काठमाडौं : युवा वर्गलाई उद्यमशीलतामार्फत सबल र आत्मनिर्भर बनाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउन सरकारले जारी गरेको महŒवाकांक्षी योजना ‘युथ भिजन २०२५’ प्रभावहीन भएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, श्रम, सामाजिक सुरक्षालगायत युवा विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा यो योजना अलपत्र परेको हो । सरकारले तीन वर्षअघि यो योजना सार्वजनिक गरेको थियो । तर, युथ भिजनमा समावेश गरिएका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
योजनाअनुसार कसरी काम गर्ने भन्ने कार्ययोजना नै नबनेपछि युथ भिजनमा उल्लेख गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियासमेत आरम्भ भएको छैन । युथ भिजन कार्यान्वयनका मुख्य दायित्व युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हो ।
कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहलसमेत युवा मन्त्रालयले नै गर्नुपर्छ । तर, कार्ययोजनाको खाका तयार भए पनि सरोकारवाला अन्य मन्त्रालयबाट आवश्यक राय लिन नसक्दा यो अलपत्र अवस्थामा छ । युवा मन्त्रालयले परामर्शदातालाई हायर (भाडामा) लिएर कार्ययोजनाको खाका बनाएको थियो ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता महेन्द्र पौड्यालले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई कार्ययोजनाको खाका तयार गरी राय सुझावका लागि पठाए पनि जवाफ नआएकाले युथ भिजनमा उल्लेख गरिएअनुसार काम हुन नसकेको बताए । ‘सरोकारवाला मन्त्रालयलाई ताकेता गरेर दुई पटकसम्म पत्र पठाइसक्यौं । तैपनि, जवाफ आएको छैन’, पौड्यालले भने, ‘दोस्रो पटक ताकेता गरेर पठाएको पत्रबाट पनि जवाफ नआए युवा मन्त्रालयले आफ्नै तरिकाबाट कार्ययोजना बनाउँछ ।’
युथ भिजनमा युवालाई गुणस्तरीय र व्यावसायिक शिक्षा दिएर निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको युवाको बेरोजगारीको दरमा कमी ल्याउने, विपन्न वर्गका युवालाई लक्ष्य गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबैलाई निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा दिने सरकारको अभियानलाई सघाउन पु¥याउने, छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नेलगायत विषय समेटिएको छ ।
अहिले विभिन्न १८ वटा मन्त्रालयमार्फत युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम पनि निष्प्रभावी देखिएको छ ।
धेरै मन्त्रालयबाट आ–आफ्नै तरिकाबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको र यस्ता कार्यक्रमलाई ‘बास्केट फन्ड’ बनाएर एकै निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई युवाको परिभाषाभित्र राखेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार यो उमेर समूहका नागरिक कुल जनसंख्याको ४० दशमलव ३ प्रतिशत छन् ।
अनुगमन समिति नै बनेन
युथ भिजनको कार्यान्वयनबाट लक्ष्यअनुसार नतिजा हासिल भए÷नभएको विषयमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने दायित्व युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिवको हुन्छ । सचिवको संयोजकत्वमा युवा विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, दुई वर्ष बितिसक्दासमेत यस्तो समिति बनेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
