प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीको आक्रोश : केन्द्र प्रदेशलाई भेडा फर्म समेत दिन चाहँदैन

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीको आक्रोश : केन्द्र प्रदेशलाई भेडा फर्म समेत दिन चाहँदैन

हेटौंडा : तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले केन्द्र सरकार अझै पनि प्रदेश सरकारलाई केही पनि दिनुहुन्न भन्ने मानसिकतामा रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।  उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार हेटौंडामा भएको लघु उद्यम विकास मोडल सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा घरेलु उत्पादन सामग्री प्रर्दशनी उद्घाटन गर्दै उनले केन्द्र सरकार एउटा भेडा फर्म समेत दिन तयार नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। 

‘केन्द्र सरकार एउटा भेडा फर्म समेत दिन्न भन्छ, स्थानीय सरकारले सबै स्रोत साधन आफ्नो भन्छ’, पौडेलले भने, ‘प्रदेश सकारले गर्ने के हो ?’ केन्द्र सरकारले सबै अधिकार आफूसँग राख्न खोजे प्रदेश सरकारले चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री पौडेलले पुख्र्यौली पेशाप्रति युवा आकर्षित गर्ने नीति ल्याइने बताए। साना तथा मझौला उद्योग विकासका लागि उक्त नीति ल्याउने तयारी भइरहेको भन्दै उनले भने, ‘देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पु¥याउँदै आएको पुख्र्यौली पेशा र त्यसको उत्पादन हराउँदै जानु चिन्ताजनक विषय हो। प्रदेश सरकार त्यस्ता पेशा व्यवसाय संरक्षणका लागि नीति नै बनाएर अघि बढ्दैछ।’

पौडेलले उत्पादित सामग्रीले बजार नपाउँदा पेशाबाट पलायन हुनेहरु बढ्दै गएकाले भन्दै उत्पादित वस्तुको बजारिकरणमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने बताए। ‘ग्रामीण तथा स्थानीय उद्योगको विकासका लागि जनप्रतिनिधिलाई मुख्य उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। यसका लागि प्रदेश सरकार नीति नियम बनाउन लागि परेको छ’, उनले भने।

केन्द्रले कानुन निर्माण गर्न ढिलाई गरेकाले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो परेको पौडेलको गुनासो छ। ‘केन्द्रले कानुन निर्माण नगरी प्रदेशले कानुन निर्माण गर्न नमिल्ने भएकाले असारमा ल्याउनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रममा पनि समस्या आउनसक्ने सम्भावना छ’, उनले भने।

फरक प्रसंगमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेशमा भएका औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा ल्याइनुपर्ने बताए। औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना भन्दा पनि जग्गा दलाली बढेको भन्दै उनले त्यसको अन्त्यका लागि सरकार लागि पर्ने बताए।  प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले लघु तथा साना उद्योगका लागि छुटै ऐन आउने भन्दै  ऐनभित्र समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन सबैमा आग्रह गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.