काठमाडौ : अघिल्लो सरकारले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई वर्तमान सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस अघि तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा व्यापक परिवर्तन सहित पुनरावलोकन कार्य थालेको हो ।
शेर वहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेरहद ५८ वर्ष वाट वढाएर ६० वर्ष वनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो तर अहिले पुनरावलोकनको क्रममा ६० वर्ष उमेर हदको प्रस्तावलाई हटाएर ५८ वर्ष नै यथावत् राखिने भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले कर्मचारीको उमेरहद वढाउन नहुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सोही अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा पुनरावलोकनको कार्य थाल्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा व्यापक रुपमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको वताए ।
सरकारी सेवामा नया जनशक्तिलाई ल्याउनु पर्ने भएकाले उमेर हद वढाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आफु नरहेको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । ‘विज्ञहरु सँग आवश्यक छलफल थालेको छु, छलफल पछि यसमा टुंगोमा पुगिने छ । ’मन्त्री पण्डितले भने । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षमा नै यथावत् राखिने भएपनि काविल अनुभवी ,इमान्दार र मुलुकलाई वढि आवश्यक वोध हुन सक्ने खालका कर्मचारीको हकमा भने दुई तीन वर्ष सम्म उमेर अवधि थप्न सकिने वताए ।
यस अघि पनि सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरुको उमेर हद सरकारले आवश्यक ठानेमा केहि वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान थियो तर दोस्रो जनआन्दोलन पछि त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो । ‘अत्याधिक राम्रो काम गरेको र उसको विज्ञता, दक्षता र इमान्दारीता मुलुकको लागि अझै केहि वर्ष आवश्यक छ भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने त्यस्ता कर्मचारीको उमेरहद थप्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । ’मन्त्री पण्डितले भने ।
लोकसेवा आयोग र सरकार द्धारा विभिन्न समयमा गठित प्रशासन पुनसंरचना समितिहरुले भने सरकारलाई निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष वाट वढाएर ६० वर्ष पुर्याउन पटक पटक प्रस्ताव गर्दै आएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले पनि अहिलेको परिवर्तित समय अनुसार प्रविधि मैत्री र युवा जनशक्ति भित्राउन पनि कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्षमा नै यथावत् राख्नु पर्ने आवश्यकता रहेको वताए । सम्भवत प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा रहेको ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्षमा नै यथावत् राखिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैगरि संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा सरकारको सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको लागि व्यवस्था गरिएको कूल सिटको १० प्रतिशत सिटलाई यथावत् राखिने भएको छ । यस अघिको प्रस्तावमा सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिशतलाई हटाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै वढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले सहसचिव र उपसचिवमा खुला वाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउने वाटोलाई यथावत् राखिने र यसलाई १० प्रतिशत वाट वढाएर अझै १५ प्रतिशत वनाइने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
