संघीय संरचनामा पनि फेरिएन हुम्ला

सिमकोट : कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा स्थानीय तह निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्यो। हुम्लावासीले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ आउने ‘हल्ला’ सुनेको त वर्ष दिन भइसक्यो। तर, गाउँमा सिंहदरबार आएको वर्षदिन बितिसक्दा पनि स्थानीयले सेवा–सुविधा प्राप्तिमा कत्ति पनि परिवर्तन महसुस गरेका छैनन्।

ताँजकोट गाउँपालिका–३ मासपुरका ५० वर्षीय तुलपति रोकायाको ०७४ पुसमा ज्यान गयो। ज्यान जानुको मुख्य कारण थियो, समयमै औषधोपचार नपाउनु। रुघाखोकी र ज्वरोले दुई सातासम्म थलिँदा पनि गाउँमा औषधि नपाएपछि उनको मृत्यु भएको थियो। ‘औषधि लिन दिनभर हिँडेर छप्रेलास्थित स्वास्थ्यचौकी गयौँ’, तुलपतिका दाइ मंग्याले भने, ‘औषधि नपाएपछि रित्तो हात फर्किनुपर्‍यो, भाइलाई बचाउन सकिएन।’

सदरमुकाम सिमकोटदेखि चार दिन पैदल दूरीमा रहेको हुम्लाको दक्षिणी दुर्गम गाउँ मासपुरका स्थानीय औषधि लिन छप्रेलास्थित मैला स्वास्थ्यचौकी जाने गर्छन्। तर, हिजोआज उनीहरू रित्तो हात फर्किने गरेका छन्। स्वास्थ्यचौकीमा औषधि अभाव भएपछि घरेलु उपचारमा भर पर्नुको विकल्प उनीहरूसँग छैन। एक महिनादेखि बिरामी परेकी मासपुरकी वैशागी बुढाले भनिन्, ‘पेट दुख्दा पनि लसुन र फलामको बासो (दाउरा काट्ने औजार) राखेर उमालेको पानी खाने गरेकी छु।’

स्थानीय जनप्रतिनिधि भने यसबारे बेखबर थिए। वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष परिमल सुनारले भने, ‘मलाई थाहै थिएन, अब गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुरा गरेर औषधोपचारको व्यवस्था मिलाउँछु।’ ताजकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष बागदल मल्लले स्थानीय मैला स्वास्थ्यचौकीमा पठाउन गाउँपालिकाले औषधि खरिद गरेर ढुवानीसमेत भइसकेको बताए। तर, उनले खरिद गरेको भनिएको औषधि चैत अन्तिम सातासम्म स्वास्थ्यचौकीमा पुगेको थिएन।

औषधि नपुगेकै कारण मासपुरका ७० वर्षीय जोख्या बुढाले टाउको दुख्दा सिटामोलसमेत नपाएको गुनासो गरे। जोख्याले भने, ‘टाउको दुख्दा सिटामोल नपाएर चुक (अमिलो) र मर्चा (खुर्सानी) लगाउनुपरेको छ। औषधि नै पाइएन।’

हुम्लाकै अदानचुली गाउँपालिकाका ५ वटा स्वास्थ्य संस्थामा पनि सिटामोललगायत सामान्य औषधि सकिएको झन्डै ६ महिना बित्यो। यसले गर्दा औषधोपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था जाने अदानचुलीका सेवाग्राही उपचारै नपाई फर्किने गरेका छन्। अदानचुलीको श्रीनगर इलाका स्वास्थ्यचौकीकी अनमी सुमन चौरसियाले औषधि नभएकाले उपचारका लागि आउने बिरामीलाई रित्तो हात घर फर्काउनुपरेको अनुभव सुनाइन्। ‘अघिल्ला वर्षमा वर्षको चार पटक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट औषधि ल्याई काम चलाउने गरिएको थियो’, चौरसियाले भनिन्, ‘जनस्वास्थ्य (कार्यालय) स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि अवस्था लथालिंग भएको छ।’

औषधि अभावमा स्थानीयले सास्ती पाएका मात्र छैनन्, वडा र गाउँपालिका केन्द्रबाट हुनुपर्ने अन्य कामकारबाही पनि नहुँदा स्थानीयले हैरानी खेपिरहेका छन्। जसले गर्दा, स्थानीय सरकार हुम्लावासीलाई ‘हर्ष न विस्मात’ भएको छ। यसको एउटा उदाहरण हो, ०७४ कात्तिक र फागुनमा वितरण गरिसक्नुपर्ने वृद्धभत्ता गाउँपालिकाहरूले वितरण नगर्नु।

मासपुरका ७० वर्षीय जोख्या बुढाले भने, ‘पइला (पहिला) ढिलै भए पनि छप्रेला गयापुणा (गएपछि) वृद्धभत्ता पाइँदो छियो (थियो), अहिले त झन् त्यही सुविधा पनि पाइयोन (पाइएन)।’ उनका भनाइमा, ‘मैला गाविस ताजकोट गाउँपालिका बन्नुअघि गाविससचिव र मुखिया ४/६ महिनामा गाउँमा गएर वृद्धभत्ता बाँड्ने गरेका थिए। अहिले स्थानीय तह हुँदा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी कार्यालयमा समेत भेटिँदैनन्।’ अदानुचलीका ८८ वर्षीय धर्मसिंह भण्डारीको पनि यस्तै पीडा छ। ‘माघसम्म पाउने ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबापत रकमले वर्षभरिका लागि आफू र श्रीमतीका लागि बोल्टीबाट कपडा मगाइसक्थें। यस वर्ष गाउँपालिकाले रकम नदिएपछि कपडा त के घरमा नुन, तेल र साबुन किनौं भने एक पैसा छैन,’ उनले भने।

४४ वडा १५ सचिव

ताँजकोट गाउँपालिकाका सबै वडा र छप्रेलास्थित गाउँपालिका कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ। पाँचवटा वडा भएको ताँजकोटमा दुई जना वडासचिव छन्। उनीहरू पनि गाउँपालिका कार्यालयमै बसेर काम गर्ने गरेका छन्। ‘सबै वडामा सचिव छैनन्’, वडासचिव विष्णु सार्कीले भने, ‘हामी वडावडा पुगेर सेवा दिन सक्दैनौँ, बरु स्थानीयलाई पनि यहीँबाट सजिलो होला।’

हुम्लाकै चंखेली गाउँपालिकाको कथा पनि ताजकोटको भन्दा फरक छैन। स्थानीय तह गठन भएपछि आफ्नै वडाबाट जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकताकोे सिफारिस लिनेजस्ता काम होलान् भन्ने आस गरेका स्थानीयलाई गाउँपालिकाको केन्द्र पिप्लाङ धाउनुपर्ने बाध्यता छ। किनकि, चंखेलीका वडामा कर्मचारी छैनन्। कर्मचारीले वडाबाट पञ्जीकरण गर्दा आवश्यक पर्ने सबै फारम र छाप पिप्लाङ लगेका छन्।

चंखेली गाउँपालिका–२ गर्खाकी धर्मकला शाहीले दुई पटकसम्म वडा कार्यालय पुग्दा पनि छोराको जन्मदर्ता गराउन नपाएको गुनासो गरिन्। ‘पहिले बरु गाविस कार्यालय नजिकै थियो, अघिल्ला सन्तानको सजिलै जन्मदर्ता गराएको थिएँ’, शाहीले भनिन्, ‘गाउँमै सरकार आयो भन्छन् तर मलाई झन् दुःख भयो।’

पिप्लाङ यसअघि श्रीमष्ठा गाविसको बजार थियो। श्रीमष्ठाका बासिन्दा ‘सरकारी कामकाज’का लागि पिप्लाङ नै पुग्ने गर्थे। स्थानीय तह बनिसकेपछि स–साना काम वडाबाटै सम्पन्न होलान् भन्ने आस गरेका स्थानीयलाई अहिले पनि पिप्लाङ नगई धरै छैन। वडामा कर्मचारी भइदिएको भए नजिकैको वडा कार्यालयबाट सहजै हुने काम गर्न पनि चंखेली गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीका स्थानीयलाई एक दिन पूरै हिँडेर गाउँपालिकाको केन्द्र पिप्लाङ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’को नारा चंखेलीका स्थानीय जनतालाई एउटा ‘सरकारी ठट्टा’ जस्तै लागेको छ। चंखेली गाउँपालिका–५ नेप्काका हरिचन्द्र तामाङले भने, ‘गाउँमा सिंहदरबार ल्याउने कुरा गरेर सरकारले हामीलाई ढाँट्यो।’

६ वटा वडा भएको चंखेली गाउँपालिकामा सचिव भने २ जना मात्रै छन्। चंखेली–३ का वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष सालिग्राम ऐडीले कर्मचारी अभाव र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा गाउँपालिका र वडाबाट हुनुपर्ने काम नभएको स्विकारे। ‘हाम्रो काम प्रभावकारी हुन सकेन’, ऐडीले भने, ‘एकातर्फ कर्मचारी छैनन्, अर्कोतर्फ गाउँमा बैंक, इन्टरनेट, फोन, विद्युत्जस्ता आधारभूत सुविधासमेत नहुँदा बिजोग भएको छ।’

वडा कार्यालयमा मात्र होइन, गाउँपालिका केन्द्रमा पनि पर्याप्त कर्मचारी छैनन्। ‘स्थानीय सरकार’ को हैसियत प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधि पनि कार्यालयमा भेटिँदैनन्। अदानचुली गाउँपालिका–५ कर्गैका दीपबहादुर रोकायाले गाउँमा वडाध्यक्ष र वडासचिव नभएका कारण जन्मदर्ता गराउनसमेत गाउँपालिका कार्यालय पुग्नुपरेको गुनासो गरे। ६ वटा वडा भएको अदानचुली गाउँपालिकामा पनि दुई जना मात्र वडासचिव छन्।

अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दल फडेराले एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँको जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेकाले चाहेअनुसार सेवा दिन नसकेको स्विकारे। उनले एक जना सुब्बा र दुई जना सचिवले सिगो गाउँपालिकाको काम धान्नुपर्दा कठिनाइ भएको बताए। ‘मलाई पनि बैठकमा सहभागी हुन अन्यत्र गइराख्नुपर्छ’, फडेराले भने, ‘म नभएका बेला त भएका कर्मचारी पनि बस्दैनन्, त्यसैले सेवाग्राही सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।’ स्थानीय जनतालाई आफ्नै घरदैलोमा सरकार आएको अनुभूत गराउने भए सरकारले तत्काल दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नाम्खा गाउँपालिका–२ केर्मीका तञ्जन लुण्डुप लामाको अनुभव पनि दीपबहादुरसँगै मिल्दोजुल्दो छ। चैतमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका छोरा राप्केलाई ‘पिछडिएका क्षेत्रको नागरिक’ सिफारिस लिन चार पटकसम्म गाउँपालिका केन्द्र याल्वाङ पुग्दा पनि काम नभएको लामाले बताए। ‘बरु पहिले गाविससचिव जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा भेटिन्थे, काम पनि बन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले गाउँपालिकाको केन्द्रमा त कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कोही भेटिनँ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गाउँमा नबसेका कारण हुम्लाका सातवटा गाउँपालिकाका नागरिकलाई सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको छ। ४४ वडा भएको हुम्लामा जिल्ला समन्वय समितिले पहिलो पटक कर्मचारी मिलान गर्दा २२ जना सचिव पठाएको थियो। तर, अहिले जिल्लाभर १५ जना मात्र सचिव छन्। तीमध्ये पनि अधिकांश गाउँपालिका केन्द्रमा बसेर काम गर्छन्।

उनीहरूलाई भेट्न गाउँपालिका केन्द्रमै धाउनुपर्ने अवस्था छ। वडासचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएका कारण उनीहरू गाउँपालिकाको समेत जिम्मेवारी लिएर गाउँपालिकाको कार्यालयमा बस्ने गरेका छन्।

गाउँमा कर्मचारी नहुँदा आफूहरूले स्थानीय जनतालाई सेवा–सुविधा दिन नसकेको चंखेली गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष नन्दबहादुर बोहरा स्विकार्छन्। ‘वडामा पर्याप्त कर्मचारी छैनन्’, बोहोराले भने, ‘चुनावको बेला दिएका आश्वासन पूरा गर्न नसक्दा ग्लानि भइरहेको छ।’ बोहराले स्थानीय तह कानुनी रूपमा अधिकारसम्पन्न भए पनि केन्द्र र प्रदेश सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था नगरेर समस्या आएको बताए।

सर्केघार्ड गाउँपालिकामा आठ वटा वडा छन्। यहाँ पनि २ जना सचिवले मात्रै काम चलाउनुपरेको छ। यी दुई सचिव पनि वडा कार्यालयमा होइन गाउँपालिकाको कार्यालयमा भेटिन्छन्। जसले गर्दा राहदेउ, जैर, रोडिकोटलगायत दुर्गम गाउँबाट स्थानीयलाई वडाको सिफारिस लिन झन्डै एक दिन हिँडेर सचिव भेट्नुपर्ने अवस्था छ। गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी प्रमुख कुमानसिंह धामीले दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था नभएकाले कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे। धामीले भने, ‘केन्द्र र जिल्ला समन्वय समितिबाट कर्मचारी नपठाइदिनाले वडाबाट दिनुपर्ने सेवा दिन सकेका छैनौँ।’

सडक सञ्जालले नछोएको हिमाली जिल्ला हुम्लाका धेरै दुर्गम गाउँमध्ये सर्केघार्ड एक हो। जहाँ समन्वय समिति र केन्द्रबाटै पठाइएका कर्मचारी पनि पुगेका छैनन्। जसले गर्दा गाउँपालिकामार्फत हुनुपर्ने कार्यसम्पादन भएको छैन। स्थानीयले पनि आफ्नो सेवा–सुविधाको उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

निमित्त कार्यकारी प्रमुख धामीले भने, ‘थोरै कर्मचारीले धेरै वडामा काम गर्न भ्याएका छैनन्, त्यसैले नागरिकलाई केन्द्रमै आउनुपर्ने बाध्यता छ।’ उनका अनुसार गाउँपालिकामा उपलब्ध सीमित कर्मचारीको समय पनि सिफारिस दिने र उपभोक्ता समिति गठन गर्नमै बित्ने गरेको छ।

सात वटा गाउँपालिका भएको हुम्लामा सिमकोट र नाम्खाबाहेक सबै गाउँपालिकामा सुब्बा र खरिदारले निमित्त कार्यकारी अधिकृत चलाएका छन्। सदरमुकाम सिमकोटस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा लेखा अधिकृतलाई गाउँपालिकाको आर्थिक अधिकार दिएर राखिएको छ। कुनै गाउँपालिका पनि दरबन्दीअनुसार हुनुपर्नेजति कर्मचारी नभएको जिल्ला समन्वय समिति हुम्लाका संयोजक दानबहादुर रावतले बताए। उनले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि नागरिकले सेवा पनि पाएका छैनन्।’

जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत उजिर रोकायाले एउटै सचिवले ६ वटा वडाको काम गर्नुपरेको बाध्यता सुनाए। ‘जिल्लामा सचिवलगायत सबै किसिमका कर्मचारी अभाव छ’, रोकायाले भने, ‘कर्मचारी नै नभएपछि नागरिकले सेवा–सुविधा कसरी पाउँछन् ? ’

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको १० महिना बितिसक्यो। तर, अदानचुली गाउँपालिकाले यो वर्षका लागि तय भएका सबै योजनाको लागत अनुमान तयार गर्न सकेको छैन। गाउँपालिकामा प्राविधिक कर्मचारी नभएकाले अनुमान तयार गर्न नसकिएको निमित्त कार्यकारी अधिकृत तिलप्रसाद पाण्डेले बताए। ‘भदौसम्म सक्नुपर्ने लागत अनुमान गर्न सकिएन’, पाण्डेले भने, ‘यसले गर्दा गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन र योजना सम्झौतामा समेत असर परिरहेको छ।’

अहिले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटबाटै भए पनि काम चलाउन थालिएको छ। गाउँपालिकाको आग्रहमा जिल्ला समन्वय समितिले आफू ‘मातहतको काममा लागि खाद्यान्न’ भन्ने परियोजनाका प्राविधिक वसन्त रावतलाई लागत तयार गर्न अस्थायी जिम्मेवारी दिएको छ। जसअनुसार रावतले गाउँगाउँमा नगई सदरमुकामबाटै गाउँगाउँको लागत तयार गरिरहेका छन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा इन्जिनियरलाई प्राविधिक शाखाको प्रमुख हुने व्यवस्था गरेको छ। तर, हुम्लाका कुनै पनि गाउँपालिकामा इन्जिनियर पुगेका छैनन्।