काठमाडौं : केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले योग्यता र दक्षताका आधारमा कर्मचारी छनोट गरी ख्याति कमाउँदै आए पनि अब प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू भने भर्तीकेन्द्र बन्न सक्ने देखिएको छ।
संविधानको धारा २४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘प्रदेशमा अब बन्ने लोकसेवा आयोग निष्पक्ष बन्न सक्दैन कि भय हामीहरूमा छ।’ सातै प्रदेशका सरकारको आग्रहमा केन्द्रले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न आवश्यक नमुना कानुन बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेको बेला प्रदेश लोकसेवा पनि केन्द्रजस्तै निष्पक्ष हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको हो।
‘संविधान बनाउँदा नै प्रदेश लोकसेवालाई पनि संवैधानिक बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव सरकार र दलहरूलाई दिएका हौं’, केन्द्रीय लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘तर बेवास्ता गरियो। संवैधानिक हैसियतमा काम गर्न पाएको भए उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाउँथे। त्यस्तो नदेखिएकाले भर्ती केन्द्र बन्छ कि भन्ने डर देखियो।’
संघीय संसद्ले प्रदेश लोकसेवाको मापदण्ड र आधारसहितको कानुन बनाउन सक्ने भएकाले सोही कानुनमा केन्द्रीय लोकसेवाजस्तै एउटा प्रणालीमा चल्न सक्ने प्रदेश लोकसेवा बनाउन आफूहरूले सरकारलाई सुझाव दिएको जानकारी मैनालीले दिए। अन्य पूर्वप्रशासकहरूले पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अन्य मन्त्रालयको विभागका रूपमा रहन सक्ने र त्यसले लोकसेवाको ओजपूर्ण छविमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
संविधानको धारा २४४ को उपधारा २ मा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि सोही धाराको उपधारा ३ मा भने प्रदेश लोकसेवाको गठनका लागि संघीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
प्रदेशमा अब बन्ने लोकसेवा आयोग निष्पक्ष बन्न सक्दैन कि भन्ने भय छ।
-उमेश मैनाली, अध्यक्ष लोकसेवा आयोग
केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले विगतदेखि नै सबै प्रकारका परीक्षामा अवलम्बन गरेका सिद्धान्त, मापदण्ड र आधारअनुसार नै प्रदेश लोकसेवा पनि सञ्चालन हुने गरी नमुना कानुन तर्जुमा गरिएको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव लक्ष्मीविलास कोइरालाले जानकारी दिए। केन्द्रीय लोकसेवाले बनाएको नमुना कानुन सम्भवतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छिट्टै सातै प्रदेशमा पठाउनेछ। केन्द्रीय लोकसेवाले नमुना कानुन बनाए पनि प्रदेश सरकारले सो कानुनअनुसारको अर्को कानुन बनाउनैपर्ने बाध्यता छैन। प्रदेश सरकार यससम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाउन स्वतन्त्र छ।
संविधानमा प्रदेश लोकसेवालाई संवैधानिक हैसियत प्रदान नगरिएकाले त्यसले गम्भीर समस्या आउन सक्ने पूर्वप्रशासकहरूको आशंका छ। ‘केन्द्रीय लोकसेवाजस्तै प्रदेश लोकसेवाको गठन विधि र जिम्मेवारी संविधानमा नै प्रस्ट उल्लेख गरिदिनुपथ्र्यो। तर त्यसो नगरिएकाले प्रदेश लोकसेवा प्रदेश सरकारको विभागको रूपमा रहने खतरा देखिन पुगेको हो’, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वसचिव भगवतीकुमार काफ्लेले भने। काफ्ले केन्द्रीय लोकसेवाकै गठन विधिअनुसार प्रदेश लोकसेवा गठन गर्ने व्यवस्था नगरिनुलाई गम्भीर गल्ती मान्छन्।
पूर्वसचिव मोदराज डोटेल पनि प्रदेशमा लोकसेवा निष्पक्ष बनाउन केन्द्रीय लोकसेवासम्बन्धी सबै व्यवस्था जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। पूर्वसचिव सुशीलजंग राणाले प्रदेश लोकसेवा गठनको कानुन प्रदेश सरकारले बनाउने भन्नासाथ त्यो लोकसेवा प्रदेश सरकारको आदेशमा चल्ने देखिएकाले भर्ती केन्द्र बन्न सक्ने र गम्भीर समस्या आउन सक्ने बताए।
केन्द्रीय सरकारले बनाइदिएको नमुना कानुनका आधारमै प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा गठनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन्। आवश्यक कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकिरहेका प्रदेश सरकारले आफैं लोकसेवा आयोग गठन गरी कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारीमा लागेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
