मचारी मञ्च, स्वतन्त्र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र कर्मचारी मिलन केन्द्रहरु रहेका छन् । यी मध्ये पछिल्ला दुई संगठनहरु स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र मिलन केन्द्र भने अन्य संगठनहरुमा मर्ज भइसकेकाले व्यवहारत ती संगठनहरु खासै अस्तित्वमा छैनन् । यिनै संगठनहरु निर्वाचनमा लडेर उनीहरुकै संलग्नतामा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएको थियो । त्यतिखेर १० प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएकाले थ्रेसहोल्ड कटाउने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तीन वटा मात्रै संगठन रहेका छन् । अहिले प्रशासनिक समितिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त तीन वटा संठगठनहरु नै खारेज गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । निजामती क्षेत्रमा व्याप्त राजनीतिकरणको अन्त गरी सुशासन कायम गर्न र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन पनि आधिकारिक बाहेक सबै प्रकारका ट्रेड युनियनहरु खारेज गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरिएको संघीय प्रशासनिक सहजीकरण समितिका अध्यक्ष दाहालले बताए ।