काठमाडौं : पर्वतारोहीको नियमन, सहजीकरण र समन्वय गर्न सरकारले विभिन्न हिमालमा काजमा खटाएका सम्पर्क अधिकृत सम्बन्धित क्षेत्रमा नजाने गरेको पाइएको छ। सरकारले ४० दिनयता खटाएका ७६ जना सम्पर्क अधिकृत हिमाल आरोहणको अन्तिम समय व्यतित हुन लाग्दासमेत आधारशिविर पुगेका छैनन्।
पर्यटन विभागको तथ्यांकअनुसार विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत ७६ जना कर्मचारी सम्पर्क अधिकृतको जिम्मा लगाएर पर्वतारोही टोलीसँगै हिमाल पठाइएको भए पनि अधिकांश कर्मचारी आधारशिविर नपुगेको आरोहीहरूले बताए। खटाइएकामध्ये सगरमाथा आधारशिविरका लागि मात्र ५१ जना रहेको पर्यटन विभागका प्रवक्ता रामप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। सोमबारसम्म पिम्बा तेन्जिङ भोटे, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, तिलक पाण्डे र जगनाथ तिमिल्सिनामात्र आधारशिविर पुगेका छन्। बाँकी ४७ जनाको कुनै अत्तोपत्तो छैन।
कानुनतः सरकारले एउटा आरोहण दलका लागि एक जना सम्पर्क अधिकृत खटाउने गर्छ। सम्पर्क अधिकृतले आरोहण अवधिभर (७५ दिनसम्म) आधारशिविरमा बसी आरोही र आरोहण दलका सदस्यबीच समन्वय गराउने देखि आरोहण टोलीको नियमन गरी गैरकानुनी काम भए नभएको जानकारी विभागलाई गराउनु पर्छ। सगरमाथाका लागि खटाइएका ३८, ल्होत्सेका लागि खटाइएका १० र नुप्त्सेका लागि खटाइएका ३ जना गरी ५१ मध्ये ४७ कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। पर्यटन मन्त्रालयले समेत यसमा कुनै चासो देखाएको छैन। सम्पर्क अधिकृत उपस्थित नहुँदा एक साता अघिमात्र सगरमाथाको क्याम्प तीनदेखि दुईसम्म विदेशी आरोहीले अवैधानिक रूपमा स्कि गरेका थिए।
सम्पर्क अधिकृतको नियमित नियमन नहुँदा झुटो विवरण पेस गरी हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्र लिने, हिमालमा अनेक ‘साहसी खेल’ खेल्नेलगायत अवैध क्रियाकलाप हुने गरेका छन्।
कर्मचारी हिमालमा नपुगेकै कारण आरोहण क्रममा दुर्घटनालगायत कुनै जटिल समस्या आउँदा सरकारले तत्काल जानकारी पाएको छैन र उद्धार पनि प्रभावित हुने गरेको छ। सम्पर्क अधिकृत आधारशिविर नपुग्दा हिमालमा गैरकानुनी गतिविधि बढ्दै गएको पर्यटन व्यवसायी एवं आरोही पीके शेर्पाले बताए। अधिकांश कर्मचारी काठमाडौंमै बसेर भत्ता पचाउने गरेको ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको गुनासो छ। सम्पर्क अधिकृतलाई एजेन्सीहरूले आधारशिविर पुगेसम्मको खर्च, भत्ता र लक्ताकपडासम्म काठमाडौंमै बुझाउनु पर्ने र नबुझाए अधिकृतले आरोहण प्रतिवेदन नै गलत लेखिदिने त्रास रहेको एक कम्पनी मालिकले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए। उनले भने, ‘अगाडि नै हामीले एकमुष्ट तीनदेखि चार लाखसम्म बुझाउनु पर्छ, नत्र व्यवसाय नै संकटमा पारिदिन्छन्।’
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ ले ६ हजार ५ सयभन्दा अग्ला हिमालमा नासुभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई मात्र सम्पर्क अधिकृतका रूपमा खटाउँछ। सरकारबाट काज सुविधा लिएर आधारशिविर जाने कर्मचारीले निजी कम्पनीसँग भत्ता, लत्ताकपडालगायत सामग्री लिनु कानुनी भ्रष्टाचार भएको ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नवराज दाहालले आरोप लगाए। उनले तत्काल कानुन सुधार गरी हिमालमा सीमित सम्पर्क अधिकृतको टोली पठाउने व्यवस्था गर्न माग गरे। काजमा गएका कर्मचारीको अनुगमन गर्न नसक्नु विभागको कमजोरी भएकाले तत्काल सच्याउनुपर्ने अन्य व्यवसायीको माग छ।
आरोहणमा सहजीकरण र नियमन गर्न सरकारले पठाएको प्रतिनिधि आरोहणको मिति अन्तिम भइसक्दा समेत आधारशिविर नपुग्नु दुःखद भन्दै तत्काल सरकारले उनीहरूलाई जिम्मेवारी वहन गराउन नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले माग गरे, ‘यही प्रवृत्तिले हिमालमा गलत काम बढ्न थाले, कीर्तिमानका नाममा नक्कली काम हुन थाल्यो।’ अधिकृतले नियमित नियमन नगर्दा झुटो विवरणका आधारमा आरोहण प्रमाणपत्र लिने, हिमालमा अनेक खालका साहसिक खेल खेल्नेजस्ता अवैध क्रियाकलाप हुने गरेका छन्।
वशन्त ऋतुमा खटाइएका सम्पर्क अधिकृत
सगरमाथा ३८
कञ्चनजंगा ५
मकालु ३
मकालु (दुई) १
ल्होत्से १०
नुप्से ३
आमादब्लम ६
अन्नपूर्ण हिमाल १
धौलागिरि ३
मनास्लु १
तिलिचो पिक १
हिमलुङ हिमाल १
चाम्लाङ हिमाल १
बरुन्से हिमाल १
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
