विराटनगर : नेपाल–भारत कोसी सम्झौताअन्तर्गत कोसी कटानमा परेका जग्गाको मुआब्जा र बालीनालीको क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पीडितले गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आइरहेका बेला सम्झौताबाट प्रभावितले लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको बताएका हुन् । सम्झौताअनुसार सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणका कारण कटान तथा डुबानमा परेको जग्गा तथा बालीनालीको क्षतिपूर्ति भारतले दिनुपर्ने माग पीडितको छ । भारतले वर्षौं बितिसक्दा पनि मुआब्जा उपलब्ध नगराएको भन्दै उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
कोसीपीडित उत्थान समाजका अध्यक्ष कासिम अन्सारीले ब्यारेज निर्माण भएको ५० वर्षभन्दा बढी भए पनि क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै भारतले तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । भारतका कारण कोसीपीडितलाई पीडा थपिँदै गएको सुनाउँदै उनले भने, ‘नेपाल आएका बेला मुआब्जा दिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।’
सप्तकोसी नदीले कटान गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नेपाल र भारतीय अधिकारीले संयुक्त रूपमा ०६९ भदौ २४ गते भारत सरकारकै आग्रहमा सिफारिस गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । सप्तकोसीले सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरमा विभिन्न समयमा कटान गरी क्षति पु¥याएकामध्ये २०१८ देखि २०२८ सालसम्म कटान गरेको ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति सिफारिस भएको थियो ।
कोसी सम्झौताअनुसार कोसीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने प्रावधान छ । ०१७ सालसम्म कोसीले तीनै जिल्लामा कटान गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति पाइसकेको र त्यसपछि १० वर्षसम्म गरेको कटानको आवश्यक प्रमाण जुटाएर दुई देशका अधिकारीको बैठकले सन् २०१२ मै निर्णय गरी क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरे पनि अझै रकम पाउन नसकेको पीडितको भनाइ छ । २०१८ देखि ०२१ सालसम्म सप्तरी र उदयपुरमा कटान गरेको १ हजार ४ सय ८८ बिघा १४ कट्ठा साढे १० धुर र २०२२ देखि ०२८ सालसम्म दुवै जिल्लामा कटान गरेको ६ हजार १ सय ७४ बिघा १४ कट्ठा साढे ११ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति पीडितले पाउन नसकेका हुन् ।
० २०१८ देखि २०२८ सालसम्म कटानमा परेका ७ हजार ६ सय ६३ बिघा ८ कट्ठा २ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति सिफारिस गरिए पनि पीडितले अझै पाएका छैनन् ।
० साढे ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन भारतलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।
० सम्झौताअनुसार कोसीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने प्रावधान छ ।
० २०२८ सालपछि पनि सप्तरी र उदयपुरका ८५ वटा मौजाका जग्गा कटानको प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन ।
‘सन् २०१२ मा भएको दुई देशको संयुक्त बैठकले ०१८ देखि ०२८ सालसम्मका पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो’, समितिका नागेन्द्र झाले भने । तर, सरकारकै तर्फबाट पहल नहुँदा रकम उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘वर्षौ लगाएर सर्भेसहित कटान भएको जग्गाको प्रमाणीकरण गरी सिफारिस गरियो तर सरकारी स्तरबाटै आवश्यक पहल हुन सकेन’, उनले भने । साढे ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।
२०२८ सालपछि पनि सप्तरी र उदयपुरका गरी ८५ वटा मौजाका जग्गा कटानको प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्दा भारतीय कोसी योजनाका उच्च अधिकारी पनि सहभागी थिए । भारतीय अधिकारीको सहमतिमा सिफारिस गरिए पनि हालसम्म रकम आउन नसकेको कोसी नदी कटान डुबानपीडित संघर्ष समिति सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका अध्यक्ष महिनारायण चौधरीले बताए ।
सम्झौतामा १ सय ९९ वर्षसम्म कोसी नदी तथा कोसीमा मिसिने सहायक नदीको बाढी नियन्त्रण र आसपासको बसोबासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमा भारतीय पक्षले ५ हजार ४ सय बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । पछि कोसीपीडित समाजको नेतृत्वमा पीडितको दबाबका कारण सन् २००९ मा बिहारको पटनामा सम्पन्न कोसी समन्वय समितिको विस्तृत बैठकले सप्तरीको लिल्जा मौज्जेको २ हजार २ सय २६ बिघा जग्गा थप गराइएको समितिका सल्लाहकार नागेन्द्र झाको भनाइ छ ।
धेरै जग्गा अभैm छुटेको पीडित बताउँछन् । सप्तकोसी ब्यारेज निर्माणअघि नै २०११ सालतिर भएको कोसी सम्झौताकै बेला ब्यारेज निर्माणका क्रममा कटान तथा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने सहमति भए पनि भारतले ढुलमुले रवैया देखाउँदै आएको समाजले जनाएको छ । भारतीय पक्षले नेपाली भूमिको कोसीपीडितको मुआब्जा दिनुका अतिरिक्त कोसी परियोजनाप्रभावित नेपाली क्षेत्रमा विद्यालय, चिकित्सालयको स्थापना र खानेपानी, बिजुली, जल निकासी, ट्रामपथलगायत अन्य नागरिक सुखसुविधाको प्रबन्ध र सुव्यवस्थाको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतामा १ सय ९९ वर्षसम्म कोसी नदी तथा कोसीमा मिसिने सहायक नदीको बाढी नियन्त्रण र आसपासको बसोबासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ मा बहुउद्देश्यीय कोसी सम्झौता गरिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रप्रमुख राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको उपस्थितिमा तत्कालीन सिँचाइमन्त्री महावीरशमशेर र उनका भारतीय समकक्षी गुलजारीलाल नन्दाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौताअनुसार ब्यारेज निर्माणका क्रममा भारदह, लिल्जा कटैया, योगिनियाँ, हनुमाननगर, गोबरगाढालगायत गाविसका अधिकांश भूभाग कटानमा पर्नुका साथै त्यहाँ बसोबास गर्नेको उठिवास भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
