मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा ‘दासत्वको गन्ध’

मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा ‘दासत्वको गन्ध’

जनकपुरधाम : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणको क्रममा आयोजित नागरिक अभिनन्दन समारोहमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेशसभा सदस्यहरूले व्यापक आलोचना गरेका छन् । प्रदेससभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले विशेष समय लिएर बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । मुख्यमन्त्री राउतले नागरिक अभिनन्दनको क्रममा देखाएको प्रस्तुतिले ‘गुलामीको गन्ध’ दिएको आरोपसमेत सांसदहरुले लगाए ।

एमालेका प्रदेशसभा सदस्य सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले संविधानलाई टेकेर मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बनेका व्यक्तिले आफ्नो पदस्य गरिमाविपरीत अभिव्यक्ति राख्नु निन्दनीय रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानप्रति असन्तुष्टी भएकाहरुको लागि संवैधानिक संघर्षको बाटो खुल्ला छ तर मुख्यमन्त्री राउतले आन्तरिक मामिलाको हेक्का नै नराखी अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन् । हामीले मित्रता चाहेका छौं दासता खोजेका होइनौं ।’ विशेष समय लिएर बोल्दै काँग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले अभिनन्दन कार्यक्रमलाई ‘गाईजात्रा’ बनाईएको बताए । उनले भने, संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेर सत्तामा पुगेको फोरम नेपाल अहिले सत्ताको खेलमा अल्झीएर केन्द्रमा संशोधन विरोधी सरकारलाई समर्थन गर्ने र प्रदेशमा पनि सोही पार्टीको समर्थन लिने कुरा सर्वविदित छ ।

संशोधनको मुद्दा प्रदेशसभा वा प्रतिनीधिसभाको बैठकमा समेत कहिले नउठाएका फोरमका सांसदले छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री अगाडी यस बारे भाषण दिएर के उपलब्धी भयो । भारतीय प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गराउने होइनन् त्यसैले आफ्नो आन्तरीक मामिलालाई यसप्रकार प्रस्तुत गर्नु उचित होइन् ।

नागरिक अभिनन्दन समारोहमा पदिय मर्यादालाई समेत खयाल नगरि स्थानीय सरकारलाई अभिनन्दन गर्न लगाउने र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नु पूर्णतया गलत रहेको सांसद चौधरीको भनाई थियो । कार्यक्रमको अन्तमा अध्यक्षले मन्तव्य दिनु पर्नेमा बिचमै मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो व्यत्तित्व प्रर्दशन गर्न खोज्दै आफ्नो भाषण दिनु समेत पदिय मर्यादा विपरितको कार्य रहेको उनको भनाई थियो।

माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्वाला कुमारी साहले कुटनीतिक मूल्य मान्यता विपरीत मुख्यमन्त्री राउतले संशोधन र विभेदको कुरा छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री सामु राख्नु उचित नरहेको बताईन् । उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधनको पक्षमा हाम्रो पार्टी पनि छ तर, त्यो हामीले आफैं गर्नुपर्ने हुन्छ न कि अरुको अगाडी दुखेसो पोखेर आफ्नो आन्तरीक समस्या समाधानको आश राख्नुपर्दछ ।’

सांसद दिलीप कुमार चौधरीले नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको व्यवस्थापन निकै फितलो भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘हामी अतिथि देवो भवः लाई पूर्णता मान्छौं तर सत्कारको नाममा गुलामी गर्नु कदापि उचित होइन् ।’

त्यसैगरी अभिनन्दन मन्चमा एकजना महिलालाई पनि स्थान नदिईएको सत्ता पक्ष र विपक्षका महिला सांसदहरुले प्रदेश सरकारको आलोचना गरे । एमाले सांसद मन्जु यादवले भनिन्, नारी शक्तिकै सम्मान स्वरुप भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर आएर जानकी मन्दिरको पुजा गरेका हुन् तर, बेटी पढाउ बेटी बचाउ नारा दिने प्रदेश सरकारले एकजना महिलालाई पनि मन्चमा अटाउन नसक्नु निन्दनीय हो ।

मुख्यमन्त्री राउतको अभिव्यक्तिको पक्षमा बोल्दै फोरमका सांसद रामअशिष यादवले मधेसको पिडा छिमेकी समक्ष अभिव्यक्त गर्नु गलत नरहेको बताएका थिए । यादवले भने, संविधानमा सबैको मौलिक हक छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ तसर्थ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कुरा राख्दा एति धेरै विवाद सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन् । त्यसैगरी राजपा सांसद डिम्पल झाले मधेसी जनतासँग हुदैं आएको विरोध र विभेदको बारेमा मुख्यमन्त्रीले बोल्नु जायज रहेको र यो उनको साहशिक कदम रहेको भन्दै राउतप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री राउत भने संसदमा उपस्थीत नभएको हुँदा विहीबार बस्ने अर्को बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि सरकारलाई सभामुख सरोज कुमार यादवले निर्देशन दिएका छन् ।

यता, प्रदेश सभाको बैठक सुरु हुन बित्तिकै कांग्रेस सांसदहरुले प्रतिपक्षको मांगको विषयमा सभामुखसंग जवाफ मांगेका थिए । सभामुख यादवले सिघ्रनै यसको जवाफ पाईने भन्दै सदन चल्न दिन अनुरोध गरेपछि सदन सुचारु भएको हो । सदनमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सभामुखले सुनाएका थिए भने यिमावली मस्यौदा समितिका संयोजक रामनरेश रायले प्रदेश सभा कार्यसन्चालन नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्न समय थप गर्न प्रस्ताव राखे । सभाबाट तेस्रो पटक मस्यौदा समितिको म्याद थप गरिएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.