प्रदेशसभा भवन नबनाउन दबाब

कुमार लुइँटेल । विराटनगर

प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरमा प्रस्तावित प्रदेशसभा (संसद्) भवन निर्माण विवादमा तानिएको छ । लागत इस्टिमेट प्रदेश सरकारले छुट्याएको बजेटभन्दा तेब्बर बढी आएपछि सांसदले विरोध जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भवन निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर, मोरङबाहेक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४३ सांसदले ४ करोडभन्दा बढी रकम खर्च हुने देखिएको भन्दै निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिएका छन् । प्रदेशसभा भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै उनीहरूले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएपछि काम अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने अन्योल बढेको हो ।

सभामुख भण्डारीले सांसदको आग्रहले निर्माणमा असर गर्छ वा गर्दैन भन्ने भन्दा पनि सरकारले बजेट छुट्याइसकेको अवस्थामा केही काम अघि बढेको बताए । ‘इस्टिमेटमा छुट्टिएको रकमभन्दा बढी खर्च आउला तर सभाहलको डिजाइन अझै तयार र बजेट तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकारसँग थप सल्लाह गरिनेछ’, उनले भने ।

उनका अनुसार अस्थायीभन्दा पनि स्थायी राजधानी तोकिएपछि सोहीअनुरूप निर्माण हुने स्थायी संरचनाकै लागि रकम खर्च गर्नुपर्ने माग आएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले हाल प्रदेशसभा रहेको जिल्ला समन्वय समितिकै परिसरमा जग्गा नापजाँचसमेत अघि बढाई लागत इस्टिमेट र नक्सासमेत तयार गरेको छ । सचिवालयका सचिव केदारप्रसाद पनेरूले आफूले नै नक्साको मोटामोटी स्केच तयार गरेको जानकारी दिए । ‘अहिलेको हल धेरै नै साँघुरो छ’, सचिव पनेरूले भने, ‘नयाँमा २ सय जना अटाउन सक्ने गरी प्रिफेभको सभाहल निर्माण गर्ने सचिवालयको तयारी छ ।’ कहिलेदेखि निर्माण थाल्ने भनेर उनले खुलाएनन् तर हल व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न हुने दाबी गरे ।

•  लागत इस्टिमेट तेब्बर बढी आएपछि सांसदद्वारा विरोध ।
•  ४३ सांसदले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दैै सभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए ।
•  मोरङबाहेक जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद भवन निर्माणको विपक्षमा ।

सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्र, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६ सहित प्रदेशसभाका बहुमत सांसदले निर्माण रोक्न हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले यस विषयमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी तोक्ने काम बाँकी रहेको अवस्थामा दुई–चार महिनाका लागि मात्र यति ठूलो रकम खर्च नगरौं भन्ने हाम्रो माग हो’, अभियानमा सहभागी एमाले सांसद लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘सरकारले छुट्याएको बजेटभन्दा लागत इस्टिमेट नै बढ्न गई ४ करोड पु¥याइएको छ । त्यत्रो ठूलो रकम हाललाई खर्च नगरौं बरु स्थायी मुकाम तोकेर मात्र निर्माण थालौं भनेका हौं ।’ उनले अहिले छोटो समयका लागि अस्थायी ठाउँमा अस्थायी निर्माणमा धेरै रकम खर्च गर्नु अनुचित भएको टिप्पणी गरे ।

‘अस्थायीभन्दा पनि स्थायी राजधानी तोकिएपछि सोहीअनुरूप निर्माण हुने स्थायी संरचनाका लागि रकम खर्च गर्नुपर्ने माग आएको छ ।’ प्रदीपकुमार भण्डारी, सभामुख

प्रदेशसभा बैठक जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा अस्थायी रूपमा तयार गरिएको हलमा बस्दै आएको छ । यो हल मर्मत र पुनर्निर्माणमा संघीय सरकारले पठाएको बजेटबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसको पुनर्निर्माणको जिम्मा सहरी विकास डिभिजन कार्याल विराटनगरले लिएको थियो । कार्यालय प्रमुख श्यामकृष्ण सिंहले भने, ‘फर्निचर, रंगरोगन, कुर्सी मर्मत, कार्पेटिङ आदि काममा २५ लाख खर्च भएको हो ।’ यो हलमा १ सय ४० जना अटाउँछन् । जिससको भुइँतलामा संसद् सचिवालय, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायतको कार्यालय पनि छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका सचिव हरिहर पौडेलले राजधानी नै टुंगो नभएको ठाउँमा स्थायीभन्दा अस्थायी रूपमा सुविधासहित बनाउन सकिन्छ कि भनेर सचिवालयबाट माग आएअनुसार बजेट दिइएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको १ सय २ करोड बजेटबाटै सचिवालयले माग गरेअनुसारको रकम छुट्याइएको हो’, उनले भने ।