नेपालमा दागी सांसदको पद जोगिने, भारतमा स‌ंसदमै अश्लिल फिल्म हेर्नेलाई टिकट

नेपालमा दागी सांसदको पद जोगिने, भारतमा स‌ंसदमै अश्लिल फिल्म हेर्नेलाई टिकट

बैंगलोर : नेपालमा ठुला राजनीतिक दलले कुनै पनि अपराधमा अभियोग लागे पनि सांसद निलम्बित नहुने नियम बनाइएको छ । 

फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद यथावत् रहने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली मस्यौदा समितिबाट शनिबार पारित भएपछि यस्तो भएको हो । 

उता भारतमा भने कर्नाटक विधानसभा चुनावमा कांग्रेस, भाजपा, जनता दल-सेक्युलर तीनै ठुला पार्टीले अपराधिक अभियोग लागेका करिब १ सय जना उम्मेदवार छानेका छन् । 

एक अनुमान अनुसार कर्नाटकको २२४ विधानसभा सीटमा करिब २,६५५ उम्मेदवार चुनाव लडिरहेका छन् । जसमा आपराधिक आरोप लागेका उम्मेदवारको संख्या ३४० रहेको छ । 

अर्कातिर भारतीय जनता पार्टीको सिद्धारमैया क्याबिनेटले लगातार आरोप खेप्नुपरेको छ। उसले सदनमै ब्लू फिल्म हेर्ने  अवैध उत्खनन गर्नेलाई पनि टिकट बाँडेको आरोप लागेको छ । 

भाजपाले विधानसभामा अश्लील क्लिप मोबाइलमा हेरिरहेका दुई पूर्व मन्त्री लक्ष्मण सावादी र सीसी पाटिललाई फेरि उम्मेदवार बनाएको आरोप लागेको छ । 

कांग्रेसले भाजपाका मुख्यमन्‍त्री पदका उम्मेदवार बीएस येदियुरप्पामाथि सीधै घोटालाको आरोप लगाएको छ । बेल्लारीको खानी कारोबारी रेड्‌डी दाजुभाइ र उनीसँग जोडिएका चारजनालाई टिकट दिएकोमा कांग्रेस पनि विवादमा मुछिएको छ । 

सिद्धारमैया क्याबिनेटका मन्त्री डीके शिवकुमारमाथि भ्रष्टाचारको मामिलामा ईडीको जाँच समेत विभिन्न उम्मेदवारमाथिका आरोपलाई भाजपाले मुद्दा बनाएको छ । 

येदियुरप्पा सरकारमा मन्त्री रहेका भाजपा विधायक लक्ष्मण सावादी विधानसभाको बैठकमै मोबाइल फोनमा ब्लू फिल्म हेर्दा हेर्दै समातिएका थिए । उनीसँगै त्यही सरकारमा पर्यावरण मन्त्री कृष्णा जे पालेमर र महिला एवम् बाल विकास मन्त्री सीसी पाटिल पनि लक्ष्मण सावदीको फोनमा ब्लू फिल्म हेर्न मस्त थिए । 

यी तीनैजना जब जब ब्लू फिल्म हेरिरहेका थिए तब विधानसभामा खडेरीको असरबारे चर्चा भइरहेको थियो । यस विधानसभा चुनावमा सीसी पाटिललाई नारगुन्डा, लक्ष्मण सावादीलाई अथानी सीटबाट भाजपाले उम्मेदवार बनाएको हो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.