इच्छाशक्तिले बनेको सिंगापुर

सिंगापुर आज समृद्धिको शिखरमा रहेको छ । सन् २०१८ को पहिलो चौमासमा सिंगापुरको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आयतन ३.६ प्रतिशत हाराहारीमा विस्तार भएको छ । सन् २०१७ मा मात्रै त्यहाँको अर्थतन्त्र ३.५ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो भने सन् १९७५ देखि सन् २०१८ सम्मको औसत आर्थिक वृद्धि दर ६.८ प्रतिशत रहेको त्यहाँको सरकारी तथ्यांक छ ।

यति सशक्त आर्थिक परिसूचक भएको सिंगापुरले आजको अवस्थासम्म त्यत्तिकै आइपुगेको होइन । सन् १९६५ तिर त सिंगापुर एउटा टापुमात्रै थियो । सन् १९६५ सम्म मलेसियाको चौधौं राज्यको रूपमा रहेको सिंगापुर एसियाको दक्षिणपूर्वी भूगोलमा अवस्थित झन्डै ७१९.१ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटा टापु थियो । मलेसियाबाट स्वतन्त्र हुँदै गर्दा सिंगापुरसित आजको समृद्धिको उचाइ हासिल गर्ने त सपनासम्म पनि थिएन ! बेलायती उपनिवेशको भारीसमेत बोकिसकेको सिंगापुर मलेसियाबाट स्वतन्त्र हुँदाका बखत त्यहाँ केवल राजनीतिक अस्थिरता, अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारको उच्च दर अनि अन्योल मात्रै थियो ।

आखिर त्यस्तो टिठलाग्दो टापु आज कसरी समृद्ध अर्थतन्त्र भएका विश्वका मुलुकको सूचीमा पर्न सक्यो त ? उत्तर एउटै छ । त्यो हो- दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र सक्षम नेतृत्व । सन् १९५९ देखि १९९० सम्म सत्ताको साँचोको जिम्मा लिएका सिंगापुरका पहिला प्रधानमन्त्री ली क्वान युले सिंगापुर विकासको सपना देखे । जनतालाई सपना मात्रै बाँडेनन्, कार्यान्वयनमै उत्रिए । उनलाई सबैले सघाए पनि । अन्नतः लीले देखेको विकास सपना पूरा भयो । उनले विकासको मार्गचित्र कोरे, नेतृत्व सम्हाले र सफल अवतरण पनि गराए । उनको सपना थियो- राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्दै ‘ग्लोबल सिटी’ को रूपमा सिंगापुरलाई विकास गर्ने ।

राजनीतिक रूपले अस्थिरता मौलाइरहेको बेला सन् १९५९ मा पिपल्स् एक्सन पार्टीको पक्षमा चुनावी नतिजा गयो । जनतालाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपले सम्पन्न बनाउने चुनौती तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको थाप्लोमा आइपर्‍यो । चर्चित पत्रिका ‘दि इकोनोमिस्ट’ लाई उद्धृत गर्दा गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता एवम् कानुनहीनता तत्कालीन सिंगापुरका विशेषता थिए । अव्यवस्थित तवरबाट निर्मित आवासले गरिबी पहिचान बोकेको थियो । थोरै मात्र प्राकृतिक स्रोतबाहेक जातीय तथा आर्थिक कमजोरी पनि उत्तिकै व्याप्त थियो ।

सिंगापुर एसियाको मात्रै नभई विश्वकै एक चम्किलो आर्थिक तथा राजनीतिक भविष्य भएको मुलुक हो, अब उसले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु पर्ने छैन ।

 सिंगापुरको राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयका अनुसार गरिबी निवारण, स्थानीय उद्योगको विकासजस्तै सिंगापुरले एकमात्र लक्ष्य बोक्यो- त्यो हो, आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकमा प्राप्त गर्ने । यही एउटा मूल उद्देश्य नै सिंगापुरको समग्र विकासका लागि काफी बनिदियो । आज त्यहाँका नागरिक समृद्धिको रंगीन सपना देख्न मात्रै होइन, यथार्थमा भोग्न नै पनि पाएका छन् । सन् १९७० सम्म रोजगार दर जम्मा ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । जतिबेला पँजी अर्थात् लगानीको अभाव नै सिंगापुरका लागि मुख्य चुनौती थियो । सिंगापुर मेट्रोपोलिटिन इकोनोमिक स्ट्राटेजी रिपोर्टअनुसार दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सिंगापुरले विकासका लागि अपनाएका खास रणनीति जम्मा तीनवटा थिए । पहिलो, सरकारको रणनीतिक भूमिका, दोस्रो, मानवीय पुँजी परिचालन तथा तेस्रो, निरन्तर पूर्वाधार विकास ।

त्यसो त, सिंगापुरको निर्यात व्यापार पनि आर्थिक लक्ष्यलाई सहजीकरण गर्ने गरी नै फस्टाउन पुग्यो । सन् १९७३ मा ‘ग्याट’ को (जेनेरल टारिफ एन्ड टे«ड एग्रिमेन्ट) पहँचसँगै निर्यातमा रहेका बचेखुचेका व्यवधानहरू हटेपछि निर्यात व्यापारले आफ्नो आयतन तन्काउन सहज भयो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम पनि अपेक्षाकृत रूपमा बढ्दो भयो । पूर्वाधार विकासको जग मजबुत बन्दै गयो । विविध खाले रसायन र इलेक्ट्रोनिक्स सामानको निर्यातले सिंगापुरको अर्थतन्त्र उकास्दै लग्यो । पानी प्रशोधन तथा तेल प्रशोधनबाहेक विभिन्न कच्चा पदार्थ आयात गरी तयारी वस्तुको पुनः निर्यातको अवधारणा सिंगापुरको अर्थतन्त्रले अवलम्बन गर्‍यो । त्यहाँको तथ्यांक मन्त्रालयले प्रत्येक चार महिनामा कुल गार्हस्थ उत्पादनसम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्छ, जसले नीति निर्माणको तहमा नागरिको पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूका आवाज तथा गुनासो समेट्न सघाउँछ ।

तत्कालीन नीतिनिर्माताले पनि अधिकतम दूरदर्शिता देखाए । ग्लोबल सिटी तथा नागरिकको गुणस्तरीय जीवनलाई विकासको मोडलमा समाहित गराउने निर्णय गरे । अधिकांश मुलुकले परस्पर विरोधी ध्येय बोकेर योजना तर्जुमा गर्ने गर्छन् र कार्यान्वयन तहमा जाँदा तिनमा समस्या देखापर्छ । फोकस इकोनमिक्सले जनाएअनुसार आर्थिक समृद्धिलाई राष्ट्रको एक मात्रै उद्देश्य बनाएर सिंगापुरे राजनीतिक नेतृत्वले निर्यातमुखी आर्थिक नीतिलाई केन्द्रमा राखेर ‘केन्द्रीय सञ्चय कोष’ को अवाधारणा मात्र अघि सारेन, त्यसलाई बाध्यात्मक पनि बनायो ।

सिंगापुरजस्तो मुलुक छोटो समयावधिमा तेस्रो भनिएको विश्वबाट विकसित वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा कसरी छलाङ मार्न सक्यो त ? विश्वका अधिकांश अर्थविद् र नीतिनिर्मातालाई झन्डै आश्चर्य लाग्ने सवाल बनेको छ । सन् १९९१ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनअनुसार त्यहाँको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले ‘द स्ट्राटेजिक इकोनोमिक्स प्लान’ मार्फत ३०-४० वर्षभित्र पहिलो विश्व भनिएका धनी राष्ट्रका विशेषतासित आफूलाई एकाकार तुल्याउने अठोट गर्‍यो सिंगापुरले । त्यसको कार्यान्वयनमा संयन्त्र पनि बने । अनि देखिने गरी काम सम्पन्न पनि भयो । निर्माण क्षेत्रलाई प्रभाथमितामा राखियो । रुग्ण पूर्वाधारलाई मजबुत पूर्वाधारमा रूपान्तरण गर्न रणनीति बनाइयो, लागू गरियो ।

आधिकाधिक वैदेशिक लगानी भित्याउने मूल लक्ष्यका साथ सन् १९६१ मा आर्थिक विकास बोर्डको स्थापना गरियो । सन् १९६७ मा ‘द इकोनोमिक एक्सपान्सन इन्सेन्टिभ्स् एक्ट’ पनि पारित भएपछि बृहत्तर आर्थिक चासोको मुद्दा राष्ट्रिय आर्थिक बहसका विषय बन्न पुगे । सिंगापुरको नेतृत्व के जानकार थियो भने विकासको बहस तथा लगानीमैत्री वातावरणबिना उपलब्धि सम्भव छैन । त्यहाँ लगानीमैत्री वातावरण बन्दै जाँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रमले तीव्रता पायो ।

सिंगापुर विकास रणनीतिभित्रको एउटा बलियो पाटो यो पनि हो । त्यहाँको राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नौवटा विभाग छन्, जसमध्ये ‘स्ट्राटेजी प्लानिङ डिभिजन’ ले ‘सहरी पुनः विकास प्राधिकरण (यूआरए)’ मार्फत जमिनको वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक उत्पादनमुखी प्रगोग एवं पूर्वाधार विकासमा जादुयी करामत देखाएको छ । नेपाली जानकार के बताउँछन् भने सिंगापुरलाई ग्लोबल सिटीको रूपमा विकास गर्न सिंगापुरे नेता ली क्वान यु नेतृत्वको सरकारले जसरी भौतिक पूर्वाधार विकासलाई आधार बनाएको थियो, ठीक त्यसरी नै कार्यान्वयन पक्ष चुस्त बनिदियो र लक्ष्य हासिल गर्न धेरै दशक पर्खिनु पनि परेन ।

सिंगापुरको राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयले विकासको साधन र साध्य दुवै मानव विकास भएको ठहर गरेपछि मानवीय विकासलाई नै आर्थिक विकासको सर्तका रूपमा आत्मसात गर्‍यो । सन् १९६८ मा स्थापना भएको विज्ञान मन्त्रालयले प्रविधि विकासका लागि मात्रै काम गरेन, त्यसका साथसाथै आर्थिक विकासको पाटोलाई समेत सँगै डोर्‍याइयो । विकासको केन्द्रमा शिक्षा थियो । सन् १९८० को उत्तराद्र्धतिर सिंगापुरले सूचना प्रविधि विकासका लागि रकमको ठूलो हिस्सा खर्चियो । सन् १९८१ मा राष्ट्रिय कम्प्युटर बोर्ड स्थापना गरेर प्राविधिक शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने नीति लियो । नोबल पुरस्कारविजेता प्राध्यापक पल क्रुगम्यानले फरेन अफियर्स जर्नलमा लेखेका छन्, ‘आन्तरिक स्रोतको उचित परिचालनबाटै सिंगापुर समृद्धिको मार्गमा अघि बढेको हो ।’ आखिर सिंगापुरले आफूसँगको न्युनतम स्रोतलाई महत्तम उपयोग गर्न सक्यो र त्यसको उपलब्धि हासिल गर्‍यो- आजको समृद्धि ।

सन् १९६० को दशकमा जम्मा ४२७ डलर प्रतिव्यक्ति आय ( त्यतिबेलाको घानाको प्रतिव्यक्ति आय पनि त्यही हाराहारीमा थियो ) भएको सिंगापुरको प्रतिव्यक्ति आय ५२ हजार ६ सय डलरभन्दा बढी भएको देखाउँछ, त्यहाँको राष्ट्रिय तथ्यांक्ले । त्यहाँको विकासको मूलमन्त्र भनेकै राजनीतिक इच्छाशक्ति र स्थायित्व नै भएको धेरै जानकारको दाबी छ ।

साथै सामाजिक एकता कायम गर्दै रोजगार सिर्जना, गुणस्तरीय शिक्षा र त्यसलाई विकासको आधार बनाइनु पनि हो । सन् १९९७ मा ‘थिकिंङ इंलिस्, लर्निङ नेसन्स्’ दूरदृष्टिलाई प्रयोग गरेर क्षमता-निर्देशित शिक्षा प्रणालीलाई विकासको लयसँग एकाकार गरेको ली सरकारले त्यहाँ राज्यनियन्त्रित विकास नीति अख्तियार गर्‍यो । त्यसबाहेक खुला बजार अर्थतन्त्रसँगै निर्यातमुखी औद्योगकिरणको बाटो समात्न पनि कत्ति हच्किएन ।

सिंगापुरले आर्थिक समृद्धिका लागि अघि सारेको नारा थियो- ‘टुआर्डस् अ बेटर फ्युचर ।’ यस नाराले आज २०१८ सम्म आइपुग्दा मूर्तरूप पाइसकेको छ । टिठलाग्दो पूर्वाधार संरचना, गरिबी, अशिक्षाको माझबाट समृद्धिको रेखा कोर्न पक्कै पनि लर्तरो कुरा थिएन । त्यसका पछाडि इच्छाशक्ति एवं राजनीतिक चाहना नै प्रबल औजार थिए । सन् २००५ को राष्ट्रिय दिवसमा दिइएको एक सन्देशमा त्यहाँका प्रधानमन्त्री ती सिङ लुङले भनेका थिए, ‘आर्थिक वृद्धि भनेको सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, समृद्धिले अप्ठेरा चुनौतीको सामना गर्ने स्रोत प्रदान गर्दछ ।’ समृद्धिको सकारात्मक नतिजा लेखाजोखा गर्दै ‘द एक्सिलेन्स रिपोर्ट’ ले निक्ष्कर्ष निकालेको छ- शिक्षाको व्यवस्थापकीय पाटो बलियो भएको खण्डमा सर्वांगणि विकासको आयाम आपसेआफ बलियो बन्न सक्छ । 

यसैलाई आधार बनाएकैले सिंगापुरको आर्थिक विकासको बाटो सहज बनेको हो । सन् २०२० सम्मको विकास खाका डोर्‍याउने काम पनि भयो ‘द नेक्स्ट् ल्याप’ नामक दूरदृष्टिमार्फत आर्थिक उन्नयनको पाटोलाई थप बलियो बनाउने काम भयो । ‘आई टी मास्टर प्लान, १, २, ३’ विकासका संवहक बने । ‘मनिटरी अथरिटी अफ सिंगापुर’ आर्थिक बजार र तरलता व्यवस्थापनमा कुनै कसर छोडेन । सन् १९६५ पश्चात् शिक्षा नै विकासको निर्णायक अस्त्रका रूपमा आत्मसात् गरेको देखिन्छ । शिक्षालाई केन्द्रीकृत गर्ने अभियानमा द्वभाषीय रणनीति अख्तियार गरियो, जसमध्ये दोस्रो भाषा सिक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरियो । ‘असल मान्छे, उपयोगी नागरिक’ बनाउने शिक्षा नीतिकै कारण एउटा सामान्य गरिब टापु आजको सिंगापुर बन्न सफल भएको तर्क गर्ने थुप्रै विज्ञ छन् ।

त्यहाँको राष्ट्रिय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिरहँदा पूर्वाधार सुरक्षा तथा दिगो विकासको अवधारणालाई कत्ति पनि नजरअन्दाज गरिएन । नीतिनिर्माताहरू जानकार थिए- दिगो विकासको अवधारणालाई लत्याइयो भने विकास विनाश पनि बन्न सक्छ भन्ने । बौद्धिक जमातलाई पनि विकास प्रक्रियामा उत्तिकै सरिक गराइएको छ । बेलाबेला ‘द सिंगापुर इकोनमिक रिभ्यु कन्भरेन्स’ मा आर्थिक विकास र त्यसका आयामबारे सघन बहस हुन्छन् । 

यसको अर्थ हो- समृद्धिको सवालमा विज्ञताको खोजी, नयाँ अवधारणको निर्माण तथा वित्तीय नीतिको सुधार । बिग ब्याङ एडुकेसन रिफर्म, १९८७’ अन्तर्गत विज्ञान र प्रविधि केन्द्रित भएर शिक्षामा सुधार गर्नुको अभिप्राय नै आर्थिक विकास थियो । बृहत् आर्थिक तहमा सरकारले तय गरेको वित्तीय नीति विकासको लय समात्न निर्णायक पनि बनिदियो । त्यसले व्यापार घाटा नियन्त्रण मात्रै गरेन, प्रतिस्पर्धी बजार अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि उत्तिकै सघायो । त्यसबाहेक, डलरको मूल्य स्थिरीकरणका साथै मुद्रास्फीति दर नियन्त्रणमा राख्ने काममा पनि त्यो सहायक बनिदिएको तथ्यांक ‘मनिटरी अथरिटी अफ सिंगापुर’ सँग छ ।

खासगरी, शासन शैलीमा राजनीतिक लोकतान्त्रिक अधिनायकवादसहित नियन्त्रित अर्थतन्त्रको आयतन तन्काउने जमर्को गरे लीले । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स्का अर्थशास्त्रका प्राध्यापक एलविन योङले सिंगापुर र हङकङको तुलनात्मक अध्ययन गरेको केस स्टडी ‘अ टेल अफ टु सिटिज’ नामक प्रकाशनमा लेख्छन्, ‘सिंगापुरको आर्थिक नीति तुलनात्मक रूपमा आक्रामक खालको थियो’ । सन् १९६० देखि १९९० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर सरदर आठ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । सन् २०१० मा मात्रै १५.२ प्रतिशतले बढेको त्यहाँको जीडीपी सन् २०११ देखि २०१३ सम्म ४.१ प्रतिशतको औसतमा वृद्धि भएको त्यहाँको विकास मन्त्रालयले आँकडा सार्वजनिक गरेको छ । 

सन् १९६५ मा मलेसियाबाट छुट्टिएको सिंगापुर विकासशील राष्ट्रबाट आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा विकासका विविध आयामलाई एकैसाथ नीतिगत एजेन्डा बनाइयो । यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक संगठन (आईएमएफ) को तथ्यांकअनुसार निर्माण उद्योगमा सन् १९७० र १९८० को दशकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा भित्याउन सक्नु नै उसका लागि उल्लेख्य उपलब्धि थियो । त्यसैले पनि होला, सन् २०१० मार्च २ मा कोफी अन्नान फाउन्डेसनले भनेको थियो, ‘सिंगापुर एसियाको मात्रै नभई विश्वकै एक चम्किलो आर्थिक तथा राजनीतिक भविष्य भएको मुलुक हो, अब उसले कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने छैन । यही मुलुककै कारण क्षेत्रीय आर्थिक स्थायित्व निर्माणमा पनि उल्लेख्य टेवा पुगेको छ ।’ हो, आजको सिंगापुर नेपालजस्ता विकासको सपना देखेका मुलुकका लागि उदाहरण बनेको छ ।

-एजेन्सीको सहयोगमा