निःशुल्क शिक्षाका लागि साढे दुई खर्ब चाहिने

काठमाडौं : संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क बनाउन साढे दुई खर्ब रुपैयाँ रकम आवश्यक हुने देखिएको छ। संविधानमा नागरिकलाई कक्षा आठसम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्रदान गरिने उल्लेख छ। दश कक्षासम्म मानिएको विद्यालय शिक्षालाई दुई वर्षअघि भएको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कक्षा १२ सम्म बनाएपछि राज्यलाई निःशुल्क शिक्षाको नाममा व्ययभार थपिने देखिएको छ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) नामक संस्थाले गरेको अध्ययनबाट नागरिकको शिक्षाको अधिकार पूरा गर्न हाल भएको बजेटलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने देखिएको छ। अध्ययनअनुसार वार्षिक रूपमा दुई खर्ब ५१ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ७१ हजार ९१ रुपैयाँ छुट्ट्याइएमा मात्र संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार पूरा गर्न सकिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले शिक्षामा एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। यो रकममध्ये शिक्षक तलब, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन, दिवा खाजा, बिमा, स्टेसनरी, पोसाकलगायत सामग्रीका लागि मात्र हाल छुट्ट्याइएको रकममा एक खर्ब २५ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ७१ हजार ९० रुपैयाँ रकम अपुग रहेको अध्ययनले देखाएको छ। यी सबै शीर्षकमा अहिले सरकारी लगानी ७१ अर्ब ८९ करोड ३३ लाख, ५४ हजार दुई रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

सो अध्ययनमा संलग्न कुसियातले भने, ‘शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न ७६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग छ। उनीहरूको तलबका लागि मात्र अहिलेको रकममा २५ अर्ब ५३ करोड तीन लाख ९८ हजार रुपैयाँ अपुग देखिन्छ।’ अहिले विद्यालय तहको शिक्षकका तलबको लागि वार्षिक ८५ अर्ब २३ करोड २८ लाख नौ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने बहस चलिरहेका बेला निःशुल्क शिक्षाका लागि यो प्रतिवेदनले पनि सोही अनुपातको रकम आवश्यक भएको देखाएको छ। अहिले शिक्षामा छुट्ट्याइएको बजेटको अनुपात कुल बजेटको नौ प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ।

सो प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले गत वर्षको प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनको क्रममा वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार पाँच वर्षभित्र शिक्षा बजेटलाई २० प्रतिशतमा पुर्‍याउने बताए। तर, शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल जारी रहे पनि यस पटकको बजेट अनुपातको हिसाबले गत वर्षको भन्दा पनि थोरै हुने अनुमान छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले बजेट वृद्धि गर्ने एउटा पक्ष भए पनि विद्यार्थीको कक्षा छाड्ने र दोहोरिने प्रवृत्ति रोक्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए।