कांग्रेस न ‘हुन्छ’ भन्छ न त ‘हुन्न’ नै

कांग्रेस न ‘हुन्छ’ भन्छ न त ‘हुन्न’ नै

प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसका २१ सांसद मौन

विराटनगर : ‘यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, विपक्षमा हुनेले हुन्न भन्नुहोस्’, प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्दै सभामुख भन्छन्। विधेयकको पक्षमा हुनेले हात उठाएर भन्छन्, ‘हुन्छ।’ फेरि सभामुख उक्त प्रस्तावबारे भन्छन्, ‘विपक्षमा हुनेले हुन्न भन्नुहोस्।’

प्रदेश संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ तर अहिलेसम्म ‘हुन्न’ भन्ने आवाज सुनिएको छैन। सदनबाट एक नियमावली र १२ विधेयक सर्वसम्मतिमै पारित भएका छन्। कतिपय विधेयकका सवालमा विपक्षी संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा र लिम्बुवानका सांसदले हात उठाएर समर्थनमा ‘हुन्छ’ भनेको सुनिन्छ तर प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसदले न ‘हुन्छ’ भन्छन् न त ‘हुन्न’। विधेयक पारित हुने बेला प्रायः बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले विपक्षीतर्फ नजर लगाएर ‘विपक्षमा हुने सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्’ भन्ने गरेका छन्। तर, यस्तो आग्रहबीच कांग्रेसका सांसद मौनता साँधेरै बस्छन्।

‘सरकारले प्रतिपक्षीकै सदन हो भन्ने स्वीकार गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पनि आजसम्म छलफलकै थिति बसालेको छ’, सदनमा सोमबार प्रतिपक्षीको हैसियतबारे कांग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘छलफलको परम्परा तोडिए प्रतिपक्षीको भूमिका खोजौंला।’ उनले प्रदेश सांसद तथा पदाधिकारीको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा धेरै समय त सरकारकै समर्थनमा बोलेका थिए।

सचेतक कार्कीको भनाइलाई समर्थन गर्दै त्यही बैठकमा विधेयक प्रस्तोता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले सत्तापक्षीय सांसदभन्दा प्रतिपक्षीसँग धेरै छलफल र परामर्श गरेको सुनाए। ‘विपक्षी दलकै सदस्यसँग बढी छलफल भएको छ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले नैतिक बल उहाँहरूबाटै धेरै पाएका छौं।’

प्रदेश संसद्को हिउँदे अधिवेशन बुधबार सकिँदै छ। प्रदेशसभाको पहिलो बैठक माघ २२ गते बसेको थियो । सोमबारसम्म बैठकको संख्या ३८ पुगेको छ । यो अवधिमा सदनमा प्रतिपक्षी कांग्रेसको भूमिका सम्झनलायक नभएको यही पार्टीका सांसद स्वीकार गर्छन्। प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले दिएको पहिलो सम्बोधनलाई ‘झुर’ भन्दै ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भनी धेरैले टिप्पणीसमेत गरे। प्रमुख विपक्षीका रूपमा कांग्रेसबाट पहिलो दिनको सदनमा प्रभावशाली र चोटिलो विषय उठान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। यद्यपि, उस्तै शृंखला बाँकी बैठकमा पनि कायम रह्यो।

कांग्रेसभन्दा संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा र लिम्बुवानका सांसदको सम्बोधन पहिलो बैठकमा गहकिलो भएको चर्चा धेरैले गरे। सदनमा पेस भएका महत्ववपूर्ण विधेयकमा विपक्षीभन्दा सत्तापक्षले नै संशोधन प्रस्ताव गर्ने, छलफल हुने र पारित हुँदा कांग्रेस भने ‘सदनमा निमित्त’जस्तो मात्र भएको छ।

‘धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। धेरै विधेयक मस्यौदाका रूपमा छन्। विषयगत समितिहरू बन्दै छन्। अब हाम्रो भूमिका धेरै बढेर जानेछ।’ राजीव कोइराला, नेता, कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दल

कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापा सरकारले ल्याएका हरेक प्रस्तावउपर ‘हँ मा हँ’ मिलाउनुभन्दा ‘रिजर्भ’ बस्दा नै उचित हुने र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट जनमानसले सोचेजस्तो विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन। ‘हामी प्रदेशमा सदनको पहिलो अभ्यासमा छौं’, सांसद थापा भन्छन्, ‘यो सिक्दै र जान्दै जाने प्रक्रिया पनि रहेछ। आउँदा दिनमा हाम्रो भूमिका सशक्त पाउनुहुनेछ।’

समय अभावको कारण देखाएर सोमबार सदनमा प्रस्तुत गरिएका चार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने नियमसमेत निलम्बन गर्र्दा विपक्षीको उपस्थिति अस्वीकार गरेजस्तो देखिएको उनको ठम्याइ छ। सदनमा प्रस्तुत गरिने सेवासुविधासँग सम्बन्धित चार विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदलाई एक घण्टाअघि मात्र वितरण गरेको थियो। उनीहरूले पढ्ने समयसम्म पाएका थिएनन्।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता राजीव कोइराला सदनमा रचनात्मक भूमिकाका लागि कांग्रेस सधैं तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गर्र्छन्। ‘धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। धेरै विधेयक मस्यौदाका रूपमा छन्। विषयगत समितिहरू बन्दै छन्’, नेता कोइराला भन्छन्, ‘अब हाम्रो भूमिका अझ धेरै बढेर जानेछ।’ प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतबाट कांग्रेसले आउँदो संसद् अधिवेशनमा अझ धेरै भूमिका बढाउने उनी बताउँछन्। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २१ सांसद छन्।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.