हेटौंडा ः प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक पारित हुन बाँकी रहँदै तलब सुविधा लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा रहेको सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित नभएसम्मका लागि तलब, सेवा–सुविधा लिन बाटो फुकाएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताए ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा टेबल भएर प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका क्रममा छ । ‘सेवा–सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि सेवा–सुविधा लिने बाटो खोलेका हौं’, प्रवक्ता ढुंगेलले भने । यो निर्णयसँगै अब मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारीले तलब तथा सेवा–सुविधा लिन विधेयक पारित भएको समय कुर्नुपर्ने छैन ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव भरत बुढाथोकीले प्रदेश मामिला समितिबाट छलफल टुंगिएर आउनेबित्तिकै प्रदेशसभा बैठकमा दुवै विधेयक पारितका लागि पेस गरिने बताए । प्रदेशसभा पहिलो हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलबसम्बन्धी विधेयक भने पारित गरिसकेको छ । प्रदेशसभाले हालसम्म पाँच वटा विधेयक र एउटा नियमावली पारित गरेको छ ।
प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकअनुसार मुख्यमन्त्रीले मासिक ७५ हजार, मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ५४ हजार, सहायक मन्त्रीले ५२ हजार र प्रदेशसभा सदस्यहरूले ४५ हजार रुपैयाँ तलबसहित सेवा–सुविधा पाउँछन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश ३ को मुख्य मन्त्रीले मासिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ तलब पाउनेछन् । सञ्चारलगायत सुविधा जोड्दा मासिक ७५ हजार बुझ्नेछन् ।
मन्त्रीले ५२ हजार, राज्यमन्त्रीले ५४ हजार र सहायक मन्त्रीले ५२ हजार पारि श्रमिक पाउनेछन् भने मन्त्रीहरूले सञ्चार खर्च तीन हजार र अतिथि सत्कारका लागि ५ हजार पाउनेछन् । यो जोड्दा प्रदेश ३ का मन्त्रीले मासिक ६० हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् । राज्यमन्त्रीले मासिक ५४ हजार र सहायक मन्त्रीले ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्नेछन् ।
प्रदेश ३ का सांसदले मासिक ४५ हजार तलब पाउनेछन् । प्रदेश ३ को प्रदेशसभा १ सय १० सदस्यीयमध्ये सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतक र समिति सभापतिहरूको सेवा–सुविधा योभन्दा बढी छ । सरकारले प्रदेशसभाका सभामुखलाई मासिक ५३ हजार पारि श्रमिक प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सस्दयको पारि श्रमिक तथा सेवा–सुविधामा मात्र वार्षिक साढे १३ करोड खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
