काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल बनाउन लगानी बोर्डले थालेको प्रक्रिया बैंक ग्यारेन्टीका कारण रोकिएको छ। बोर्डले बुधबार मोनोरेलको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन काठमाडौंं मोनोरेल प्रालिलाई छनोट गरेको थियो।
बोर्डले १० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसहित सम्झौताका लागि आउन काठमाडौंं मोनोरेललाई निर्देशन दिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘काठमाडौं मोनोरेलले बैंक ग्यारेन्टी नल्याएकाले सम्झौता भएन।’ यो कम्पनीलाई अझै दुई दिनको समय दिइएको छ। निर्धारित समयमा बैंक ग्यारेन्टीसहित बोर्डले कानुनअनुसार दिएको सर्त पालना नगरे अर्को कम्पनीको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। ‘अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर मानोरेल बनाउन चाहने कम्पनीले १० करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीका निम्ति पाँच लाख रुपैयाँ जुटाउन नसक्ने भन्ने हुँदैन। तोकिएको समयमा रकमसहितको सर्त पालनागरेको अवस्थामा मात्रै मोनोरेलको डीपीआर बनाउन दिन सकिन्छ’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने।
लगानी बोर्डले सरकारलाई कुनै पनि आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी मोनोरेलको डीपीआर बनाउने निर्णय गरेको छ। गत २७ कात्तिकमा बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार दुईपक्षीय सम्झौता भएको एक वर्षभित्र डीपीआर बनाउनु पर्नेछ। डीपीआर बनाउन एक वर्षभन्दा बढी समय लगाउन नपाइने व्यवस्था समेत बोर्डले गरेको छ। तोकिएको समयमा डीपीआर तयार नभए बैंक धरौटी जफत हुने सर्त बोर्डले अगाडि सारेको थियो।
काठमाडौं मोनोरेलले तयार पारेको डीपीआरको आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक रूपमासमेत उपयुक्त भएमा मात्रै सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी मोनोरेल निर्माणको काम अगाडि बढ्नेछ। चक्रपथको सडक यातायात प्रवाभित नगर्ने गरी परियोजना विकास सम्झौताको जिम्मा दिन सक्ने सर्त बोर्डको छ।
मोनोरेलले तयार पारेको डीपीआर स्वीकारको पूर्ण अधिकार बोर्डलाई रहनेछ। कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर स्वीकार नभएमा नयाँ कम्पनी खोज्न सक्ने प्रावधानसहितको सर्त बोर्डले अगाडि सारेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथमा मनोरोल बनाउन एक वर्षभित्रै डीपीआर बनाएर आफैं निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने माग काठमाडौं उपत्यका मोनोरेल प्रालिले राख्दै आएको छ।
बुधबार भएको छफलमा कम्पनीले पहिले एमओयू गरेर बैंक ग्यारेन्टी दिने बताएको थियो। विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा काम गर्न लागेकाले पाँच करोडको मात्रै बैंक ग्यारेन्टी अहिले दिन चाहेको काठमाडौंं मोनोरेलका अध्यक्ष डीएन थापाले बताए।
‘हामी बोर्डका धेरैवटा सर्त मान्न तयार छौं’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टीमा मात्रै कुरा नमिलेकोले बुधबार सम्झौता नभएको हो। ’ शुक्रबारसम्म बैंक ग्यारेन्टी राखेर एमओयू हुन्छ। डीपीआर बनाउन १६ करोड र बैंक ग्यारेन्टी १० करोड कम्पनीले राख्नुपर्ने भएकाले निर्माणको जिम्मा पनि आफैंले पाउनुपर्ने हाम्रो सर्त छ।
लगानी बोर्डले भने डीपीआरपछि प्रतिस्पर्धाबाट डीपीआर बनाउने कम्पनीले नै निर्माणको जिम्मा पाउनसक्ने तर्क अगाडि सारेको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार हुने प्रतिस्पर्धामा अहिले नै यो कम्पनीलाई दिने भनेर निश्चित गर्न नसकिने बोर्डले प्रष्ट पारेको छ। बोर्डले आगामी पाँच वर्षपछि काठमाडौं चक्रपथको परिक्रमा मोनोरेलबाट गर्न सकिने गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको उल्लेख छ। मलेसियन कम्पनीसँगको सहकार्यमा काठमाडौं मोनोरेल प्रालिले विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन बनाउन चाहेको हो।
काठमाडौं उपत्यका भित्रको हाल सञ्चालनमा रहेको कलंकीदेखि कोटेश्वर चाबहिल, महारागन्जहुँदै पुनः कलंकीसम्म पुग्ने सडकमै यस्तो मोनोरेल निर्माण हुनेछ। प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनबाट साढे २८ किलोमिटर मोनोरेल बनाउँन करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ।
पाँच वर्षपछि काठमाडौंको चक्रपथमा प्रतिघण्टा १० हजार यात्रुलाई सेवा दिने गरी तीन वटा डिम्बासहितको रेल दौडाउने योजना छ। यस्तो रेलको एउटा डिम्बामा करिब एक सय ५० जनाको क्षमता हन्छ।
सहरी क्षेत्रमा करिब ३० लाख जनसंख्या भएको अवस्थामा रेल सञ्चालन गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। काठमाडांैको जनसंख्याले यो सम्भावना देखाइसकेकाले पनि मोनोरेल निर्माणको आवश्यक तयारी थालिएको बोर्डले जनाएको छ। ०००
नागढुंगा–धुलिखेल मेट्रोरेलको प्रस्ताव माग
नागढुंगादेखि धुलिखेलसम्मको ३७ किमिमा दौडिने मेट्रो रेलका लागि औपचारिक रूपमा परार्शदाता खोजी आजबाट हुने भएको छ। बोर्डले नै डीपीआर बनाउने तथा रेलमार्ग निर्माण गर्न चाहने कम्पनीको खोजी थालेको हो। बोर्डले यसका लागि आवश्यक कागजात तयार पारिसकेको छ। बिहीबार सार्वजनिक प्रस्ताव माग गर्ने गरी तयारी गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए।
मेट्रोरेल जमिनमाथि र मुनि दुवै स्थानमा हुन सक्ने भएकाले कम्तीमा १५ वर्षे कार्य अनुभव भएको विदेशी कम्पनीसँगे साझेदारमा अगाडि बढ्ने नेपाली कम्पनीले यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। ६ वर्ष अगाडि भएको काठमाडौंमा मेट्रोरेलको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनलाई आधार बनाएर सरकारले काठमाडौं पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण गरी दुईवटा रूटमा रेलमार्ग बनाउने योजना अगाडि सारेको छ।
काठमाडौंको पूर्व–पश्चिम खण्डअन्र्तगत यो ३७ किमि दूरीको प्रक्रिया लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको छ। बूढानिलकण्ठबाट सातदोबाटो हुँदै काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको एलाइन्मेन्टमा जोडिने गरी कम्तीमा २५ किमिको रेलमार्ग भने रेल विभागको जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख छ। लगानी बोर्डले अगाडि सारेको नागढुंगा–धुलिखेलसम्मको ३७ किमिको यस्तो मेट्रोरेलको लागत भने प्रतिकिमि पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
