चार विधेयक दर्ता
विराटनगर : प्रदेश १ को प्रदेशसभाले करिब तीन महिनाको अवधिमा महत्वपूर्ण सातवटा विधेयक पारित गरेको छ।एक साताभित्र अरु छवटा विधेक पारित गर्ने तयारी छ।सदनमा प्रस्ताव गरिएका दुई विधेयक छलफलमा छन् भने चारवटा विधेयक संसदमा पेश गर्न दर्ता भएका छन्। पारित भएकामध्ये चार विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रुपमा आइसकेका छन्।
संसद सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाले हालसम्म प्रदेशसभा नियमावली २०७४, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४, विनियोजन विधेयक, प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक २०७५, गाउँसभा र नगरसभा संचालनसँग सम्बन्धि विधेयक २०७५, प्रदेश नं १ आकस्मिक कोष संचालन सम्बन्धी विधेयक २०७४ र जिल्ला सभा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०७५ पारित गरेको छ।
संसद सचिवालयका सचिव केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार प्रशासनिक कार्यविधि (नियमित गर्ने) विधेयक २०७५ सदनमा पेश भई दफावार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको छ। समितिमा छलफलका विधेयक पहिलो पटक पठाइएको हो। यसअघिका सबै विधेयक संशोधनसहित सर्वसम्मतिमै सदनले पारित गरेको थियो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले विधेयकलाई समितिमा पठाउन सदन समक्ष प्रस्ताव गरेकोमा आइतबार सहमति दिएको हो। मन्त्री कार्कीले भने,‘सहमतिका आधारमा सम्बृद्ध कानुन बनाउने प्रदेशका रुपमा प्रदेश १ ले उदाहरण नै पेश गरेको छ ।’ उनले प्रदेशसभामा सहमतिको अनुपम नमुना प्रस्तुत भएको बताए ।
संसद सचिवालयका सचिव पनेरुले संसदको हिउँदे अधिवेशन समाप्त भई सक्दा प्रदेशसभाले १३ वटा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। प्रस्तावित र दर्ता भएका समेत सबै विधेयक पारित भए अन्य प्रदेशको तुलानामा प्रदेश १ ले सबैभन्दा धेरै कानुन निर्माण गर्ने उनले बताए।‘सरकारले संसदलाई बिजनेश बढाएसँगै धमाधम कानुन निर्माण हुने क्रम चलेको छ’,उनले भने।
प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अन्य सेवा शर्त र सुविधासँग सम्बन्धित विधेयक २०७५ पनि सदनमा पेश भई सकेको छ। यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, प्रदेश संभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५, गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक २०७५ र जिल्ला सभाका सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धि विधेयक २०७५ संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ।चारवटै विधेयक सोमबारको बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ।
जिल्ला सभा विधेयक संशोधनसहित आइतबार पारित भएको हो यसमा सत्तापक्षीय एमाले-माओवादीका बाह्रजना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। कांग्रेसका तर्फबाट हरिलालसिंह गनगाईले दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकोमा त्यसलाई समेत विपक्षीकै संशोधनमा समाहित गरी कूल आठवटा संशोधनसहित विधेयक पारित भएको हो।
संशोधनपछि अब जिल्ला सभाका सदस्यमा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपपमुखलाई पनि समेटिएको छ।प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरु जिल्ला सभाको सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थिएन।जिल्ला सभाको बैठकमा वर्षमा एकपटक मात्र नभएर आवश्यक ठानेमा दुई पटक गर्न सक्ने र यसको अन्तर चार महिनाको हुने व्यवस्था थप भएको छ। यो वर्षमा एक पटक मात्र आव्हान गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा थियो।आइतबारको प्रदेशसभाको शुन्य समयमा बोल्ने सदस्यले विकासँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकतासाथ उठाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
