काठमाडौं : कर्मचारी व्यवस्थापनमा अल्झिएको सरकारले प्रशासन पुनर्संरचनाका महत्ववपूर्ण कामको थालनी गर्न सकेको छैन। साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन।
साथै कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको महत्ववपूर्ण आधारका रूपमा रहेका संघीय निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउने काम सुरु गर्न पनि नसकेको देखिएको छ। प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कैयौँ काम बाँकी रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना सहजीकरण समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए। कर्मचारी समायोजनको काम सुरु हुन नसकेकाले प्रशासनिक संक्रमण अन्त्य हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘प्रशासन पुनर्संरचनाका कैयौँ काम थाती रहेकाले तिनलाई जतिसक्दो छिटो अघि बढाउनुपर्छ’, उनले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनमै रुमल्लिएको उनले बताए। सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको ६ महिना बितिसक्दासमेत प्रक्रिया थाल्न नसकेकाले समस्या भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
राजनीतिक परिवर्तन भइरहँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रमुख कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नुपर्ने देखिएको प्रशासकहरूको भनाइ छ। संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै जारी हुन नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मीविलास कोइरालाले बताए। ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अहिले अनुभवी कर्मचारीको खोजीमा छन्। तर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएका छन्’, उनले भने।
प्रशासनिक पुनर्संरचनामा थाती रहेका काम
संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण
स्थानीय सेवा ऐन निर्माण
निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीति निर्माण
८६ हजार कर्मचारीको अद्यावधिक विवरण लिने
कर्मचारी समायोजन
संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख मार्गदर्शक ऐन हो। संघीय ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा र निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि सिद्धान्त, सेवाका सर्त, सुविधा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने पद र श्रेणीको मर्यादाक्रम स्पष्ट खुलेको हुन्छ। प्रशासन पुनर्संरचनाका सानातिना काममै सरकार अल्झिएको र महत्ववपूर्ण कामको थालनी गर्न नसकेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बताए। कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित गराउन नसक्दा अहिले स्थानीय एवं प्रदेश तहमा कर्मचारी अभाव भइरहेको र सेवा प्रवाह पनि कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ।
संघमा रहने विभाग तथा अन्य केन्द्रीय निकायको पनि अन्तिम टुंगो लाग्न नसकेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ। संघअन्तर्गत प्रदेश तथा जिल्ला तहसम्म रहने कार्यालय तथा तिनले गर्ने कामको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन। यसैगरी कर्मचारी समायोजनको स्पष्ट मोडालिटीसमेत सरकारले बनाउन नसकेको बताइएको छ।
कर्मचारी समायोजनको विस्तृत कार्ययोजनासमेत बनाइएको छैन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पनि प्रशासनिक पुनर्संरचनाका महत्ववपूर्ण काम समयमै सुरु गर्न नसकिएको स्विकारे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
