काठमाडौं : भारत सरकारको सहयोगमा नेपाल प्रहरीका लागि निर्माण गरिने भनिएको अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन सम्झौताको चार वर्ष पूरा हुँदा पनि बनेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७१ मंसिरमा प्रतिष्ठान बनाईदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा मोदी तेस्रो पटक नेपाल भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्की सकेका छन्। यसपटकको भ्रमणमा मोदीलाई पूर्व सम्झौताबारे नेपाल पक्षले सम्झाउने बुँदा गृहले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको थियो।
यही बीचमा चीन सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई प्रतिष्ठान भवन नाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ। तर भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने भनेको प्रहरी प्रतिष्ठान कहिले हुने अझै टुंगो छैन।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिष्ठान बनाउने प्रतिवद्धता मात्रै व्यक्त गरेका थिएनन्, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहिर त्यसको शिलान्याससमेत गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीले संयुक्त रुपमा प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यसको फोटो अहिले पनि राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान महाराजगंजमा सजाएर राखिएको छ। मोदीले सार्क सिखर सम्मेलनका क्रममा नेपाल आउँदा प्रहरी एकेडेमीका लागि आठ अर्ब ७० करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता गरेका थिए। त्यसका लागि काभ्रेको पनौतिमा ४२.२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरी प्रहरीले आफ्नो स्वामित्वमा लिइसकेको छ।
भारतले प्रतिष्ठानमा केही वर्ष आफ्नै कर्मचारी राख्ने सर्त अघि सारेपछि नेपाल सरकार हच्किएको हो।
सुरक्षा दृष्टिकोणलाई लिएर प्रतिष्ठान नेपाल पक्षले नै बनाउने विषय उठेपछि भारतीय पक्षले बखेडा झिकेको गृह स्रोतले बतायो। भारतीय पक्षले प्रतिष्ठानमा आफ्नै ईन्जिनियर प्रयोेग गर्ने र केही वर्ष आफ्नै कर्मचारी राख्ने सर्त अघि सारेपछि नेपाल सरकार हच्किएको हो। त्यसो त भारतले २०५२ मै नेपाल प्रहरीका लागि अत्याधुनिक प्रतिष्ठान बनाइदिने प्रस्ताव नेपाल सरकारसँग गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीहरू क्रमश ः माधवकुमार नेपालदेखि, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले प्रतिष्ठान बनाइदिने सम्झौताका विषय सम्झाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले प्रतिष्ठान निर्माणका लागि संयुक्त परिचालन तथा सुपरिवेक्षण समिति बनिसकेको छ। समितिमा दुवै देशमा सदस्य छन्। तर ठेक्का हुलाकी मार्ग मोडेलमा हुनुपर्ने अडान भारतीय पक्षको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले प्रतिष्ठान बनाउने समझदारी पत्रमा २०७१ मै हस्ताक्षर भइसकेको बताउँदै बीचमा प्राविधिक कारणले रोकिएको दाबी गरे। ‘दुई देशबीच अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएर लेटर अफ एक्सचेन्ज भइसक्यो। अब निकट भविष्यमै काम थालनी हुन्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
