भोजपुर : भोजपुर सदरमुकाममा ९ वर्षअघिसम्म बिहान ९ देखि दिउँसो १–२ बजे र राति ९ देखि मध्यरात १२ बजेसम्म सिक्तेल खोलाबाट निकालिएको बिजुली बल्थ्यो। २ सय ५० किलोवाट क्षमताको सिक्तेल खोला जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली सदरमुकामका बासिन्दाले उपभोग गर्न पाएका थिए।
भोजपुरमा २०६५ सालमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिएसँगै सदरमुकामलगायत आसपासका अधिकांश गाउँबस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार भयो। जलविद्युत् आयोजना भने सम्बन्धित निकायबीचको विवादका कारण अलपत्र बनेको छ। आयोजना बन्द भएको लामो समय हुँदा पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कसैले चासो दिएका छैनन्।
यो विद्युत्गृह भोजपुर नगरपालिकाको देउराली, टेम्के मैयुङ गाउँपालिकाको कोट र रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको दलगाउँको सिमानामा पर्छ। कोट हुँदै टेम्के मैयुङ गाउँपालिका पुग्ने सडक विस्तारका क्रममा झरेका ढुंगामुढाले विद्युत्गृहमा क्षति पुग्दा पनि कसैको ध्यान गएको छैन। विद्युत्गृहका उपकरणलगायत सामान कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विद्युत्गृहको भौतिक संरचना खण्डहरमा परिणत भए पनि सरोकारवालाले चासो नदिएको चौकीदार दिलीप तामाङ बताउँछन्।
विद्युत् प्राधिकरण र भोजपुर विद्युत् सहयोग समितिबीचको विवाद नसुल्झेसम्म विद्युत्गृहको पुनर्निर्माण र पुनः सञ्चालन नहुने प्राधिकरणको भोजपुर वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख खगेन्द्र भण्डारीले बताए। उनका अनुसार प्राधिकरण र समितिबीच आयोजनालाई लिएर मुद्दा चलेको छ। त्यसको फैसलापछि सहमतिमा आए मात्र आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। प्राधिकरणका भोजपुर प्रमुख रामअशिष शाहले भने यस विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताए।
सरकारले २०३८ सालमा यो आयोजना समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि समितिलाई प्राधिकरणले मर्मत खर्चबापतको २ करोड रकम भुक्तानी नदिएको भन्दै मुद्दा चलेको हो। समितिले प्राधिकरणलाई जग्गाको भाडासमेत नदिएको भन्दै एकले अर्कालाई अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
आयोजना सञ्चालनमा नआउनुको कारण खोजी मर्मतको काम अघि बढाइने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। स्थानीयस्तरमा विद्युत् विस्तारमा लाग्नुको सट्टा मर्मत गरेर आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने स्थानीय सुनिला खत्रीले सुनाइन्। भनिन्, ‘देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गर्ने अभियान चलिरहेका बेला जिल्लामा भएको एक मात्र विद्युत्गृह बन्द हुनुमा सरोकारवाला निकायको कमजोरी देखिन्छ। उहाँहरूले जनताको आवश्यकतालाई नियाल्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो।’
कानुनी विवाद समाधान गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग रहेको स्थानीय घमचन्द्र दाहालले बताए। ‘एकअर्कालाई मुद्दा हालेर काम रोक्नु राम्रो होइन। यसमा सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान जान आवश्यक छ’, उनले भने, ‘समिति र प्राधिकरणबीच समझदारी आयोजना पुनः सञ्चालनको अन्तिम विकल्प हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
