नारामै सीमित पहिरो व्यवस्थापन

नारामै सीमित पहिरो व्यवस्थापन

बुटवल : पाल्पाका प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर राना प्रदेश ५ सभाको बैठकमा सहभागी हुन बुटवल आउँदै गर्दा सिद्धबाबा क्षेत्रमा मंगलबार आएको पहिरोको जाममा परे । प्रदेशसभा बैठकका लागि उनी पाल्पाबाटै आउजाउ गर्ने गर्छन् ।

‘बुटवल आउने अवस्था देखिनँ फर्कन्छु होला’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हिउँदमा एकैछिन वर्षा हुँदा त अवस्था यस्तो छ । बर्खामा के हुने हो ।’ वीरबहादुर जस्तै पाल्पाका अरू प्रदेशसभा सदस्य पनि बैठकैपिच्छे बुटवल आउजाउ गर्छन् । प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सकिएर सोमबारबाट दोस्रो अधिवेशन सुरु भएको छ । बीचमा केही दिन खाली भएकाले गुल्मी र अर्घाखाँचीका सांसद पनि आफ्नो जिल्लामा थिए । उनीहरूले पनि शिद्धबाबा पहिरोको सामना गरे । ‘आफ्नो गाडी र चालक दोभानमै छाडेर पैदल बुटवल आइपुगें’, गुल्मी प्रदेशसभा सदस्य कमलराज श्रेष्ठले भने । सांसद श्रेष्ठजस्तै अन्य सर्वसाधारण पनि कतिपय पैदल नै ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको पहिरो यातायात क्षेत्रको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । बुटवलबाट पश्चिमाञ्चलका पहाडी जिल्लामा जाने र आउने हजारौं यात्रुलाई सिद्धबाबाकै पहिरोले झस्काउने गर्छ । ०७४ साउनयता मात्र सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरोमा परेर चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सात जना घाइते भएका छन् । ६ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको पश्चिम क्षेत्रीय टाफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । ढुंगा र पहिरो खसेर सडक जाम हुने र यात्रुले दुःख पाउने क्रम पटक पटक भइरहन्छ । चार वर्षयता तल्लो सिद्धबाबाबाट झुम्सासम्मको क्षेत्रमा दुर्घटनामा परी ३० भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसमध्ये धेरैको पहिरोका कारण ज्यान गएको हो ।

संघीय संसद्मा पनि सिद्धबाबा क्षेत्रको पहिरोसम्बन्धमा पटक पटक आवाज उठ्ने गरेको छ । बर्सेनि बजेट र नीति कार्यक्रम पनि पर्ने गरेका छन् । चुनावी एजेन्डा चर्कोसँग बन्छ । तर, यात्रुहरू पहिरोको सास्तीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश ५ को बैठकमा पनि सदस्यहरूले पटक पटक यो विषय उठाएका छन् । सिद्धबाबा क्षेत्रको पहिरोबारे प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमा ‘बर्सेनि हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त विकल्प पहिचान गरी आवश्यक कार्य अघि बढाइनेछ ।’ भनेर उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा पहिरोको समस्या समाधान गर्न र वैकल्पिक मार्ग तयारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भनिएको छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरू पहिरो समाधानका लागि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिरोले धेरै धनजनको क्षति गर्‍यो, अब यसलाई समाधान नगरी हुँदैन’, प्रदेशसभा सदस्य कमलराज श्रेष्ठले भने ।

पाल्पाका प्रदेशसभा सदस्य वीरबहादुर रानाले बर्खाअघि नै सिद्धबाबा क्षेत्रको सडकको विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । ‘सुरुङमार्गको चर्चा पनि चल्यो, तर त्यो तत्काल सम्भव नहोला त्यसैले अर्को वैकल्पिक मार्ग छिटो सञ्चालन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘झुम्साबाट चरंगे निकाल्ने गरी वैकल्पिक मार्ग तत्काल तयार गर्नुपर्छ । पहिरोको दिगो समाधानको काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

चुनावी नारा र नेताका भाषणबाट दोभानवासी आजित भइसकेका छन् । स्थानीय विष्ण पाण्डे भन्छन्, ‘नेतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले सिद्धबाबा सडकको कुरा गरे, काम अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’ दैनिक बुटवल आउनैपर्ने बाध्य भएका स्थानीयहरूको रोजीरोटीसमेत पहिरो खोसिदिएको उनको गुनासो छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाले केही वैकल्पिक मार्गको काम भइरहेको बताएको छ । बाँसटारी-झडेवा हुँदै बुटवलपूर्वको खैरेनी निस्कने ४८ किलोमिटर वैकल्पिक सडक ट्र्याक खोलेर धेरैजसो ठाउँमा ग्राभेल भइसकेको छ । ‘यो सडकलाई वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ’, सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर पवित्रमणि आचार्यले भने, ‘दोभान नुवाकोट बेलाबास निस्कने सडक पनि यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सक्ने प्रयासमा छौं ।’

दोभान-नुवाकोट-बेलबास सडक १८ किमि छ । सडक अन्तिम चरणमा पुग्न लागे पनि पाल्पातर्फ दुई वटा खोलमा पुल तयार हुन केही समय लाग्नेछ । तर, बाढी नआएको बेला खोलाबाट गाडी पास हुन सक्ने डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ ।

झुम्सा चरंगे २३ किमि सडकको डीपीआर तयार भइसकेको छ । तर, निर्माण सुरु हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ । वैकल्पिक मार्ग भए पनि सहज यातायातका लागि मूल सडकको दिगो समाधान यही नै हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि सेमी टनेलको डीपीआर यही आर्थिक वर्षमा तयार हुने डिभिजन कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर पवित्रमणि आचार्यले बताए । ‘पहिरो खस्ने ११ सय मिटर सडक क्षेत्रमा सेमी टनेल बनाइनेछ’, उनले भने, ‘पहिरो खस्ने ठाउँमा सडकमाथि आरसीटी ढलान गरी छानोजस्तो बनाएर ढुंगा तर्काउने प्रविधि हो ।’ तत्कालका लागि यो लगाइने उनले बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.