३३ किलो सुन तस्करी : अभियुक्तको बचाउमा बहस सुरु !

३३ किलो सुन तस्करी : अभियुक्तको बचाउमा बहस सुरु !

विराटनगर : साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणको थुनछेक बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताले अभियुक्तको बचाउ गरेका छन्। अभियुक्तका तर्फबाट प्रतिरक्षामा बहस सुरु गरेका कानुन व्यवसायीले आरोप सत्य नभएको जिकिर गर्दै उनीहरूलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।

जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासमा आइतबार अभियुक्तको प्रतिरक्षामा बहस सुरु भएको हो। सरकारी वकिलले प्रमाणस्वरूप पेस गर्न खोजेको भिडियो देखाउने विषयमा विरोधमा उत्रिएकामध्ये राजु बस्नेत, यदुनाथ खनाल, रमण श्रेष्ठ र शम्भु थापाले आइतबार अभियुक्तको पक्षमा बहस गरे। बस्नेतले अभियुक्त बनाइएका विमानस्थलका कर्मचारीहरू बालकृष्ण श्रेष्ठ, एलबी भनिने लालबहादुर मगर, वीरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सम्बीरप्रसाद तोलंगे, दोराम खत्री, गोपालकुमार श्रेष्ठ, तक्ले भनिने पुण्यप्रसाद लामा तामाङ र हेमन्त गौतमको प्रतिरक्षा गरे। 

खनालले निलम्बित एसपी विकासराज खनालका पक्षमा मात्र बहस गरे। पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले सुनका लगानीकर्ता एवं राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता भुजुङ गुरुङ, पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला र एसपी खनालका पक्षमा बहस गरे। उनीहरूले सुन तस्करीको मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार मोरङलाई नभएको जिकिरसमेत गरे। सनम हत्यासम्बन्धी मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार मात्र भएको जिकिर गर्दै काठमाडौंको घटना भएकाले उतै मुद्दा चलाइनुपर्ने उनको जिकिर थियो।

सुन तस्करीमा सहयोग गरेबापत कसलाई कति रकम दिएको भनेर अभियुक्तले उल्लेख गरेको डायरी बरामद भएको भनिए पनि त्यो अभियुक्त बनाउने र सजाय गर्ने पर्याप्त आधार नभएको उनीहरूको जिकिर छ। ‘डायरीमा भुजुङसहित अभियुक्त बनाइएका धेरैको नाम छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘अन्दाजका भरमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। डायरीलाई नै आधिकारिकता मान्न सकिँदैन।’ डायरीलाई आधिकारिक मान्ने हो भने त्यहाँ खुलेको हिसाबकिताबको मात्र बिगो मागिनुपर्ने जिकिर पनि उनले गरे।

उनीहरूले सुन जहाज र भन्सारको बाटो हुँदै नआउने गरेको जिकिर पनि गरे। सुन तस्करीमा सहयोग र तस्करसँग सेटिङ मिलाएको भनेर प्रहरी अधिकारीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने उनीहरूको जिकिर छ।

प्रतिरक्षामा बहसका लागि ८३ जना कानुन व्यवसायीले वकालतनामा दर्ता गराएका छन्। उनीहरूको बहस सकिन पाँच दिन लाग्ने जनाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.