प्रदेश ५ का स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका वडा सदस्यले समेत मासिक तलब पाउनेसम्बन्धी विधेयकलाई प्रदेश सरकारले अस्वीकृत गरी सकारात्मक सन्देश दिएको छ। यद्यपि यो प्रकरणले हाम्रा जनप्रतिनिधि जनताका सेवामा भन्दा पनि आफ्नो सेवासुविधा वृद्धि गर्नमै लिप्त भइरहेको तथ्य उजागर हुन पुगेको छ, त्यो दुःखद छ।
प्रदेश ५ मा रहेका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडा सदस्यलाई समेत मासिक तलब दिलाउने यो प्रयासले स्थानीय तह कामभन्दा पनि सेवासुविधा लिनमै लिप्त भएका हुन् कि भन्ने गलत सन्देश गएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारले समयमै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्दै वडा सदस्यलाई तलब दिने व्यवस्था रोकिदिएको छ। हुन पनि मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहमा गरी हजारौं वडा छन्।
सबै वडा सदस्यलाई तलब सुविधा दिँदै जाने हो भने स्थानीय तहमा गएको रकमको ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम तलबमै खर्च हुने अवस्था रहन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास गर्न निकै कठिन हुन सक्छ। केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने तलब सुविधासम्बन्धी नमुना व्यवस्था गरेर सबै प्रदेशमा पठाइसकेकाले सबै प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारको सुझावका आधारमा तलब सुविधा तोक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकेमा सबै प्रदेशमा तलब सुविधामा एकरूपता कायम हुन सक्छ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षले स्थानीय तहमा दिनभरिको समय दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई मासिक तलबको व्यवस्था गर्नु जायज भए पनि वडा सदस्यहरूको भूमिका भने आंशिक रूपमै हुने भएकाले उनीहरूलाई तलबभन्दा पनि विभिन्न समयमा हुने बैठकमा दिइने भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ। वडा सदस्यले पनि आंशिक भूमिकाका लागि दिनभरि काम गरेको जस्तो गरी मासिक तलबको आशा गर्नु हँुदैन। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा जाने गरी संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास सुरु भइसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले आर्थिक स्वार्थलाई भन्दा पनि सामुदायिक स्वार्थमा ध्यान दिनु जरुरी छ।
विभिन्न प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब, सुविधा र भत्ता वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारलाई दबाब दिँदै आइरहेको समेत पाइएको छ। विकास निर्माणका लागि दत्तचित्त भएर नलाग्ने तर सेवासुविधामा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत हो। जनतालाई अत्यधिक सेवासुुविधा दिएर तथा विकास निर्माणका लागि आएको बजेटको अत्यधिक सदुपयोग गर्दै आफ्नो स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनु जनप्रतिनिधिको अहिलेको कर्तव्य हो। तर धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहे त्यस्तो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कटु यथार्थ हामीसामु छ।
आफ्नो स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत वृद्धि गराउन पनि जनप्रतिनिधिहरू अग्रसर हुनुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रको विकास, प्रगति र समृद्धिलाई ध्यान नदिई सेवासुविधामा मात्रै रमाउन खोज्ने प्रवृत्तिले जनप्रतिनिधिमाथि जनताको आस्था र विश्वासमा गहिरो चोट लाग्न सक्छ भन्नेमा उनीहरू सचेत बन्नैपर्छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले अवलम्बन गरेको विभेदपूर्ण शासन प्रणालीका कारण विकासको मूलधारबाट वञ्चित हुँदै आएका स्थानीयलाई संघीय शासन प्रणालीमार्फत विकासको अनुभूति गराउने मूल दायित्व जनप्रतिनिधिको हो। उनीहरूले यो दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन।
संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा रहेको स्थानीय सरकार सबल र सक्षम हुन सकेमा मात्रै संघीय शासन प्रणाली सफल हुन सक्छ। त्यसैले पनि यो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि इमानदार र नैतिकवान् बन्नैपर्छ। उनीहरूले लोभलालच र स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिँदै जनताका काम र सेवा प्रवाहलाई आफ्नो मूल ध्येय बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
