अधिकार प्रयोग नगर्दा संघीय सरकार कमजोर हुने टिप्पणी
काठमाडौं : संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ ले कुनै पनि प्रदेशले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने काम गरे सचेत गराउने र मन्त्रिपरिषद्लाई बढीमा ६ महिना निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ। कानुनविद्हरूले पनि संविधानको सोही धाराअनुसार प्रदेश २ लाई सचेत गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
एक साताअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणमा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले देशको आन्तरिक मामिलामा मोदीलाई गुहारेका थिए। सो कदम राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डतालाई चुनौती दिने काम भएको भन्दै त्यसमा संघीय सरकारले सचेत बनाउनुपर्ने कानुनविद्हरूको राय छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भने, ‘सरकारले यसबारे प्रदेशलाई सचेत पारेन भने संघीय सरकार कमजोर ठहरिन्छ। सचेत गराउन संघीय सरकार पछि हट्नु हुँदैन।’ भारतमा केन्द्रीय सरकारले त्यहाँका प्रदेश सरकारलाई कैयौं पटक सचेत पार्ने गरेको उनले बताए।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि प्रदेश २ ले संविधानको सो मर्म आत्मसात् गर्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ। संविधानको धारा २३२ को उपधारा २ मा सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरूबीच समन्वय गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई अवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था छ।
धारा २३२ कै उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भए राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न समेत सक्ने व्यवस्था छ। जनकपुरमा मुख्यमन्त्री र अन्य पदाधिकारीबाट भएका कार्य राष्ट्रिय स्वाधीनताविपरीत भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले संविधान विभेदकारी भएको भन्दै संविधानविरोधी भाषण गरेका थिए भने कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डाको आकार बिगारिएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद्लाई राष्ट्रपतिले सचेत पार्नुपर्ने बताए। ‘प्रदेश जिम्मेवार बनाउने यो उपयुक्त अवसर हो, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई सचेत पार्न संघीय सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन’, उनले भने। संघीय शासन भएका देशमा परराष्ट्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकारको भए पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला जनकपुरको कार्यक्रम प्रदेश २ सरकारले संविधान मिचेर आफैं व्यवस्थापन गरेको दाबी उनले गरे। ‘यसमा संघीय परराष्ट्र मन्त्रालयको पनि कमजोरी देखिन्छ, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले गर्ने भाषण परराष्ट्रले स्वीकृत गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नसक्नु कमजोरी हो’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
