सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यादामा पुनरावलोकन
कााठमाडौँः अघिल्लो सरकारले तयार पारेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकलाई वर्तमान सरकारले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस अघि तयार पारेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा व्यापक परिवर्तन सहित पुनरावलोकन कार्य थालेको हो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य उमेरहद ५८ वर्ष वाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । तर अहिले पुनरावलोकनको क्रममा ६० वर्ष उमेर हदको प्रस्तावलाई हटाएर ५८ वर्ष नै यथावत् राखिने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालवावु पण्डितले कर्मचारीको उमेरहद बढाउन नहुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सोही अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा पुनरावलोकनको कार्य थाल्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा व्यापक रूपमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताए ।
सरकारी सेवामा नयाँ जनशक्तिलाई ल्याउनु पर्ने भएकाले उमेर हद बढाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आफू नरहेको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । ‘विज्ञहरू सँग आवश्यक छलफल थालेको छु, छलफल पछि यसमा टुङ्गोमा पुगिने छ । ’मन्त्री पण्डितले भने । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्षमा नै यथावत् राखिने भए पनि काविल अनुभवी, इमान्दार र मुलुकलाई बढी आवश्यक बोध हुन सक्ने खालका कर्मचारीको हकमा भने दुई तीन वर्ष सम्म उमेर अवधि थप्न सकिने बताए ।
यसअघि पनि सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरूको उमेर हद सरकारले आवश्यक ठानेमा केही वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान थियो तर दोस्रो जनआन्दोलन पछि त्यो व्यवस्था हटाइएको थियो ।
‘अत्यधिक राम्रो काम गरेको र उसको विज्ञता, दक्षता र इमान्दारीता मुलुकको लागि अझै केही वर्ष आवश्यक छ भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने त्यस्ता कर्मचारीको उमेरहद थप्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ’, मन्त्री पण्डितले भने ।
लोकसेवा आयोग र सरकारद्वारा विभिन्न समयमा गठित प्रशासन पुनर्संरचना समितिहरूले भने सरकारलाई निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याउन पटक पटक प्रस्ताव गर्दै आएका थिए ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले पनि अहिलेको परिवर्तित समय अनुसार प्रविधिमैत्री र युवा जनशक्ति भित्राउन पनि कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष नै यथावत् राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । सम्भवतः प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा रहेको ६० वर्षलाई हटाएर ५८ वर्षमा नै यथावत् राखिने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसैगरस् सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदामा सरकारको सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाको लागि व्यवस्था गरिएको कूल सिटको १० प्रतिशत सिटलाई यथावत् राखिने भएको छ ।
यसअघिको प्रस्तावमा सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिशतलाई हटाएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै बढुवा हुने प्रस्ताव गरिएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले सहसचिव र उपसचिवमा खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउने बाटोलाई यथावत् राखिने र यसलाई १० प्रतिशत वाट बढाएर अझै १५ प्रतिशत बनाइने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
