निलम्बनको प्रावधान नहटोस्

फौजदारी अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका ‘माननीय’हरूको सांसद पद यथावत् रहनेगरी संघीय संसद्का दुवै तहले पारित गर्न लागेको नियमावली आपत्तिजनक छ। संसद् नियमावली २०७० मा तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुनेगरी फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो।

अहिले उक्त प्रावधान हटाउँदै संसद्ले फौजदारी अपराधमा पुर्पक्षका लागि थुनिएका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने जुन व्यवस्था पारित गर्न खोजेको छ, त्यो सोह्रैआना अनुचित छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधिको शासन र कानुनको सर्वोच्चताको अवमूल्यन गरेको छ। मस्यौदा समितिबाट शनिबार पारित नियमावली जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भयो भने संसद् सदस्य कानुनभन्दा पनि माथि रहेको स्थापित हुनेछ। राज्यमा सुशासन स्थापित गर्नेगरी कानुन बनाउने अख्तियारप्राप्त निकायबाट आपैmंलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने यो प्रयत्न निन्दनीय छ। संसद्को यो प्रयत्नले ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने सामन्तवादी प्रवृत्तिकै बोलवाला रहेको देखिन्छ।

कानुनभन्दा माथि कोही पनि नरहुन् भनेर नेपाली जनताले लामो समयसम्म लोकतन्त्रको लडाइँ लडेका हुन्। ०४७ सालको संविधानले जनतामा सार्वभौमसत्ता निहित भएको उल्लेख गर्दा पनि एउटा संस्था संविधानभन्दा माथि रहँदा राज्यशक्तिको उल्लंघन भएको अनुभवपछि नै पूर्ण लोकतन्त्रका निम्ति आन्दोलन भएको थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म नै संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्तिपृथकीकरण र सार्वभौम जनता हुन्। संसद् सदस्य सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि मात्र हुन्। प्रतिनिधि हुनुको अर्थ हो, जनतासमक्ष गरिएका प्रतिबद्धताका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्नु, जनताका चाहना प्रतिविम्बन गर्नु। जाहेर गरिएका प्रतिबद्धता नाघेर गरिने सबैखाले निर्णय अवैध र जनमतविपरीत हुन्। कानुनको शासन लोकमत हो। आपूmलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने गरी खेस्रा गरिएको नियमावली जनमतविपरीत छ।

फौजदारी अपराधका दोषीहरूलाई पुरानै पदको निरन्तरता दिनु दण्डहीनताको पराकाष्ठासमेत हो। अपराधको दण्ड केवल फौजदारी वा कानुनी मात्र हुँदैन। सामाजिक पनि हुन्छ। जति सामाजिक प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्ति भयो, त्यति सामाजिक र कानुनी मान्यता परिपालनको आशा गरिन्छ। त्यसैले समान अपराधमा पनि सामाजिक प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्ति बढी निन्दित हुन्छ। संसद् सदस्य समाजका अगुवा हुन्। समाजलाई दण्डहीनताबाट जोगाउन र सुशासन स्थापना गर्न यी अगुवाको अहं भूमिका हुन्छ। आफैंलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने यी अगुवाहरूको प्रयास के आफैंमा लज्जाबोधको विषय होइन ?

नियमावली संविधानको प्रावधानविपरीत छ। नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १(ग)मा संसद् सदस्य हुन फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने सीमा तोकेको छ। त्यस्तै धारा ८९ (ख)ले उक्त मापदण्ड पूरा नभएमा सांसद पदबाट मुक्त हुने स्पष्ट बन्दोबस्त गरेको छ। अर्थात्, संविधानले नै फौजदारी अपराधका दोषी सांसद बन्न नसक्ने र यदि सांसद बनेपछि पनि फौजदारी अपराधको कसुरदार ठहर भएमा पदमुक्त हुने सीमा निर्धारण गरेको छ। के हाम्रा जनप्रतिनिधि संविधानभन्दा पनि माथि छन् ? के उनीहरूले कानुनको शासन र संविधानको सर्वोच्चता स्विकार्नु पर्दैन ?

संसद्मा प्रस्तुत यो नियमावलीमा सहमति जनाएर दलहरूले लज्जाको हद पार गरेका छन्। संस्कृत श्लोक छ, ‘एकलज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’। के हाम्रा जनप्रतिनिधि आपूmलाई सर्वविजयी सावित गर्न सारा लाज त्याग्न तयार छन् ? के उनीहरूसँग लज्जाको सानो पनि अंश छैन ? देशमा विधिको शासन, संविधानको सर्वोच्चता, दण्डहीनताको उन्मूलन र पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने संसद्मा प्रस्तुत नियमावली पारित हुनु हँुदैन। केवल सेवा, सुविधा र पारि श्रमिक रोकेर पुग्दैन, फौजदारी अभियोग लागेका माननीयको सांसद पद निलम्बन हुनै पर्छ।