लोमान्थाङ : राज्यको कानुन पालना गराउने न्यायपालिका र प्रहरीलाई उपल्लो मुस्ताङको मुखिया प्रथाले चुनौती दिएको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश गाउँमा परापूर्वकालदेखि नै मुखिया प्रथालाई मान्यता दिइँदै आएकाले स्थानीय सरकार र प्रहरीमा मुद्दा दर्ता शून्यप्रायः हुने गरेको छ ।
२१ वर्षअघि लोमान्थाङमा सीमा प्रहरी चौकी स्थापना भए पनि कुनै प्रकृतिको उजुरी नपरेको चौकी इन्चार्ज असइ खिमानन्द खनालले बताए । ‘प्रहरीभन्दा मुखियातिर बढी मुद्दा जाँदा प्रहरी राज्यको कानुन पालना गराउने निकाय हो भनेर नबुझिएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘केही सानातिना सार्वजनिक अपराधदेखि ठूला प्रकृतिका अपराध प्रहरी र न्यायपालिकासम्म आइपुग्दैन ।’ प्रहरीको रेकर्ड हेर्दा मुद्दा दर्ताको संख्या शून्य छ । यता, लोमान्थाङ गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गत न्यायिक समितिमा पनि उजुरी दर्ता शून्य छ ।
चौपायाले बालीनालीमा क्षति पु¥याए जरिवाना तोक्ने, गाउँमा आवश्यक पानीको प्रयोग, खेती लगाउने, उठाउने अवस्थादेखि झगडा र ठूला प्रकृतिका उजुरी यी दुई सरकारी निकायमै पुग्दैनन्, मुखियाले नै छिनोफानो गर्ने गर्छन्
राज्यको उपस्थिति नदेखिएकाले यहाँ समाजदेखि प्रहरी डराउनुपर्ने अवस्था छ ।
। आफूसमक्ष अहिलेसम्म कुनै पनि उजुरी नपरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेमाडोमा बिष्टले बताइन् । लोवा जातिभित्रका बिष्ट र गुरुङ थरका समुदायमा बिष्ट परिवारले मात्र मुखिया सम्हाल्ने परम्परा छ । गाउँको सभाले तोकिएपछि बिष्ट परिवारबाट एक वर्षका लागि मुखिया तोकिन्छ र सो मुखियाको आदेशमा न्याय सम्पादन हुने गरेको छ । मुखिया पद ससुराले पाएको र उनको मृत्यु भएकाले हाल निमित्त मुखिया रामलाल गुरुङ छन् ।
राजाको परिवार मानिने बिष्ट परिवारमा अझै पनि पदलाई मान्यता दिनु, जरिवानालगायत संकलित रकम र अन्न मुखियाले प्रयोग गर्न पाउनुले पनि यस प्रथाले निरन्तरता पाएको र प्रथा अन्त्य हुन नसकेको हो ।
केही समयअघि ट्र्याक्टरबाट लडेर एक बालकको मृत्यु भए पनि ढुंगाले च्यापिएर मृत्यु भएको भनेर घटना मिलाइएको लोमान्थाङ प्रहरी चौकीका एक जवानले सुनाए । ‘राज्यको उपस्थिति नदेखिएकाले यहाँ समाजदेखि प्रहरी डराउनुपर्ने अवस्था छ । जनशक्ति कम हुनु र सामाजिक प्रचलन कडा भएकाले प्रहरीले समेत आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ’, ती प्रहरी जवानले भने, ‘काम देखाए दुई दिन पनि टिकिँदैन । राज्यको पहुँच छैन ।’ लोमान्थाङमा सीमा प्रहरी चौकी १२ महिना नै रहने गरेको छ । २४ जनाको दरबन्दी रहे पनि ९ जना प्रहरीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
मुखिया प्रथाको मान्यताले कानुनलाई चुनौती थपिएको भन्दै प्रथा हटाउन मुस्ताङको समाजले पहल थाल्न आवश्यक भएको स्थानीय टासी गुरुङले बताए । मुद्दा छिनोफानो भए पनि कानुनी आधारसम्बन्धी प्रश्न उठ्न थालेकाले राज्यले सचेत गराउनुपर्ने उनले बताए । मुस्ताङका राजाको कार्यकालताका प्रथाले पूर्णता पाएको भए पनि अझै सामाजिक प्रचलनबाट हट्न सकेको छैन । समाजमा घट्ने सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिका घटनासमेत मुखियाले नै छिनोफानो गर्दा राज्यमाथि नै चुनौती थपिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
