विराटनगर : साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण र सनम शाक्य हत्याकाण्डको थुनछेक बहसका क्रममा शुक्रबार इजलासमै तनाव भएको छ।
जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासमा वादी सरकारी वकिलहरुले इजलासमा प्रस्तुत गरेको सुन तस्करी र सनम हत्यासँग जोडिएको भिडियो रेकर्डको प्रमाणका विषयलाई लिएर इजलासको अवस्था तनावपूर्ण बनेको हो। सरकारी वकिलहरुको बहस सौहार्दपूर्ण रुपमा सकियो। तर, प्रतिरक्षामा उत्रने तयारी गरिरहेका प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीले प्रमाण हेर्न अस्वीकार गरेपछि इजालसमै तनाव भएको थियो।
अन्तिम बहस गरेपछि उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह–न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी पराजुलीले घटनासँग जोडिएको प्रमाणका रुपमा भिडियो रेकर्ड प्रस्तुत गर्ने अनुमति मागेका थिए। प्रस्तुत गर्न न्यायाधीश शर्माले अनुमति दिए। तर, प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न आएका काठमाडौंका बरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले नियमापत्ती जनाए। खनाललाई अधिवक्ता देवेन्द्र कोइरालाले पनि समर्थन गरे। उनीहरुले भिडियो रेकर्ड प्रस्तुत नगर्न आग्रह गरे। तर, न्यायाधीश शर्माले घटनासँग सम्बन्धीत भएकोले प्रमाणका लागि वादी र प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायी एवं प्रतिवादीहरुलाई मात्रै राखेर रेकर्ड प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए।
भिडियो प्रस्तुत गर्दा संचारकर्मी र अन्यलाई इजलास प्रवेशमा रोक लगाइयो। सुरुमा प्रतिवादीकै आग्रहमा उनीहरु पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रमाणका नाममा देखाइँदा गोप्य कुराहरु बाहिर जाने भन्दै भिडियो बन्द इजलासमा देखाइनु पर्ने माग गरेका थिए। त्यसपछि अन्यलाई इजलाश प्रवेशमा रोक लगाइयो।
प्रतिवादी निलम्बित डीएसपी संजयबहादुर राउतले यस्ता विषय मिडियाले ‘क्याच’ गर्ने भएकाले देखाउन अनुपयुक्त हुने भन्ने विषय आफ्ना कानुन व्यवसायीसमक्ष राखेका थिए। शुक्रबार कार्यालय बन्द हुनु भन्दाअघि सरकारी वकिलले इजलासमा सुन तस्करी प्रकरणमा हराएको सुन खोज्ने क्रममा गोरे भनिने चूँडामणि उप्रेती समूहले यातना दिएको भिडियो प्रस्तुत गर्न अनुमति मागेका थिए। सुन तस्करीका भरिया र एयरलायन्सका कर्मचारीहरुलाई यातना दिएको भिडियो प्रस्तुत गरेका थिए।
सुरुमा बन्द इजलासमा भिडियो हेर्न तयार भएका प्रतिवादी वलिकहरुले भिडियो सुरु भएको ४–५ मिनेटपछि भने हेर्न मानेनन्। उनीहरु इजलाशबाटै उठेर हिंडे। सरकारी वकिलले आफूहरु कमजोर हुने डरले प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायी भिडियो रेकर्ड प्रदर्शनको विरोधमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन्। भिडियो कानुन व्यवसायीले हेर्न नमानेपछि र समय अभाव भएको भन्दै दिउँसो ३ बजे इजलास स्थगित गरिएको थियो। अदालतका उच्च अधिकारीदेखि केही कर्मचारीले पनि निजी कानुन व्यवसायीलाई साथमा लिएर भिडियो देखाउन नहुने ‘लविङ’ गरेका थिए।
सरकारी वकिल कार्यालयले शुक्रवार आरोपीका आफन्तले उपलब्ध गराएको, विशेष अनुसन्धान टोली समक्ष आरोपीले दिएको बयानको र प्रहरीको डिजिटल फरेन्सी ल्याबबाट प्राप्त भिडियो पेस गरेको थियो। हराएको भनिएको तस्करीको सुन खोज्ने क्रममा तस्करहरुले यातना दिएको भिडियो अभियुक्तहरुको मोवाइलबाट नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सी ल्याबाट निकालिएको थियो। भिडियोमा तस्करी र सनमको हत्या हुनुअघि उनलाई यातना दिएका प्रस्ट प्रमाणहरु रहेको मोरङका जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद पाठकले बताए। भने,‘आफूहरु कमजोर हुने डरले प्रतिवादी वलिकहरुले प्रमाण हेर्न मानेनन्।’
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह–न्यायाधीवक्ता पराजुलीले भने, ‘उहाँहरु (प्रतिवादीका वकिल) वादीकातर्फबाट पर्याप्त प्रमाणहरु जुटेपछि डराउनु भयो। कति निर्मम र क्रुर यातना दिइएको थियो भन्ने भिडियोमा देखिन्छ।’ घटनालाई लिएर अदालतमा पेश गरिएका प्रमाणहरु प्रष्ट र खुल्ला हुने नियम भए पनि प्रतिरक्षामा रहने कानुन व्यवसायीले भिडियो हेर्न इन्कार गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा बुझ्न सकिने उनले बताए। ‘धेरै प्रतिवादीले सुनसँग आफूहरुको कुनै सम्बन्ध नरहेको बयान अदालतमा दिएका थिए,’ उनले भने, ‘भिडियो हेरेपछि कसको कहाँ–कहाँ कस्तो खालको कनेक्सन र संलग्नता छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।’
प्रतिवादीहरुले अनुसन्धानका क्रममा कुटपिट र यातना दिएको कुरा बयानमा उल्लेख गरेका थिए। यातना दिएको छ की छैन भन्ने बारेमा पनि भिडियोले प्रष्ट पार्ने पराजुलीको भनाइ छ। ‘घटनालाई लिएर गरिएको अनुसन्धान स्वभाविक थियो की अस्वभाविक भन्ने कुरा भिडियोमा देख्न सकिन्छ। हामी त्यही देखाउन चाहन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘तर विपक्षीले प्रतिरक्षा गर्नलाई समस्या हुने भएपछि त्यसलाई इन्कार गरेका छन्। भिडियो हेरेपछि उहाँहरुसंग प्रतिवाद गर्ने कुनै आधार नै हुँदैन थियो।’
तर प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरु भने आरोपीहरु आरोप प्रत्यारोपमा उत्रने भएकाले हेर्न नमिल्ने बताउँछन्। ‘भिडियोमा एक प्रतिवादीले अर्कोको नाम झोसपोल गरेको देखिन्छ। त्यसले भोलिका दिनमा प्रतिवादीबीच द्वन्द्व बढाउँछ,’ बरिष्ठ अधिवक्ता खनालले भने, ‘प्रमाणका रुपमा अदालतमा पेश गर्दा हुने भिडियो प्रदर्शननै गर्नु चैं व्यवहारिक भएन भन्ने कुरा हाम्रो हो। यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म काहीं पनि छैन।’ परिस्थितीलाई अतिरञ्जित बनाउन, बहसलाई प्रभावित पार्न र माहोल तरङ्गित तथा उत्तेजित बनाउने गरी भिडियो देखाउन खोजिएको उनको आरोप छ। उनले अपराध अनुसन्धानका क्रममा तयार पारिएका भिडियोले फरार भएकाहरुलाई जोगिन थप मद्दत पुग्ने दावी पनि गरे।
सनमका आफन्तले पनि सुन काण्डलाई जोडेर दिइएको यातनाको भिडियो देखाइनु पर्ने माग गरेका थिए। भिडियो रेकर्ड हेर्न कानुन व्यवसायीले अस्वीकार गरेपछि सनमका आफन्तले त्यसको विरोध गरेका थिए।
सरकारी वकिलको बहस सकियो
सुन तस्करी र शाक्य हत्या प्रकरणमा सरकारी वकिलहरुका तर्फबाट शुक्रबार थुनछेक बहस सकिएको छ।
विहीबारबाट सरकारी वकिलले बहस गर्न थालेका थिए। वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट आठ जनामध्ये सात जना वकिलले मात्रै बहस गरे। उनीहरुले अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने र हदैसम्मको सजाय माग बहसमा गरे। महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय काठमाडौंका सह–न्यायाधीवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल, सरकारी वकिल कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद पाठक, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय धनकुटाका निमित्त सह–न्यायाधीवक्ता मनोज आचार्य, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सप्तरीका जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्यप्रसाद सापकोटा, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका सह न्यायाधीवक्ता चिरञ्जिवी पराजुली, मोरङका सहायक न्यायाधीवक्ता पदम वस्ती र रोहितकुमार पोखरेलले नेपाल सरकारकातर्फबाट बहस गरेका छन्।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय विराटनगरका उप–न्यायाधीवक्ता हिमालय त्रिताल बिरामी परेपछि बसह गरेनन्। प्रतिरक्षामा बहस गर्न ८३ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
