सी—मोदी वार्ता र मोदीको जनकपुर भ्रमण

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनकालमा गएका चार वर्षका अवधिमा भारतको वार्षिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो। भ्रष्टाचारविरुद्धका कडा कदम र प्रशासनयन्त्रमा ल्याएका असामान्य सुधारका परिणाम आगामी वर्षहरूमा भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर आठ प्रतिशतभन्दा माथि रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। गएको अप्रिल २७ मा अमेरिकी साप्ताहिक टाइममा इयान ब्रेम्मरले उल्लेख गरेअनुसार आगामी २०२७ भित्रै जापान, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतलाई उछिनेर भारत अमेरिका र चीनपछिको संसारको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने छ।

२०१३ मा २९ प्रतिशत भारतीय मुलुकका गतिविधिबारे सन्तुष्ट थिए तर २०१८मा आइपुग्दा त्यो ७० प्रतिशत पुगेको छ भनेर पनि ब्रेम्मरले लेखेका छन्।

संसारको विख्यात बहुराष्ट्रिय सेवाप्रदायक संस्था प्राइस वाटर हाउस कुपर्सले २०१७मा गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार २०५० सम्ममा भारत संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछ। चीन पहिलो र अमेरिका तेस्रो हुनेछ। उक्त अवधिसम्ममा संसारका सात ठूला अर्थतन्त्रहरूमा हालका ठूलामध्ये अमेरिकाको स्थान मात्र सुरक्षित रहनेछ।

असाधारण नेतृत्व क्षमता भएका मोदी संसारको चौथो ठूलो सैन्यशक्ति र सातौं ठूलो अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान भारतका सर्वशक्तिमान नेता हुन्। विश्लेषकहरूका अनुसार उनी मुलुकभित्र र बाहिर महात्मा गान्धीपछिका सबैभन्दा लोकप्रिय भारतीय नेता बनेका छन्।

केही वर्षभित्रै अमेरिकालाई उछिनेर संसारको पहिलो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै गरेको र भारतभन्दा पाँचगुणा ठूलो अर्थतन्त्रको स्वामी चीनले भारतलाई खासै महत्व दिने गरेको थिएन। भारतको तुलनामा चीनका विकल्पहरू प्रशस्त हुने नै भए। तर चीनसँग तुलना नै हुन नसक्ने असाधारण चुनौतीलाई सामना गरिरहेको अवस्थामा पनि भारतले आर्जन गरेका उपलब्धिहरू र उसका सैन्यसामथ्र्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने दबाब चीनले अनुभव गर्दै गयो। जापान, अमेरिका, भियतनाम, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गरिरहेको र आफैं पनि ठूलो सैन्यक्षमताको भारतलाई लामो समयसम्म उपेक्षा गरिरहनु चीनको दीर्घकालीन हितमा नहुने सोच चिनियाँ पक्षले राख्न थालेको देखिन्छ।

संसारको तेस्रो र चौथो ठूलो सैनिक शक्ति र दोस्रो र सातौं ठूलो अर्थतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने चार हजार किलोमिटर लामो सीमाना जोरिएका दुई अणुशक्ति सम्पन्न मुलुकहरूबीचको तनाव र द्वन्द्वभित्र चीनका प्रतिद्वन्द्वी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई प्रवेशको अवसर दिनु चीनका लागि सहज रणनीतिक, राजनीतिक र कूटनीतिक विकल्प हुन सक्दैनथ्यो।

युरोपमा औद्योगिक क्रान्ति हुनु अघिसम्म विश्वको अर्थतन्त्रमा ५० प्रतिशतको योगदान पुर्‍याउँदै आएका र आलोपालो संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली र समृद्ध मुलुकहरूको पहिचान बनाएका भारत र चीन क्रमशः आन्तरिक र बाह्ययुद्ध र विग्रहको सिकार हुँदै चरम गरिबी, अभाव र पछौटेपन र वैदेशिक दासताको स्थितिमा सयौं वर्ष थेचारिन वाध्य भए। गएको तीन र चार दसकदेखि मात्रै विकास र समृद्धिको नयाँ राष्ट्रिय पहिचान आर्जन गर्न सुरु गरेका र आफ्ना जनतालाई विश्व मानदण्डअनुसारको सुखी र समृद्ध जीवन दिने संकल्प गरिरहेका उनीहरूले यति छिट्टै १९८० र १९९० को दसकअघिको भयंकर गरिबी र आर्थिक संकटको स्थिति भुलिहाल्ने कुरा पनि भएन।

गएको पाँच वर्षको अवधिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले करिब ६० मुलुकको भ्रमण गरेका छन् र ११० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूसँग भेटेका छन्। गएको चार वर्षमा मोदीले पनि त्यही अनुपातमा अन्य मुलुकहरूको भ्रमण गरिसकेका र त्यति नै राष्ट्र र सरकारप्रमुखहरूलाई स्वागत गरिसकेका छन्। गएको चार वर्षमा मोदीले चीनको मात्रै पनि चारपटक भ्रमण गरिसकेका छन् र आगामी जुनमा हुने सांघाइ सहयोग संगठनको शिखर बैठकको क्रममा उनी पाँचौं पटकको लागि चीन जाँदै छन्। यो अवधिमा त्यति पटक चीन भ्रमण गर्ने मोदी भारतका एक मात्र प्रधानमन्त्री हुन्। पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले पनि २०१४ र २०१६ मा गरेर दुई पटक भारतको भ्रमण गरिसकेका छन्। यो पनि नयाँ रेकर्ड हो।

ठूला र महत्वपूर्ण शक्तिराष्ट्रहरूका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूको भ्रमण वार्ता र सहमतिका गह्रौं औपचारिकताभित्र परस्पर हार्दिकता विकास गर्न र एक अर्कालाई नजिकबाट चिन्नेजान्ने अवसर प्राप्त नहुने भएकोले जुन २०१३ को पहिलो साता अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच क्यालिफोर्नियाको सन्नील्यान्डसमा अनौपचारिक शिखर वार्ता भएको थियो।

चार वर्षपछि अप्रिल २०१७ को पहिलो साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच फ्लोरिडाको पामबीचको मारालागो क्लबमा त्यस्तै वार्ता भएको थियो।

तर सन्नील्यान्ड र मारालागो शिखर वार्ता सफल मानिएन। अलग विश्व दृष्टिकोण र प्रतिस्पर्धी रणनीतिक लक्ष्य भएका मुलुकका उच्च नेतृत्वबीचका त्यस्ता शिखर वार्ताहरूलाई अन्तरंग व्यक्तिगत सम्बन्धमा विकास गर्न नसकिने भनाइ अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका एसियाली मामिला विज्ञ माइकल अस्लिनको छ।

तर सफल र हार्दिक देखिएको वुहान वार्ता

तर गएको अप्रिलको २७ र २८ मा चीनको वुहानमा विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र आफैं विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै गरेका चीन र भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको अनौपचारिक वार्ता सफल देखियो। त्यसले क्षत्रीय भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा असामान्य परिवर्तनका सम्भावनाहरू तर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सो भेटअघिको रणनीतिक उत्साहलाई प्रदर्शन गर्दै चाइना वेस्ट नर्मल विश्व विद्यालयका भारत विज्ञ प्राध्यापक लङ् सिङ्चुनलाई उद्धृत गर्दै अप्रिल २३ मा ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेअनुसार पनि औपचारिक वार्ताको तुलनामा अनौपचारिक वार्ताहरू अत्यावश्यक, व्यवहारिक र महत्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित हुने गर्दछन्। त्यसैले मोदी—सी अनौपचारिक शिखर वार्ता दुई मुलुकबीचका दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक सवालहरूमा गहन छलफल हुने र त्यसले दुवै मुलुकलाई नयाँ लक्ष्य तय गर्न र द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ सम्भावनाहरूलाई पहिचान गर्न सहयोगी हुने पूर्वानुमान चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङ्ले गरेका थिए।

कन्फ्युसियसलगायतका चीनका धेरै चिन्तक र दार्शनिकहरूको जन्मस्थलकोरूपमा परिचित पूर्वी चीनको तटवर्ती प्रान्त सेन्दोङ्कोक्विङ्दाओ सहरमा आगामी जुन महिनामा सांघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर बैठक हुँदै छ

ग्लोबल टाइम्सको विचारमा शांघाई सहयोग संगठनको त्यही बैठकलाई मित्रवत र हार्दिकतापूर्ण बनाउनु पनि मोदी र सी अनौपचारिक बैठकको लक्ष थियो। मोदी–सी बैठकअघि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराज र र रक्षामन्त्री निर्मला सीतारामन पनि सांघाइ सहयोग संगठनका विदेश र रक्षामन्त्रीहरूको बैठकमा भाग लिन चीन पुगेका थिए। सो बैठकमा सीमा विवाद र दलाई लामाका गतिविधिजस्ता विषयले जतिखेर पनि दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई ध्वस्त पार्न सक्नेबारे दुवै पक्ष सहमत थिए। स्मरणीय छ हालसालै भारतले दलाई लामासम्बद्ध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न लागेकोबारे अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमहरूले उल्लेख गरिरहेका छन्।

सांघाइ एकेडेमी अफ सोसल साइन्सेजअन्तर्गत इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सका हु झियोङ्लाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेअनुसार दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा द्वन्द्वको अवस्था आउन नदिन र सम्बन्धलाई मित्रतापूर्ण बनाउन भारत र चीनले ठूलो राष्ट्रिय लगानी गरेका छन् र त्यसलाई निरर्थक बनाउन नदिन दुवै मुलुक प्रतिवद्ध रहनुपर्नेमा दुवै पक्ष सचेत र जिम्मेवार देखिन्छन्।

चीनको शक्ति र प्रभावसामु भारतीय दुर्बलताको क्षतिपूर्तिमा अमेरिका ठूलो सहयोगी हुन सक्थ्यो तर अस्थिर र अविश्वस्त छविमा प्रस्तुत हुने गरेका ट्रम्पबाट कतिसम्म आश्वस्त हुने भन्ने जटिल रणनीतिक प्रश्नले मोदीलाई चिन्तित बनाउने नै भयो।

चुनौती छैनन् भन्ने होइन। आफ्नो विश्वव्यापी महत्व बढ्दै जाँदा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने अमेरिकी योजनाको रणनीतिक गोटीको रूपमा भारतले आफूलाई उपयोग हुन दियो भने भारतले आफूलाई क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाको विपरीत ध्रुवमा उभ्याएको हुन्छ र त्यसो गर्नु भनेको भारतले आफूलाई चीन र रूसको खुला शत्रुको रूपमा बुझाएको हुनेबारे पनि चिनियाँ विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै उल्लेखित मितिको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ।

वुहान वार्ताका सकारात्मक परिणामहरू देखिन थालेका छन्। सीमामा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले भारत र चीनका सीमामा तैनाथ सैनिक अधिकारीहरूबीच १ मे २०२८ मा जम्मु–कश्मिरअन्तर्गत लद्दाखको चुसुल उपत्यकामा भेटवार्ता सम्पन्न भएको समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले दिएको छ। केही वर्षदेखि भारत र चीनबीचका विवादित सीमा क्षेत्रमध्ये जम्मु कश्मिरको दुई ठाउँ, अरुणाचल प्रदेशको दुई ठाउँ र सिक्किमको एक ठाउँमा हुने त्यस्ता नियमित वार्ता स्थगित भइरहेका थिए।

दुई मुलुकमाझ ठूला मतभेद र विवाद छन्। दुई दिनको अनौपचारिक भेटमा ती विषयमा संवाद र सहमति सम्भव थिएन। पुराना मतभेदहरूले नयाँनयाँ सम्भावनाका द्वारलाई सधैं छेकिरहन दिनु पनि उचित भएन। त्यसैले वुहानमा सी र मोदीले विवाद र मतभेदका विषयहरूलाई थाँती राखेर सहमतिसम्भव विषयहरूमा मात्रै आफूहरूलाई केन्द्रित गरे।

मुख्य कुरो दुवै नेताले गत वर्षको डोक्लाम विवादपछिको चिसिएको सम्बन्धलाई हार्दिक र सहज बनाए। सम्बन्ध सुधारको मार्ग पहिचान गरेको र त्यसप्रति आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको जानकारी आफ्ना जनता र विश्व समुदायलाई दिए।

दुवैले अफगानिस्तानमा संयुक्त आर्थिक लगानी गर्ने र दुवै मुलुकका सीमामा शान्ति स्थापना गर्ने र सीमा क्षेत्रमा तैनाथ सेनाबीच निरन्तर संवादको स्थिति कायम गर्ने अनौपचारिक सहमति भएकोबारे भारतीय समाचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। चीन—पाकिस्तान आर्थिक क्षेत्रलाई अफगानिस्तानसम्म विस्तार गर्नेबारे पनि दुई मुलुकबीच वार्ता भएको बताइएको छ। अफगानिस्तानमा संयुक्त आर्थिक लगानीसम्बन्धी सहमतिलाई चीनको पाकिस्तान नीतिमा आएको ठूलो परिवर्तनको रूपमा भारतीय समाचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

वुहान वार्तामा तेस्रो र चौथो पक्ष

सीमामा दुई पक्षबीच तनाव र अविश्वास हटाउने विभिन्न उपायबारे चुसुलमा वार्ता भएकोबारे प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाको स्रोतलाई आधार मान्दै मे १ मा टाइम् अफ इन्डियाले लेखेको छ।

वुहानमा मोदी र सी आफ्ना सेनालाई सीमामा तनाव बढ्न नदिन रणनीतिक मार्गदर्शन जारी गर्न सहमत भएका थिए। गत वर्षको जुन १६ देखि अगस्ट २८ सम्म डोक्लाममा कायम ७३ दिन लामो सैन्यतनावले निर्माण गरेको रणनीतिक सन्त्रास जस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन, सीमा क्षेत्रमा तैनाथ आफ्ना सेनामाझ विश्वास अभिवृद्धि गर्न र सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उनीहरू सहमत भएका समाचारहरू आएका छन्।

एक उच्च भारतीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेअनुसार विवादित सीमा क्षेत्रमा एउटा पक्षले अनुगमन गर्दा अर्को पक्षलाई पूर्व जानकारी गराउनुका साथै दुवै पक्षले संयुक्त अनुगमन गर्ने र कुनै स्थानीय घटनाको निपटारा गर्दा २००३ को सहमतिअनुसार गर्न समेत सहमत भएका छन्। भारतीय र चिनियाँ सेनाको सैन्य परिचालन विभागका डाइरेक्टर जनरलको तहमा लामो समयदेखि अवरुद्ध नियमित हटलाइन सम्पर्कलाई नियमित गराउने सहमति समेत मोदी—सी भेटमा भएको छ।

वुहान वार्तामा अमेरिका, पाकिस्तान वा नेपाल जस्ता तेस्रो, चौथो वा पाँचौ पक्षलाई कसरी प्रस्तुत गरियो प्रष्ट छैन। तर अफगानिस्तानलाई संयुक्त आर्थिक सहयोग गर्ने बारेको सहमतिले धेरै कुराहरूतर्फ संकेत गरेको छ।

अप्रिल २७ मा अमेरिकी पत्रिका फरेन पलिसीमा प्रकाशित श्रीराम चाउलियाको लेखको शीर्षक छ ‘ट्रम्प इज ड्राइभिङ सी इन्टु मोदी’ ज आर्म’ चाउलियाको निष्कर्ष छ–चीन शक्तिशाली भारतभन्दा अस्थिर अमेरिकाबाट बढी त्रसित छ।

२०१६ मा प्रकाशित ‘मोदी डक्ट्रिन—दी फरेन पलिसी अफ इन्डिया’ ज प्राइम मिनिस्टर’ शीर्षक पुस्तकका लेखकसमेत रहेका चाउलियाअनुसार मोदी र सीको वुहान वार्ता द्विपक्षीय त हो तर वार्तामा तेस्रो पक्षको रूपमा अमेरिका आएको थियो।

लामो समयदेखिको चीनको एउटा रणनीतिक विश्वास छ–त्यो भनेको एउटा नयाँ महाशक्तिको रूपमा चीनको बढ्दो शक्ति र प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अमेरिका भारतलाई आफ्नो नेतृत्वको विश्वव्यापी गठबन्धनमा आवद्ध गर्न हरसम्भव गरिरहेको छ। क्षेत्रमा त्यस्तो चिनियाँ प्रभाव र सामथ्र्यलाई सामना गर्न आवश्यक आर्थिक, सैनिक र उच्च प्राविधिक क्षमता आर्जन गर्न भारतलाई पनि अमेरिका सहज र सुरक्षित रणनीतिक साझेदार बन्न गएको छ। हुन पनि गएको दुई दसकदेखि भारत र अमेरिका रणनीतिक साझेदारीको चरणमा छन् र नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा आएदेखि त्यो सम्बन्धले बहुआयामिक विस्तार पाएको छ।

निश्चितरूपमा, अमेरिकाप्रति मोदी, भारतीय राजनीति र रक्षा संरचनाले ठूलो आशा, भर र अपेक्षा राखेको बुझ्न सकिन्छ। उता, संसारको अत्यधिक भूराजनीतिक महत्वको क्षेत्रमा एउटा स्थिर र सवल प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा भारतको रणनीतिक महत्व अमेरिकाले नबुझ्ने कुरै भएन। तर अमेरिकाले एउटा संगत रणनीतिक सोच र नीतिसहित भारत समक्ष प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थाले प्रधानमन्त्री मोदी चीनसँग सम्बन्ध सुधार्न वाध्य देखिन्छन्।

चीनको शक्ति र प्रभावसामु भारतीय दुर्बलताको क्षतिपूर्तिमा अमेरिका ठूलो सहयोगी हुन सक्थ्यो तर अस्थिर र अविश्वस्त छविमा प्रस्तुत हुने गरेका ट्रम्पबाट कतिसम्म आश्वस्त हुने भन्ने जटिल रणनीतिक प्रश्नले मोदीलाई चिन्तित बनाउने नै भयो। चीन—अमेरिका व्यापार युद्धको सन्दर्भमा चीनको तुलनामा अझ संकुचित भारतीय बजारविरुद्ध कुनै पनि बेला ट्रम्पको प्रहार हुनसक्ने आशंका पनि भारतमा उठ्ने नै भयो।

नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले एसियाको डाभोस भनिने बोआओ सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई पहिलोपटक छेक्यो। यसको अर्थ भारत र चीन दुवैले नबुझेका छैनन्। ओलीको भारत भ्रमणको तीन साताभित्रै मोदी वुहानमा सीलाई भेट्न पुगे। चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको सफल वार्तापछि पहिलो विदेश भ्रमणमा मोदी नेपाल आउँदैछन्। मोदीको यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावित चीन भ्रमणलाई पर हुत्याएको छ। यी सबैको पछाडिको प्रष्ट रणनीतिक अर्थ निस्कन केही समय लाग्छ।

भारतीय सीमानजिक र नेपालको संघीयताको प्रतीक बनेको दुई नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट आरम्भ हुने मोदीको नेपाल भ्रमण नै नेपालको केन्द्र र मधेस प्रान्तबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने आधार बन्न सक्छ। जनकपुरबाट सुरु भएर चीनको सीमानजिकको मुस्ताङ हुँदै काठमाडौंमा आएर टुंगिने मोदीको यो भ्रमणले एकैसाथ गम्भीर धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र रणनीतिक अर्थ बोकेको छ। यो अर्थ फुकाउने र व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक र रणनीतिक कौशल नेपालसँग छ÷छैन त्यो बुझ्न केही समय प्रतीक्षा गर्नैपर्ने हुन्छ।

बुहान शिखर वार्तामा नेपाल विषयले प्रवेश पाएको रणनीतिक संकेत छन्। आगामी मोदी—ओली वार्ता, जनकपुरमा मधेसकेन्द्रित नेताहरूसँगको मोदीको भेट र बाह्र बिघाको मैदानमा मोदीले गर्ने सम्बोधनपछि त्यसका केही प्रष्ट संकेतहरू प्राप्त हुनेछन्।

—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटजिक स्टडिज (निस) सँग सम्बद्ध छन्।