काठमाडौं : विभिन्न हिमाल आरोहण क्रममा राज्यकोषमा जम्मा भएको करोडौं धरौटी रकम पर्यटन विभागले एनजीओको सिफारिसमा फिर्ता दिने गरेको पाइएको छ । सगरमाथा, ल्होत्से, नुुुुप्सेलगायत हिमाल आरोहण क्रममा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सर्तमा लिइने धरौटी रकम स्थानीय संस्थाको सिफारिसमा फिर्ता दिने गरिएको हो ।
कानुुुुनी आधारबिनै सोलुुखुुुुम्बुुुुमा दर्ता भएको सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति नामक संस्थाले दिएको पत्रकै आधारमा विभागले रकम फिर्ता दिने गरेको हो । यस वर्ष मात्र विभागले यो संस्थाले दिएकै पत्रका आधारमा चार करोड ९६ लाख ९ हजार फिर्ता दिएको पाइएको छ ।
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ को नियम २६ को अनुुुुसूची ९ मा तोकिएअनुुुुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम अमेरिकी डलर ५ सयदेखि ४ हजार धरौटी राख्नुुुुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी राखेको करिब दुुई अर्बभन्दा बढी धरौटी रकम २० वर्षयता सो संस्थाले फोहोरमैला व्यवस्थापन गरेको भनी पत्र लेखेकै आधारमा फिर्ता दिँदै आएको हो ।
उक्त संस्थाले प्रचलित आयकर ऐन र नियमावलीअनुुुुसार आयकरमा दर्ता भई आयकर नबुुुुझाएको भन्दै विभागले उक्त संस्थालाई आधिकारिक निकाय मान्ने कुुुुनै आधार नभएकाले महालेखा परीक्षक कार्यालयले २०७४ चैत २९ गते राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुुुुझाएको छ । राज्यकोषमा जम्मा भएको रकम कुुुुनै आधारबिना गैरसरकारी संस्थाको सिफारिसमा फिर्ता गर्न नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संस्थाले रकम फिर्ता गर्न पत्र लेख्नेदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न पर्यटकबाट रकम असुुुुलसमेत गर्दै आएको छ । शुुुुल्क असुुुुलमा विभागले निर्धारण नगरेको र असुुुुल गरेको शुुुुल्क सम्बन्धमा अनुुुुगमनसमेत गरेको छैन । विभाग मातहतकै पर्यटन कार्यालय, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुुुुञ्ज, स्थानीय निकायको कार्यालय नाम्चे बजारमा रहे पनि गैरसरकारी निकायले लेखिदिएको पत्रलाई मात्र आधार मान्नुुुु मनासिब नदेखिने महालेखाको भनाइ छ । खुुुुम्बुुुु क्षेत्रबाहेक अन्य हिमालका लागि निकुुुुञ्ज र अन्य सरकारी कार्यालयले दिएको पत्रलाई आधार बनाएर धरौटी रकम फिर्ता दिने गरेको पाइएको छ ।
विभागले फोहोरलाई नष्ट गर्न सकिने, पुुुुनः प्रशोधन गर्न सकिने र पुुुुनः निकासी गर्नुुुुपर्ने भनेर तीन तहमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । नष्ट हुुुुने फोहोरका लागि यो समितिको सिफारिस र पुुुुनः प्रशोधन गर्नेका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिसका आधारमा रकम फिर्ता गर्दै विभागको लेखाशाखाले जनायो ।
यसका लागि कानुुुुनबमोजिम दर्ता भएका संस्था वा निकायलाई मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा काम दिने व्यवस्था गर्न महालेखाको सुुुुझाव छ । यो संस्थाले आइसफल बाटो निर्माण भन्दै आरोहीसँग ६ सय अमेरिकी डलर असुुुुल गर्दै आएको छ । मन्त्रालय र विभागकै स्वीकृतिमा रकम असुुुुल गरे पनि राज्यकोषमा जम्मा नगरेको पाइएको छ ।
यता, पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले भने धेरै अघिदेखि यसरी नै हिमाल आरोहण गर्दै आएको भन्दै यसको विकल्प नभएको बताए । हालसम्म संकलित रकम राज्यकोषमा जम्मा गरी वार्षिक कुुुुनै संस्थालाई ऐन कानुुुुनबमोजिम प्रतिस्पर्धाका आधारमा बाटो निर्माणको जिम्मा दिन महालेखाले राष्ट्रपतिलाई बुुुुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वसन्त ऋतुुुुमा सगरमाथामा ३८ आरोहणदलले एक लाख ५२ हजार अमेरिकी डलर र लोत्सेमा १० र नुुुुप्सेमा तीन आरोहणदलले ३९ हजार अमेरिकी डलर गरी करिब दुुुुई करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
