जनकपुरधाम ः प्रदेश २ को सरकार अहिलेसम्म कानुनबिना सञ्चालन भइरहेको छ। गठनको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकार भने ऐन÷कानुनबिना चलिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारले अहिले सबै काम आग्रहका भरमा मात्र सञ्चालन गरिरहेको छ। ‘नियम÷कानुन छैन, कसैलाई के आधारमा कारबाही गर्ने ? ’, मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव लालबहादुर यादव भन्छन्, ‘कुनै पनि अधिकार अहिले प्रदेश सरकारसँग नरहेकाले सबै कामकाज ललाइफकाई र आग्रहका भरमा प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ।’ अटेर गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग नभएको उनको तर्क छ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै कानुन नहुँदा सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उनी सुनाउँछन्। उनका अनुसार नियम÷कानुन नभएकै कारण अहिलेसम्म विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। प्रदेशले घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र विकासका एजेन्डामा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको ‘सुशासन’को नारा पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयको ठम्याइ छ।
आठवटा विधेयक सदनमा लगिए पनि कांग्रेसको अवरोधका पारित हुन सकेका छैनन्।
कानुन निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आठवटा विधेयक सदनमा लगेको छ। सदनमा टेबल भएको एक महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि पारित हुन सकेको छैन। विधेयक पारित नहुँदा सरकार सञ्चालनदेखि लिएर कर्मचारी नियुक्ति तथा विकास निर्माणका काम ठप्प रहेको जनाइएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक, आर्थिक विधेयक, प्रशासनिक विधेयकलगायत सदनमै अल्झिएका छन्। कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दल तोक्नुपर्ने मागसहित सदनमा अवरोध हुन थालेपछि विधेयक पारित हुन नसकेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
