काठमाडौं : हेलो सरकारमा पछिल्लो एक महिनायता आएका गुनासामध्ये संवेदनशील गुनासा सम्बोधन हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हेलो सरकार युनिटका अनुसार कार्यालयमा यो अवधिमा झन्डै एक हजार गुनासा दर्ता भएका छन्।
युनिटका प्रमुख उपसचिव प्रद्युम्न उपाध्यायले गुनासा सम्बोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइए पनि मन्त्रालयले गहनपूर्वक फस्र्योट नगरिदिँदा उजुरीको उचित सम्बोधन हुन नसकेको बताए। अहिले दैनिक सालाखाला ९ सय बढी गुनासा आउने गरेका छन्। १२ हजार ३ सय ६८ गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको शाखाले जनाएको छ।
हेलो सरकार स्थापना भएयता युनिटमा ७१ हजार ५ सय १४ गुनासा परेका छन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वसाधारणले गुनासा सम्बोधन हुने आशा गर्दै हेलो युनिट कक्षमा धेरै गुनासा पर्न थालेका छन्।
पछिल्लो साता नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका सप्तरी, नवलपरासी, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका स्थानीयले सीमा क्षेत्रका जंगे पिलर रातारात हराउन थालेको र नेपाली भूमि भारततर्फ पार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न दर्जनौं गुनासा गरेका छन्।
त्यस्ता गुनासाको तत्काल सम्बोधन गर्न गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाए पनि त्यहाँबाट जवाफ नआएको हेलो सरकार युनिटका प्रमुख उपसचिव उपाध्यायले बताए।
हेलो युनिट शाखाका अधिकृत हरिभक्त महताराका अनुसार निजी स्कुलबाट ठगिएको भन्दै अभिभावकबाट उजुरी परेका छन्। आवश्यक कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई लेखी पठाए पनि कुनै स्कुललाई कारबाही भएको सकेको छैन।
महताराका अनुसार पछिल्लो दिन पैसा दिएर, अन्धविश्वास र भ्रम बाँड्दै क्रिस्चियन धर्म प्रचारप्रसार भएको भन्दै दर्जनौं उजुरीसमेत आएका छन्।
– जंगेपिलर सारियो– पैसा बाँड्दै धर्म प्रचार
– निजी स्कुलमा ज्यादती भयो
– असारे विकासले भ्रष्टाचार
– यातायातजस्तै सबै क्षेत्रका सिन्डिकेट रोक
मुलुकको पूर्वीपहाडी, पश्चिम तथा मध्यभागका दुर्गम, विकट र विपन्न बस्तीमा धर्म प्रचारको ‘हर्कत’ भइरहेकाले छिटो रोक्न माग गर्दै उजुरी परेको महतराले बताए।
हेलो युनिटका अर्का अधिकृत रामचन्द्र कोइरालाका अनुसार असारे विकास सुरु गरी करोडौं भ्रष्टाचार हुन लागेको, यातायातमा जस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट व्यापक रहेकाले रोक्नुपर्ने, उपत्यकामा पानीको चरम अभाव भइरहेको, धुलो–धुवाँबाट जनता आजित भइरहेको, जिल्लामा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तस्करी, वन फँडानीलगायत विकास निर्माण कार्य अवरुद्ध भइरहेको भन्दै अनियमितता रोक्न जनताले हेलो सरकारमा उजुरी गरेका छन्।
सात वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको पहलमा ०६८ साल १७ कात्तिकमा जनताको गुनासो सुन्ने गरी ‘हेलो सरकार’ सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सुरुका दिनमा हेलो सरकारमा मासिक ३ हजारसम्म उजुरी आउने गरेका थिए।
यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी ६ हजार ३ सय २५, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ५ हजार ९ सय ४८, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायमा गरी ५ हजार ४ सय ४५, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २ हजार ८ सय ७४, अर्थ मन्त्रालयको २ हजार ७ सय ६९, कृषि विकास मन्त्रालयको १२ सय ३०, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको १ हजार ३ सय ४४, सहरी विकास मन्त्रालयको १ हजार ४ सय ९५ उजुरी परेका छन्।
यसैगरी, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र मातहतविरुद्ध १ हजार ४ सय ७०, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मातहतका निकायविरुद्ध २ हजार ९, त्रिभुवन विश्वविद्यालयविरुद्ध १ हजार ८१, परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध १ हजार १ सय ३ उजुरी परेका छन्।
यसैगरी, उजुरी परेकामा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको ९ सय ९४, वाणिज्य मन्त्रालय २ हजार २ सय १, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण ४ सय ४०, आपूर्ति मन्त्रालय ७ सय ५१, उद्योग मन्त्रालय ७ सय ३४, रक्षा मन्त्रालय ३ सय ५२, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय ९ सय ८२, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी १ हजार ८ सय ५८, सिँचाइ मन्त्रालय ४ सय ५५, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ९ सय, स्वास्थ्य मन्त्रालय २ हजार ८ सय ६८, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयविरुद्ध १ हजार ३ सय २७ उजुरी परेका छन्।
अख्तियार र सतर्कता केन्द्रविरुद्ध उजुरी
विभिन्न सरकारी निकायमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने निकायका रूपमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रविरुद्ध सयांै उजरी परेका छन्। अख्तियारविरुद्ध १ सय २३ वटा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रविरुद्ध ९ सय ८६ वटा उजुरी परेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
