संघीयतालाई बिचौलियाको चुनौती

घटना १ : २८ चैतमा वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवाग्राहीबाट पैसा असुल्दै गर्दा २९ जना बिचौलिया पक्राउ।

घटना २ : २३ फागुनमा ताहाचलस्थित श्रम कार्यालयबाट ३६ जना बिचौलिया पक्राउ।

घटना ३ : देशका विभिन्न नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालयबाट फागुन र चैतमा मात्रै गरी ७० जनाभन्दा बढी पक्राउ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदन भन्छ– बिचौलियाको घेराबन्दी यथावत् छ। अझै पनि बिचौलियाकै बिगबिगी।

माथिका घटनाहरूले नै प्रमाणित गर्छन्– अहिले पनि सरकारी कार्यालयहरू बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन्।

आमजनता बिचौलियामार्फत सेवा लिन बाध्य भइरहेको यथार्थलाई यी घटनाले सहजै पुष्टि गर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्दै सुशासन स्थापित गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि यस्ता घटनाले चुनौती दिने प्रशासनविद्हरूले जनाएका छन्।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार संघीय शासन प्रणालीको सोझो अर्थ हो जनताका घरदैलोमा सहज सेवा। तर घरदैलोमा सहज सेवा पाउनु त कताकता, आमजनता अहिले पनि दुःखकष्ट व्यहोर्दै बिचौलियालाई अतिरिक्त शुल्क तिरेर सरकारी सेवा लिन विवश भइरहेको तथ्यमाथिको घटनाले देखाउँछ।

बिचौलियालाई पैसा नदिई अहिले पनि कैयौं सरकारी कार्यालयमा राम्ररी काम हुँदैन। ‘संघीयता त आयो, तर कर्मचारीको सोच र चरित्रमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन’, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भेटिने आम सेवाग्राहीको एउटै गुनासो छ।

‘बिचौलियामार्फत गए काम फटाफट हुन्छ नत्र हुँदैन, ठूलो दुःखकष्ट ब्यहोर्नुपर्छ’, केही दिनअघि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा भेटिएकी बालाजुकी रञ्जना शर्माले जग्गापाससम्बन्धी काम लिएर आएको दुई दिनसम्म पनि काम हुन नसकेको गुनासो गरिन्। ‘दलाल र बिचौलियासँग सम्बन्ध नराखी कामै नहुने रहेछ। बिचौलिया र कर्मचारीको सम्बन्ध तोड्नै कठिन रहेछ’, शर्माले अन्नपूर्णसँग भनिन्।

राजधानीको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा भेटिएका सिन्धुपाल्चोकका पदम बैजुले गाडीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न आएको र सहज काम हुन नसकेको बताए। बिचौलियाहरूकै कारण आफूले लिएको लाइसेन्स नक्कली बनाइएको बताए। उक्त लाइसेन्स नक्कली भएको आफूले पाँच वर्षपछि थाहा पाएको पनि उनले बताए। ‘त्यतिखेर १२ हजार तिरेर लाइसेन्स बनाएको थिएँ, अहिले त्यो लाइसेन्सको रेकर्ड नै कार्यालयमा नभएको पाइएपछि नक्कली भएको थाहा पाएँ’, बैजुले भने। अहिले सक्कली लाइसेन्स बनाउन खोज्दा निकै झन्झट व्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ। बिचौलियाहरूले ‘१५–२० हजार दिए हामी बनाइदिन्छौं त भनेका छन्’ तर म भने सीधै कर्मचारीमार्फत लाइसेन्स बनाउने प्रयासमा छु, तर धेरै कठिन भइरहेको छ’, बैजुले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो अनुगमन र अध्ययनले सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले पनि बिचौलियाको बिगबिगी नै रहेको देखाएको छ। सतर्कता केन्द्रले राजधानीका मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालयमा पछिल्लो साता गरेको छड्के अनुगमनले पनि ती कार्यालयमा बिचौलिया हावी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले अझै पनि जनताको बढी भीड लाग्ने सरकारी कार्यालयमा जनताले बिचौलियामार्फत काम गर्नुपर्ने बाध्यता यथावत् रहेको बताए। केन्द्रका टोलीहरू विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुग्दा सर्वसाधारणले बिचौलियाबाट वाक्कदिक्क भएको गुनासा बढी गरेको पाइयो’, केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले भने।

सतर्कता केन्द्रका विभिन्न टोलीहरूका अनुसार अहिले पनि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार कार्यालय र विभिन्न स्थानीय तहमा सर्वसाधारण बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य छन्। सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा गरेको अनुगमन र बिचौलिया हावी भएको व्यहोराको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउने बताएको छ।

‘बिचौलियाहरूले जनताबाट कामको प्रकृति हेरी दुई हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म उठाउने गरेको पाइएको छ। जनताले राजस्वबापत तिर्नुपर्ने रकममा पाँच गुणा बढी माग गरेर बिचौलियाहरूले मनपर्दी गरेका छन्’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक अधिकारीले भने।

यो पनि पढ्नुस्ः संघीय संरचनामा बिचौलिया कसरी रोक्ने ?

सतर्कता केन्द्रका ती अधिकारीका अनुसार बिचौलिया नभएका सरकारी कार्यालय छँदै छैनन्। सबै कार्यालयमा बिचौलियाको वर्चस्व, पहुँच र एकाधिकार छ। कुनैमा कम र कुनैमा बढी मात्रै हो। ती अधिकारीले भने, ‘प्राविधिक कार्यालयहरूमा संस्थागत रूपमा नै बिचौलियाहरूले डेरा जमाएर बसेको देखिन्छ।’

सरकारद्वारा गठित संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना सहजीकरण समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सुशासनलाई पूर्णरूपमा व्यवहारमा उतार्न नसक्दासम्म बिचौलियाहरू हावी भइरहने बताए। दाहाल बिचौलियाहरू हावी भइरहने हो भने संघीयताले आत्मसात गरेअनुसार जनताले सहज र सुलभ सेवा पाउनै नसक्ने दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘बिचौलियालाई रोक्न सकिएन भने यसले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ।’

प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको अनुभवमा बिचौलियाहरूको प्रभाव कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री तथा उच्च व्यापारिक घरानियासम्म छ। ‘बिचौलियाको सञ्जाल तोड्न सरकारले सबै सरकारी कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त घोषणा गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ’, प्रशासनविद् त्रितालले अन्नपूणस“ग भने।

बिचौलिया रोक्ने छैन कार्यक्रम

बिचौलिया रोक्न सरकारले कुनै स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन तर केही कार्यालयहरूले परिसरछेउछाउमा ‘बिचौलियाबाट सावधान’ तथा ‘बिचौलियालाई प्रवेश निषेध’ भनेर त लेख्ने गरेका छन्। तर ती कार्यालयमा त्यसरी लेखिएका सूचना औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन्। कतिपय कार्यालयले देखाउनकै लागि त्यसरी लेख्ने गरेको तर सोहीअनुसार बिचौलियालाई रोक्न कुनै पनि कदम चालेको पाइँदैन।

सतर्कता केन्द्रका विभिन्न टोलीहरूका अनुसार अहिले पनि केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सार कार्यालय र विभिन्न स्थानीय तहहरूमा सर्वसाधारण बिचौलियामार्फत नै सेवा लिन बाध्य छन्।

कुनै पनि कार्यालयका कर्मचारी तथा कार्यालयको नेतृत्व बिचौलियाप्रति कठोर बन्न सक्ने हो भने बिचौलियाहरू आफैं कमजोर हुने धारणा प्रशासनका जानकारहरूको छ। प्रशासनविद् दाहालको अनुभवमा बिचौलियाहरूलाई शक्तिशाली बनाउन कार्यालयकै कर्मचारीको धाप र संरक्षणले काम गरेको हुन्छ। कार्यालयका कर्मचारीहरूले विभिन्न बहाना गर्दै सेवाग्राहीको काम पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण बिचौलियाको धन्दा फस्टाएको दाहालको भनाइ छ।

शक्तिशाली छन् बिचौलियाहरू

जानकारहरूका अनुसार बिचौलियाहरूको सम्बन्ध कार्यालयका कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखसँग मात्रै सीमित छैन। उनीहरूको सम्पर्क र सम्बन्ध प्रमुख दल र नेताहरू, मन्त्री, व्यापारिक घरानियाहरूसँग समेत रहने गरेको छ। बिचौलियाहरूले दलका नेता, कर्मचारीका हाकिमहरू तथा उच्च पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुका साथै उनीहरूसँग आर्थिक लेनदेनसमेत गर्ने गरेका छन्। ‘डनवाद र धनवादका कारण बिचौलियाहरू शक्तिशाली बन्दै गएका छन्, यो संघीय शासनको मर्मविपरीत छ, सरकारले सरकारी कार्यालयहरूलाई तत्काल बिचौलिया मुक्त घोषणा गरेर सोहीअनुसार कदम चाल्नुपर्छ।’

प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको सुझाव छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भ्रष्ट कर्मचारीका कारण नै बिचौलियाहरूले मौलाउने अवसर पाइरहेको बताए। जबसम्म कर्मचारीहरू इमानदार बन्न सक्दैनन् तबसम्म बिचौलियाहरूको प्रभुत्व रहिरहन्छ र जनताले दुःखकष्ट पाइरहनेछन्’, महानिर्देशक भट्टराईले भने। संघीय शासनमा बिचौलियाहरूलाई निवारण गर्न नसक्ने हो भने यो शासन पद्धतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने महानिर्देशक भट्टराईको तर्क छ।

अनुगमन नै प्रभावकारी छैन

सरकारी कार्यालयहरूमा अहिले पनि सेवा प्रवाह र जनताले भोग्नुपरेका समस्याबारेमा भरपर्दो र प्रभावकारी अनुगमन हुनै सकिरहेको छैन। केही दिनअघि मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारको आकस्मिक अनुगमन गर्न पुगेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित मालपोत कार्यालयको कामबाट सन्तुष्ट बन्न सकेनन्। मन्त्री पण्डितले अहिले पनि कर्मचारीमा पुरानै मानसिकता रहेको र काम गर्ने सवालमा जनतालाई दुःखकष्ट दिने गरेको पाइएको बताए।

मन्त्री पण्डितले मालपोतका कर्मचारीहरू अनुशासनमा नबसेको र जनताका कामप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको भन्दै कार्यालय प्रमुखलगायतका कर्मचारीलाई झपारेका थिए। ‘अहिले पनि कर्मचारीहरू जनताको भन्दा आफ्नै फाइदा आउने व्यक्तिगत काममा लिप्त भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले कर्मचारीमा आमूल पुनर्संरचना र सुधार जरुरी देखिएको छ’, मन्त्री पण्डितले भने। मन्त्री पण्डितले मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, भन्सारलगायतका कार्यालयमा अझै पनि बिचौलियाको बिगबिगी रहेको स्विकार्दैै बिचौलियालाई निषेध गर्न विशेष कार्यक्रम नै आवश्यक पर्ने बताए।

सबै सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरी काम नगर्ने र जनतालाई दुःख दिने कर्मचारीलाई कुनै कारबाही गर्न सकेको देखिँदैन। अझ विडम्बना नै मान्नुपर्छ, यसअघिको शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा त प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालय नै बिचौलियाको अखडा बन्ने गरेको आरोपसमेत लागेको थियो।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा कुनै न कुनै रूपमा बिचौलियाहरू सक्रिय हुने कोसिस गरिरहेको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नतिजा र अनुगमन महाशाखालाई सक्रिय बनाउने तयारी गरिएको दाबी गरे। ‘अब हरेक सरकारी कार्यालयको नतिजा र उपलब्धिबारेमा नियमित जानकारी माग्ने कार्यक्रम तय गरेका छौं’, प्रवक्ता कुँवरले भने। विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू अहिले पनि बिचौलियाको घेराबन्दीमा रहेको स्विकार्दै प्रवक्ता कुँवरले भने, ‘बिचौलिया रोक्न हरेक कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीहरूले नै सकारात्मक भूमिका खेल्न जरुरी छ।’ अब कर्मचारीहरू पुरानो चरित्र र मानसिकताबाट माथि उठ्नैपर्छ।’