सुुत्केरी बचाउन ‘हेलिकोप्टर सेवा’

सुुत्केरी बचाउन ‘हेलिकोप्टर सेवा’

 काठमाडौं : अधिक रक्तस्राव भई सुुत्केरीले अकालमा ज्याने गुुमाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले निःशुुल्क हेलिकोप्टर सेवा सञ्चालन गर्न लागेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सुुत्केरीको जीवनरक्षाका लागि दुुर्गममा हेलिकोप्टर सेवा दिनुुपर्ने आवश्यकता देखिएको महसुस गरेको छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै सुुत्केरीको ज्यान जाने मुुलुुकका रूपमा नेपाल रहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न हेलिकोप्टर खरिद गर्न स्वास्थ्यले प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्रालयकी सचिव डा.पुुष्पा चौधरीले भनिन्, ‘मातृमृत्युुदर घटाउन हेलिकोप्टर खरिदका लागि प्रस्ताव गरेका छौं ।’ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा समेत क्षेत्रीय निर्देशकहरूले मातृमृत्युुदर घटाउन हेलिकोप्टर खरिद गर्न सुुझाएका थिए । अहिले दुर्गमबाट भाडामा हेलिकोप्टर लिई एक सुुत्केरीलाई एयर लिफ्टिङ सेवा प्रदान गर्न झन्डै पाँच लाखसम्म खर्च हुुने गरेको छ ।

सुत्केरी त्रास

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक डा.जागेश्वर गौतम बच्चा जन्माउन नसकेर दुुर्गमका महिला अकालमा ज्यान गुुमाउन बाध्य भइरहेको बताउँछन् । सुुत्केरी अघि वा पछि पनि रक्तचापमा उतारचढाव हुँदा महिला बेहोस हुुने गर्छन् । त्यस्तै, शिशुु जन्मनुुअघि वा जन्मने क्रममा अत्यधिक रक्तस्राव भएर वा साल निस्कँदा पनि जटिल अवस्था सिर्जना भई महिलाको मृत्युु हुुने गरेको छ । वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञसमेत रहेका डा.गौतम भन्छन्, ‘बच्चा पाएपछि पनि पाठेघर नखुुम्चिएर वा चोटपटक लागेर रक्तस्राव हुुन सक्छ । शिशुु अड्किएर, संक्रमण भएर पनि सुुत्केरीको ज्यान जाने गरेको छ । सुत्केरी भएपछि रक्तस्राव हुुने, ज्वरो आउने र रक्तचाप बढ्दै गई जटिल अवस्थामा पुुगेपछि सुुत्केरी आमाको मृत्युु हुुने गरेको छ ।’


– दक्षिण–पूर्वी एसियामा सबैभन्दा उच्च मृत्युुदर नेपालमा
– ४१ प्रतिशत घरमै सुुत्केरी

– ७५ लाख बजेट अपुुग

– लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ आमाको मृत्युु

अझै पनि प्रतिलाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ आमाको मृत्युु हुुने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ । मातृ मृत्युुदर घटाउन उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको भन्दै चार वर्षअघि सरकार आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय पुुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । तर, उक्त उपलब्धि जोगाउन अहिले हम्मेहम्मे परिरहेको छ । सुुरक्षित मातृत्व सेवालाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि चार वर्षयता मातृ मृत्युुदर अपेक्षाकृत रूपमा घट्न सकेको छैन । अहिले पनि स्वास्थ्य संस्थामै नपुुगी झन्डै ४१ प्रतिशत महिलाले बच्चा जन्माउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा.तारानाथ पोखरेल भन्छन्, ‘दुुर्गममा सुुत्केरी बचाउन अझ धेरै सेवा दिनुुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा १५ लाख बजेट अपुुग छ ।’

अपर्याप्त बजेट

सरकारले साविकको पाँचै विकास क्षेत्रमा सुुत्केरीलाई आपतकालीन एयर लिफ्टिङ सेवाका लागि करिब १५ लाखका दरले बजेट विनियोेजन गरेकामा सो अपुुग देखिएको छ । मध्यपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लाबाट बढी माग भएका कारण यस वर्ष मध्यपश्चिममा दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ । एयर लिफ्टिङ सेवा प्रदान गरेबापत क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले भुुक्तानी दिने गरेको छ । तीन वर्षदेखि सुुत्केरीलाई एयर लिफ्टिङ सेवा दिन सुुरु गरिएको हो । सरकारले हालसम्म १९ जना सुुत्केरी महिलालाई हेलिकोप्टरबाट सेवा दिई ज्यान जोगाएको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. पोखरेलले बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा दुुर्गम जिल्लामा प्रसव अवस्थामा रहेका १४ सुुत्केरीलाई एयर लिफ्टिङ सेवा प्रदान गरिएको थियो । ‘भाडामा हेलिकोप्टर खोज्नुुपर्दा अप्ठ्यारो छ । कहिले पाइन्छ, कहिले पाइँदैन । मन्त्रालयको हेलिकोप्टर भए एयर एम्बुुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । सुुुुरुमा खर्चिलो भए पनि दीर्घकालसम्म सजिलो हुुन्थ्यो’, उनले भने । दुुर्गम पहाडी जिल्लामा एयर लिफ्टिङ सेवा माग बढ्दो छ । स्वास्थ्यसेवाको सहज पहुुँच नभएका कर्णाली क्षेत्र र अन्य दुुर्गम हिमाली तथा पहाडीबाट यसको बढी माग हुुने गरेको निर्देशक डा. पोखरेलले बताए ।

अझै पनि प्रतिलाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ आमाको मृत्युु हुुने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुुख विशेषज्ञ डा.सुुशीलनाथ प्याकुुरेल भाडामा ल्याएको हेलिकोप्टरलाई पैसा दिँदा समस्या हुुने गरेको बताउँछन्, ‘समीक्षाका क्रममा हेलिकोप्टर खरिद गर्न माग भएपछि मन्त्रालय पनि सहमत भएको हो ।’ युुनिभर्सल हेल्थ कभरेज पूरा गर्ने हो भने जिल्ला अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य दक्ष जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुुपर्नेमा डा. प्याकुुरेलले जोड दिए । उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थामा वेटिङ रुमको व्यवस्थासहित पूर्वाधार व्यवस्था गर्ने सोच राम्रो हुुन्छ । एयर एम्बुुलेन्स सेवा तत्कालको आपतकालीन समस्या समाधान गर्ने उपाय मात्र हो ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.