प्रदेश १ : प्रदेश र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तोकियो, कसको कति?

विराटनगर : प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा तलबभत्ता तोकिएको छ। प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पारि श्रमिक र तलबभत्तासँग सम्बन्धित पाँच विधेयक सोमबार प्रदेशसभा बैठकले पारित गरेको छ। यससँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीले कार्यभार सम्हालेको १० महिनाको पारि श्रमिक एकमुष्ठ प्राप्त गर्ने भएका छन्।

मुख्यमन्त्रीको पारि श्रमिक ६० हजार ९ सय ७०, मन्त्रीको ५२ हजार, राज्यमन्त्रीको ४९ हजार र सहायक मन्त्रीको ४७ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। प्रदेशसभाका सभामुखको ५३ हजार, उपसभामुखको ५० हजार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको ५० हजार, सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकको ४९ हजार, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सभापतिको ४९ हजार, प्रतिपक्षी दलका सचेतक र सभापतिको ४९ हजार र प्रदेशसभा सदस्य (सांसद)को ४५ हजार रुपैयाँ पारि श्रमिक छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पारि श्रमिकसहित १० शीर्षकमा रकम पाउने व्यवस्था भएको छ। सभामुख, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकले सवारी साधनसमेत पाउने भएका छन्। सभामुख÷उपसभामुखसहित प्रदेशसभाका पदाधिकारीले ११ शीर्षकमा रकम प्राप्त गर्न सक्छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले भने सवारी साधन नभए मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। सभामुख र उपसभामुखलाई आवास उपलब्ध हुनेछ। बाँकीलाई त्यसबापत क्रमशः १७ हजार र १५ हजार रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था भएको छ। मन्त्रीले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एक जना विषयगत सल्लाहकार र एक श्रेणीविहीन चालक करारमा राख्न पाउनेछन्।

मुख्यमन्त्रीले दुई गाडीसहित आवासको बन्दोबस्त नभएसम्म घरभाडा, फर्निचर, सवारी इन्धन, सञ्चार सुविधा, धारा, बिजुलीको बिल, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण गर्दा भत्ता पनि पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ। मन्त्रीले एक गाडीसहित माथिकै शीर्षकमा सुविधा पाउनेछन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा सभामुख÷उपसभामुख र पदाधिकारीलाई १० लाख रुपैयाँबराबरको यात्रा बिमाको व्यवस्था पनि भएको छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका निजी सचिवालयका लागि ९ शीर्षकमा सेवा दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। उनीहरूले प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, सचिवालय, राजनीतिक सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, सूचना प्रविधि कर्मचारी, हलुका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी राख्न सक्छन्। अतिथि सत्कारका लागि प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँ दिइनेछ। यसमा मन्त्रीले ७ हजार, राज्यमन्त्रीले ५ हजार र सहायक मन्त्रीले ३ हजार प्राप्त गर्नेछन्।

स्थानीय सरकारलाई यस्तो व्यवस्था

स्थानीय सरकारका पदाधिकारीको पारि श्रमिक तलबका रूपमा नतोकी बैठक भत्ता तथा अन्य ११ शीर्षक बनाएर समेटिएको छ। जसअनुसार महानगरपालिकाका मेयरले बढी तीनवटा नियमित बैठकको प्रतिबैठक ३ हजार, उपमेयरले २ हजार ५ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार २ सय तथा वडा सदस्यले २ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। जसअनुसार टेलिफोन, खाजा खर्च, पुस्तक, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खोपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ, मर्मतसम्भार, अतिथि सत्कारसहित शीर्षक जोड्दा महानगरपालिकाका मेयरको पारि श्रमिक ४२ हजार, उपमेयरको ३५ हजार, वडाध्यक्षको २९ हजार १ सय, कार्यपालिका सदस्यको १७ हजार १ सय र वडा सदस्यको १२ हजार ५ सय हुनेछ। मेयर र उपमेयरबाहेकले सवारी साधनको खर्चसमेत गरी यति पारि श्रमिक पाउने भएका हुन्।

उपमहानगरतर्फ मेयरको ३६ हजार ५ सय, उपमेयरको ३१ हजार ६ सय, वडाध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार ५ सय र वडा सदस्यले ९ हजार प्राप्त गर्नेछन्। नगरपालिकाका मेयरले ३८ हजार ५ सय, उपमेयरले ३२ हजार ६ सय, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार ५ सय र वडा सदस्यले ७ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षको मासिक पारि श्रमिक ३६ हजार ५ सय, उपाध्यक्षको ३१ हजार ६ सय, वडाध्यक्षको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको १३ हजार ५ सय र वडा सदस्यको ९ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। अध्यक्ष र उपाध्यक्षबाहेकलाई यातायात खर्चसहितको पारिश्रमिक हो यो। गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका सदस्यले हरेक बैठक, स्वदेश र विदेश भ्रमण भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था पनि भएको छ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले पारि श्रमिकबापत ३९ हजार, उपप्रमुखले ३२ हजार, सदस्यले १८ हजार ५ सय र सभाका सदस्यले ४ हजार ५ सय प्राप्त गर्नेछन्। उनीहरूको पारि श्रमिक १० शीर्षकअन्तर्गत तोकिएको छ। जसमा सवारी साधन पनि समावेश छ। स्वदेश भ्रमण र विदेश भ्रमण भत्ताको पनि व्यवस्था छ।

संशोधनको सूची राख्न पाउने नियम निलम्बन गरी प्रदेशसभाले सोमबार मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सेवासुविधासँग सम्बन्धित विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। यसका लागि प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ९६ देखि १०० निलम्बन गरिएको थियो। यसमा संशोधनको सूचना पेस गर्नेदेखि फिर्ता लिनेसम्मको व्यवस्था छ। तर, समय अभावको कारण देखाउँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सदनमा प्रस्तुत गरेका विधेयक संक्षिप्त कार्यविधि प्रयोग गरी ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गरिएको हो। यसमा विपक्षीले पनि समर्थन गरेका छन्।

विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री कार्कीले भने, ‘आफ्नो सुविधाका विषयमा आफै कानुन बनाउने काम चुनौतीपूर्ण हो तर काम नै गर्न अप्ठेरो भएकाले पनि कानुन बनाउनुपरेको हो।’ स्थानीय तहमा पदाधिकारी आएको १० महिना पूरा भइसक्दा पनि उनीहरुले के कति पारि श्रमिक पाउने भन्ने तय नहुँदा कठिनाइसाथ काम गरेको उनको भनाइ थियो। प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले पारि श्रमिकसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा पनि नहुने बनाउँदा पनि आलोचना हुने डर भएको बताए। भने,‘सुविधाबिना काम गर्न पनि कठिन नै हुने गरेको छ।’ सदनको कारबाही सोमबार तीन घण्टा मात्र चलेको थियो।

सांसदका स्वकीय सचिव खर्च मासिक २२ लाख

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयकले सांसदले एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको सचिव राख्दा यो तहका कर्मचारीले पाउनेजत्तिकै पारि श्रमिक (रु.२४०००) दिइँदा प्रदेश १ का ९३ सांसदका स्वकीय सचिवलाई मासिक २२ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निजी सचिवालयका राजनीतिक कर्मचारीको शीर्षकमा पनि ठूलो खर्च आउने देखिन्छ। मुख्यमन्त्रीतर्फ १३, मन्त्रीका ७, राज्यमन्त्रीका ५ र सहायक मन्त्रीका ५ कर्मचारी रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।